Untitled Document

यसकारण मेडिकल काउन्सिलविरुद्ध सर्वोच्च पुगे बेसिक मेडिकल साइन्सका प्रोफेसर

काठमाडौं, भदौ २५

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विभेदपूर्ण नीति अख्तियार गरेको भन्दै बेसिक मेडिकल साइन्सका प्रोफेसरहरुले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन। हालै जारी गरिएको ‘एक्रिडिटेशन स्ट्यान्डर्ड फर एमबिबिएस २०१७’ मा एमएस्सी पिएचडी गरेकाहरुलाई बेसिक फ्याकल्टिमा बढीमा एक जना मात्र प्राध्यापक राख्ने र बाँकी सबैएमबिबिएस एम्डीबाट राख्नुपर्ने नीति लिइएकोप्रति विरोध जनाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल हेल्थ प्रोफेस्नल काउन्सिलका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। नेपालको चिकित्सा शिक्षामा प्रारम्भिक कालदेखिनै पाठ्यक्रम निर्माण र प्राध्यापनमा रहेको आफ्नो भूमिकालाई नजर अन्दाज गर्दै केही व्यक्तिको सनकमा सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको उनीहरुको बुझाई छ।

हाम्रा थुप्रै अग्रज प्राध्यापक जस्तै प्रा।श्याम सुन्दर मल्ल, प्रा. न्हुछेरत्न तुलाधर, प्रा.भरत झा, प्रा. जिबन बअनदुर शेरचन्, प्रा. माधब लम्साल र प्रा. भरतमणि पोख्रेल जस्ता ब्यक्ति जस्ले आईओएमलगायत अरु मेडिकल कलेजको बिभागनै बनाउन सुरुवातदेखि नै योगदान गरे, अनी जस्ले हजारौं एमबिबिएस/एमडी अध्यापन/सुपरीवेक्षण गर्यो, आज तिनै ब्यक्ति एकाएक कसरी अयोग्य ठहरियो ?

उनीहरुको संगठन ‘एशोसियसन अफ बेसिक एन्ड एप्लाइड मेडिकल साइन्सेज–नेपाल’ यो कार्यको विरोध गर्दै संघर्ष जारी राखेको संस्थाका अध्यक्ष डा. अजयजंग कुँवरले बताउनु भयो । संस्थाले यस्तो नीति अख्तियार गर्नुको बैज्ञानिक कारण काउन्सिलसँग मागे पनि दिन नसकेर आलटाल गरेपछि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको बताइएको छ । डा. कुँवर जोड दिँदै भन्नुहुन्छ, ‘झन आजको २१औं शताब्दीको मेडिकल शिक्षालाई समय सान्दर्भिक बनाउदै लैजानु पर्ने र देश बिदेशमा मेडिकल बिसयमा अनुसन्धानमा पोख्त भै पिएच्डी गरेकाहरुलाई खोजी खोजी बोलाउनु पर्नेमा उल्टै खेदीखेदी तेरो काम छैन भन्दै देशबाट ब्रेनड्रेन गराउने प्रबृतिलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्रेडिएसनले बढावा दिएको छ यस प्रबृतीको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौ।’

कुँवर प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘यदि एउटा फ्याकल्टीमा एमएस्सी पिएचडी गर्नेहरुमध्ये एक जना चाँही योग्य भए अरु कसरी अयोग्य ?
संस्थाका महासचिब मुकेश कुमार झाले बताएकि काउन्सिलको यो हचुवा निर्णय गोविन्द केसीको आन्दोलन/माथेमा आयोगको मर्मबिपरित छ। माथेमा आयोगमा प्रस्टसँग के लेखिएको छ भने बेसिकमेडिकल साइन्समा फ्याकल्टी हुनलाई एमबिबिएस/एम्डी वा बायोलोजिकल साइन्समा स्नातक गरी बेसिक मेडिकल साइन्सको कुनै एक बिषयमा स्नातकोतर गरेकाहरु समान रुपमा योग्य हुनेछन। यो नै अन्तरराष्ट्रिय नियम पनि हो, हामी चाहे हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज वा अक्स्फोर्डको उदाहरण लिउ त्यहा पनि दुबै बिधाका प्राध्यापकहरु समान रुपमा काम गर्न पाउछन। त्यहा हामी जस्तो सिन्डिकेट प्रणाली छैन अनि त त्यहा मेडिकल शिक्षा तथा अनुसन्धान ससक्त रुपले अघि बढिरहेको छ।’

विगतमा पिएच्डी गरेकाहरुलाई एमडी/एमएसी अध्ययनरतलाई सुपरीवेक्षण गर्ने प्राध्यापकलाई अहिले आएर हचुवा तालमा किन अयोग्य ठहराइयो रु मैले केही समयअघि मेरो क्याम्पसमा एमडी बायोकेमिस्ट्रीमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिइसकें, अनि अस्तीसम्म उस्लाई सुपरिवेक्षण गर्नलाई म योग्य पनि थिएँ तर एनएमसीको अर्को रेगुलेसन फर पोस्टग्र्यागुएट मेडिकल एजुकेसन एमडी/एमएस प्रोग्राम२०१७ अनुसार रातारात अयोग्य ठहरिन पुगे। यो सन्सारमै कतै नभएको नियम कसरी आयो नेपालमा अचम्म छ । के म अब त्यो बिद्यार्थीलाई अब घर फिर्त्ता पठाउ ?

 

एशोसियसन अफ बेसिक एन्ड एप्लाइड मेडिकल साइन्सेज–नेपालका अध्यक्ष कुँवर र महासचिव झा

त्यस्तै न्युरोसाइन्स सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष डा. सुनिल ढुङेल भन्नुहुन्छ, ‘एमबिबिएस अध्ययनको लागि चाहिने अधिकांश नाम चलेका पुस्तकहरु जस्तै ग्रेजएनाटोमि, गाइटन फिजियोलोजी तथा हार्पर बायोकेमिस्ट्री एमएस्सी/पिएचडी गरेकाहरुले नै लेख्नुले हामी अन्तरराष्ट्रिय रुपमानै अध्यापनका लागि योग्य हुनुको प्रमाण होईन।’

त्यस्तै इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन बायोकेमिस्ट्री बिभाग प्रमुख डा. बिनोद यादव भ्न्नुहुन्छ, ‘विगतमा पिएच्डी गरेकाहरुलाई एमडी/एमएसी अध्ययनरतलाई सुपरीवेक्षण गर्ने प्राध्यापकलाई अहिले आएर हचुवा तालमा किन अयोग्य ठहराइयो रु मैले केही समयअघि मेरो क्याम्पसमा एमडी बायोकेमिस्ट्रीमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिइसकें, अनि अस्तीसम्म उस्लाई सुपरिवेक्षण गर्नलाई म योग्य पनि थिएँ तर एनएमसीको अर्को रेगुलेसन फर पोस्टग्र्यागुएट मेडिकल एजुकेसन एमडी/एमएस प्रोग्राम२०१७ अनुसार रातारात अयोग्य ठहरिन पुगे। यो सन्सारमै कतै नभएको नियम कसरी आयो नेपालमा अचम्म छ । के म अब त्यो बिद्यार्थीलाई अब घर फिर्त्ता पठाउ ?।’
किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. समिर सिंह थप्छनुहुन्छ, ‘हाम्रा थुप्रै अग्रज प्राध्यापक जस्तै प्रा।श्याम सुन्दर मल्ल, प्रा. न्हुछेरत्न तुलाधर, प्रा.भरत झा, प्रा. जिबन बअनदुर शेरचन्, प्रा. माधब लम्साल र प्रा. भरतमणि पोख्रेल जस्ता ब्यक्ति जस्ले आईओएमलगायत अरु मेडिकल कलेजको बिभागनै बनाउन सुरुवातदेखि नै योगदान गरे, अनी जस्ले हजारौं एमबिबिएस/एमडी अध्यापन/सुपरीवेक्षण गर्यो, आज तिनै ब्यक्ति एकाएक कसरी अयोग्य ठहरियो ?।
अन्तमा काउन्सिलको यो बिभेद्पूर्ण नितिले अहिले कार्यरत ३५० भन्दा बढी प्राध्यापकहरुको मौलिक हकलाईनै प्रभावित पार्दै सबैको रोजीरोटी गुम्ने खतरा रहेकोले यस हठात निर्णयलाई अबिलम्ब सच्च्याइ बेलैमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल सरकार, सरोकारका मन्त्रालय तथा बिभागले बिचार पुर्याओस भन्ने एशोसियसन अफ बेसिक एन्ड एप्लाइड मेडिकल साइन्सेज–नेपाल जोड्दार माग गरेको छ ।

 

२५ भाद्र २०७४, आईतवार १८:३७मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *