काठमाडौं, असोज २ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा आज उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र प्रशासकीय अदालतले आज आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन उपलब्धि र आगामी मार्ग्चित्र’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले संविधानका कार्यान्वयनका केही चुनौती रहेकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँ संविधानमा उल्लेख गरिएका केही कुरा कार्यान्वयन गराउन चुनौती रहेकाले त्यस्ता चुनौतीको बारेमा ध्यान जान जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘मौलिक हक रहेको स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन समस्या रहेको छ । गरीबी निवारणका बारेमा अहिलेकै प्रणालीबाट ठोस र परिमाण दिन सक्न पनि चुनौती रहेको छ,’ उपप्रम पोखरेलले भन्नुभयो, ‘चुनौतीलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको छ ।’ उहाँले अहिलेको न्यायप्रणालीबाट आम नागरिकले न्याय प्राप्त गरेको अनुभव पाउनुपर्ने भए तापनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले १५ औं योजनाले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न पनि अहिलेको संविधानबाट चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

संविधानका चुनौतीलाई चिर्दै संविधानको गतिशीलता प्रदान गरेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो । उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणाली पनि खर्चिलो भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको भनेर भ्रम छर्न खोजिरहेको बताउनुभयो । ‘सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको खोजिरहेको भनेर केही समूहले भन्ने गरेका छन् । यो सत्य होइन,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘संविधानमा नै संशोधनको व्यवस्था गरिएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ ।’ रक्षामन्त्री पोखरेलले संविधान हतारमा नभई विधि प्रक्रियाबाट जारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान कार्यान्वयन अझै परिपक्व चरणमा नपुगेको बताउनुभयो । ‘कतिपय विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने भएकाले अझै संविधान कार्यान्वयन अझै परिपक्व भइरहेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै संविधान परिपक्व हुन्छ ।’ उहाँले संविधान ढाल्नेको निम्ति केहीले बोक्रा ताछ्ने काम गरिरहेकाले त्यो स्वीकार्य नहुने भन्दै गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समाप्त पार्नेजस्ता विरोधका कार्य क्रमशः घट्दै गइरहेको बताउनुभयो । उहाँले एकातिर पदमा बस्ने र अर्को्तिर संविधान मान्दैन भन्ने नपाउनेसमेत बताउनुभयो ।