फोटो फिचरमनोरञ्जनविचार / ब्लगसमाचारसमाज

संघीयता र कर वृद्धि : कुरा करमा मात्र सीमित रहनेछैन

मधेसवादी संगठनहरू भारतीय ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुसार बनेका हुन् । तिनीहरूलाई संगठित गर्नुको पछाडि भारतको उद्देश्य नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी नीतिको कार्यान्वयनका लागि आधार तयार पार्नु थियो । भारतीय विस्तारवादको योजनाअनुसार नै मधेसवादीहरूले नेपालमा संघीयताको माग अगाडि ल्याएका हुन

मोहनविक्रम सिंह

राजनीतिको क, ख र ग को सामान्य ज्ञान भएका मान्छेको कुरा नगरौँ, सामान्य व्यावहारिक ज्ञान भएको मान्छेले पनि यो बुझ्न सक्दछ, अहिले देशमा बढिरहेको कर वृद्धि संघीयताको परिणाम हो । पहिले देशमा सामान्य प्रशासकीय खर्च चलाउन पनि सरकारलाई गाह्रो पर्दथ्यो । तर, अब संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत थुप्रै प्रदेशहरू बनेका छन् । ती प्रदेशहरू एक्लै आएका छैनन् । तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ, मन्त्री मण्डल, संसद्, राजधानी, प्रशासन आदिका खर्चहरू पनि सँगै लिएर आएका छन् । ती प्रदेशहरूको खर्च पूरा गर्न कर वृद्धि अनिवार्य हुन जान्छ । बढेको कर संघीयताको अनिवार्य परिणाम हो । कर कम गर्नका लागि अर्को कुनै उपाय छैन :संघीयता खारेज हुनुपर्दछ ।

प्रश्न कर वृद्धिको मात्र होइन, संघीयताको अर्को गम्भीर परिणाम यो पनि हुने गरेको छ । त्यसले विकासलाई कुण्ठित गर्दछ । संघीयतामा बढेको खर्च पूरा गर्न नै पैसा कम हुन्छ । त्यसैले विकास खर्चमा ठूलो कटौती भएको छ । त्यो पनि संघीयताको नै परिणाम हो । बढेको खर्च चलाउन विदेशबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपर्दछ । त्यसरी झन् विदेशमाथिको परनिर्भरता बढेर जान्छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ । अन्य देशहरूमाथिको आर्थिक निर्भरता बढ्दै गएपछि राष्ट्रियतामाथिको खतरा बढ्दै जान्छ । कुनै देशमा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको आर्थिक परनिर्भरता बढेपछि उनीहरूले आफ्ना शर्तहरू पनि बढाउँदै लैजान्छन् । त्यसरी संघीयताको परिणामस्वरूप प्रथमतः करमा वृद्धि हुन्छ, द्वितीय, विकास कुण्ठित हुन्छ र तृतीय, देशको स्वाधीनतामा आँच पुग्दछ । यसरी यो कुरामा कुनै शंका रहन्न कि, संघीयता देशका लागि सम्पूर्ण रूपले अनावश्यक र अवाञ्छित छ ।

हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ, संघीयताबाट देशमा जातिय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विग्रहको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । अहिलेसम्म हुँदै पनि गइरहेको छ । नेपालमा मिलेर बसेका जात, जातिहरूमा विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको छ । मधेसवादीहरूले तराईमा पहाड विरोधी, वैमनस्यता बढाउँदै लगिरहेका छन् । त्यसबाट देशमा बढिरहेको क्षेत्रीयतावादमा कुनै शंका रहन्न । देशमा पृथकतावादी प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । कैयौँ पक्षले देशलाई टुक्राउन योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । यसरी, संघीयताका कारणले देशमा समग्र रूपमा जातिय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।

Comment here