Untitled Document

सच्चियो एमालेको उम्मेदवार छनोट मापदण्ड : जनसंगठनको सिफारिशलाई पनि मान्यता

काठमाडौं, कात्तिक १

नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा (संघ) र प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नका बनाएको मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ । उम्मेदवार बन्न क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको सिफारिश हुनैपर्ने मापदण्डले जनसंगठनमा कार्यरत ठुलो पंक्ति अयोग्य देखिने भन्दै मापदण्ड सच्याइएको हो ।

मापदण्ड सच्याउन मोर्चा प्रमुखसमेत रहनु भएका सचिव गोकर्ण बिष्टले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यसअघि सचिव बिष्टले जनसंगठनहरुबाट आएका सिफारिश स्थायी कमिटी बैठकमा राखेपनि छलफल नै भएको थिएन । सोही कारण जनसंगठनका सिफारिश अलपत्र परेका थिए ।

जनसंगठनको सिफारिश बैठकमा राख्दै नराखेको होइन, मैले कडा अडानका साथ राखेको छु : सचिव बिष्ट

आगामी मंसीर १० र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छान्न बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मापदण्ड परिमार्जन गरेको हो ।

यो मापदण्डपछि जनसंगठनबाट आएको सिफारिश स्थायी कमिटीमा छलफल नै हुँदैन, भूगोलबाट आएकाको मात्रै छलफल गरी निर्णय लिनुपर्छ भन्ने नेताहरुसमेत जनसंगठनको सिफारिश स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन । जनसंगठनको सिफारिशलाई बेवास्ता गरेको भन्दै नेताहरुमाथि दवाव बढेपछि यस्तो नीति लिइएको एक नेताले बताए ।

एमाले सचिव बिष्टले पनि आफूले स्थायी कमिटीमा जनसंगठनलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै कडा अडान लिएको बताउनु भयो ।  ‘जनसंगठनको सिफारिश बैठकमा राख्दै नराखेको होइन, मैले कडा अडानका साथ राखेको छु,’ बिष्टले भन्नुभयो ।
एमालेले सुरुमा उम्मेदवार सिफारिशका लागि जनसंगठनलाई बञ्चित गरेपनि दवावपछि सिफारिश गर्न पाउने निर्णय लिएको थियो ।

सोहीअनुसार जनसंगठनहरुले मोर्चा प्रमुख बिष्टलाई आफ्नो सूची बुझाएका थिए । सचिव बिष्टले पार्टीले जनसंगठनको भुमिका र महत्वलाई राम्रोसँग बुझेकोले सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने काम हुनै नसक्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

जनसंगठनको सिफारिशलाई मान्यता दिने गरी सचिवालयको तर्फबाट स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव पेश गरिएको हो । मोर्चा प्रमुख बिष्टले जनसंगठनको सिफारिशलाई अस्वीकार गर्न नहुने अडान राखेपछि ती संगठनहरुबाट सिफारिश भएका नाममा समेत छलफल अघि बढेको हो ।

October 18, 2017मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *