जनता टाइम्स

१० असार २०७६, मंगलवार १०:११

बिमाबाट गाडी र घरको क्षतिपूर्ति लिएपछि मेयर शिवाकोटीले सरकारसँग पैसा मागेको खुलासा


झापा, असार १०

स्थानीयको आन्दोलनका क्रममा घर र गाडीमा क्षति भएको भन्दै सरकारबाट ३० लाख क्षतिपूर्ति लिनुभएका बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार सिवाकोटीले एक वर्षअघि नै दुवैको बिमा रकम लिएको खुलासा भएको छ ।मेयर शिवाकोटीले २०७५ साल असार २२ गते एनएलजी इन्स्योरेन्सको बिर्तामोड शाखाबाट घरको चार लाख १७ हजार र गाडीको दुई लाख १८ हजार नौ सय ८३ गरी ६ लाख ३५ हजार नौ सय ८३ रुपैयाँ लिनुभएको पाइएको हो ।

‘मेयर सा’बले १३ कात्तिक ०७४ मा घरको र १४ कात्तिकमा गाडीको बिमा रकमका लागि हाम्रो बिर्तामोड शाखामा निवेदन हाल्नुभएको थियो । २२ असार ०७५ मा दुवैको क्षतिबापतको रकम भुक्तानी दिइएको छ, घरको चार लाख १७ हजार र गाडीको दुई लाख १८ हजार नौ सय ८३ गरी जम्मा ६ लाख ३५ हजार नौ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ,’ इन्स्योरेन्सका एक अधिकारीले भने ।

इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको रेकर्डअनुसार गाडी मेयर सिवाकोटीकै नाममा र घर श्रीमती विद्या बस्नेतको नाममा रहेको छ । गाडीको बिमा रकम मेयर सिवाकोटीको नाममा भुक्तानी दिएको र घरको भने सिंहबाहिनी टी स्टेट प्रालिको नाममा चेक बनाएर दिइएको हो । झापाका नयाँपत्रिका सम्वाददाता पत्रकार लक्ष्मी काफ्लेका अनुसार सिंहबाहिनी टी स्टेट मेयरको फर्म हो ।

मेयर सिवाकोटीले गाडीको बिमा गरिएको भए पनि बिमा कम्पनीले रकम दिन नमानेको जिकिर गर्दै आउनु भएको थियो । ‘बिमा कम्पनीले तीन लाख मात्र दिन्छु भनेपछि मेरो दिमाग खराब भयो, छाडिदिएँ । त्यो कम्पनीको नाम पनि मलाई थाहा छैन ,’ मेयर शिवाकोटीको भनाइ छ ।

साथीको घरमा खेल्न गएका अर्जुनधारा–११ का बालक लक्ष्मण सिवाकोटी नजिकैको पोखरीमा मृत भेटिएपछि हत्याको आरोपमा आन्दोलित स्थानीयले २०७४ कात्तिक १० गते मेयरको शनिश्चरेस्थित घरमा आक्रमण गरेका थिए । घटनाले गम्भीर मोड लिँदासमेत मौन बसेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयको आक्रमणमा सिवाकोटीको घरका झ्यालका सिसा फुटेका थिए भने नगरपालिकाबाट लिएको मे।१झ १२१ नम्बरको गाडीमा र बा १०च ३०६१ नम्बरको निजी कारमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै मे ७प ३००० नम्बरको बुलेट मोटरसाइकल भने आन्दोलनकारीले जलाइदिएका थिए । दुवै गाडी मर्मतपछि सञ्चालनमा छन् भने मोटरसाइकल बन्न नसक्ने भएपछि ग्यारेजमा थन्किएको छ ।

मेयर सिवाकोटीले घटनाको केही समयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक करोड चार लाखबराबरको क्षतिको विवरण बनाएर सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नुभएको थियो ।