Untitled Document

बन्यो स्थानीय तह सञ्चित कोष कानुन : स्थानीय सभाले परित गरेपछि कार्यान्वयन

काठमाडौं, भदौ २८

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले नमुना कानुन निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले ‘गाउँ तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४’ निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहको गाउँ तथा नगरसभाले नमुना कानुन पारित गरी सोहीबमोजिम वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी थप नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मार्गदर्शन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नमुना कानुनमा स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालन, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट निकासा तथा खर्च, लेखा व्यवस्थापन, आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन, आर्थिक कारोबारको आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण र बेरुजु पछ्र्योट तथा असुलउपरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक एक वटा सञ्चित कोष रहने ब्यवस्था छ । सञ्चित कोष नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएको बैंकमा मात्रै खोल्न सकिनेछ । सञ्चित कोषमा गाउँ तथा नगरसभाद्वारा स्वीकृत कानुनबमोजिम लगाइएको करबाट उठ्ने रकम, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुदान जम्मा हुनेछ ।

त्यसैगरी ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान, गाउँ तथा नगरपालिकाले लिएको आन्तरिक ऋणबापतको रकम र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त हुने रकम पनि सो कोषमा जम्मा हुनेछ  । स्थानीय तहले बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्न चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्रै बजेट स्रोत तथा खर्चसीमाको पूर्वानुमान गर्नुपर्नेछ ।

नमुना कानुनको दफा ५ को उपदफा २ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । बजेट सीमा निर्धारण भएपछि सो सीमाभित्रै रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको १५ असारभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता तामाङले बताए । गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र स्वीकृत बजेटअनुसार खर्च गर्ने अख्तियारी कार्यकारी अधिकृतले मातहतको कार्यालय प्रमुखलाई दिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारी प्राप्त भएपछि तोकिएबमोजिम बैंकमार्पmत प्राप्ति, निकासा र भुक्तानी गर्न सकिनेछ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा चाहिँ ऋण दायित्व भुक्तानी र हिसाब मिलानबाहेक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न पाइनेछैन । स्थानीय तहले सभाबाट स्वीकृत भएको बजेटको कुनै एक बजेट उपशीर्षकबाट रकम नपुग भएमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तरसमेत गर्न पाउनेछ । तर पुँजीगत शीर्षकबाट चालू शीर्षकमा भने रकमान्तर गर्नै नपाइने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक बजेट विनियोजन भई निकासा भएको रकम कुनै कारणवश आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभएमा सो रकम पुनः सञ्चित कोषमै फिर्ता गर्नुपर्नेछ । प्रवक्ता तामाङले मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको नमुना कानुन स्थानीय तहले तत्काल सभा बोलाएर पारित गर्न सक्ने बताए । उहाँले स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुनमा निश्चित मापदण्ड कायम गर्न र गाउँ तथा नगरसभाको कानुन बनाउने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नमुना कानुन निर्माण गरी उपलब्ध गराइएको बताउनु भयो ।

मन्त्रालयले नमुना कानुनबमोजिम आप्mनो आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग अनुरोधसमेत गरेको छ ।प्रदेश २ का बाहेक सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् भने प्रदेश २ मा आगामी २ असोजको स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि आउनेछन ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर उनीहरूले गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिसकेको भए पनि पुनः सभा बोलाएर नमुना कानुन पास गर्नुपर्ने र सोही आधारमा थप वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका र मार्गदर्शन बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।

२८ भाद्र २०७४, बुधबार १०:०४मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *