राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल, मेयर, कनकाई नगरपालिका, झापा

झापाको कनकाई नगरपालिका मेयर राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल झापामा मात्रै होइन, प्रदेश १ को राजनीतिक बृत्तमा नयाँ नाम होइन । नगरबासीका लागि त पोखरेल प्रिय अभिभावक जस्तै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियुमा काम गर्नुभएका पोखरेल त्यसयता निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । भण्डारी स्ववियु कोषाध्यक्ष हुँदा पोखरेल कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो । खोटाङको खार्पामा जन्मिनुभएका पोखरेलको बाल्यकाल झापामै बित्यो । राजनीतिक यात्राकै क्रममा पोखरेल ०५४ मा तत्कालिन सुरुङ्गा गाविसको उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । सँगसँगै जिल्ला विकास समितिको सदस्यको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुभयो । सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघको एक जन्मदाता र अभियानमा पनि पोखरेल संलग्न हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, मेयर पोखरेलसँगको कुराकानी:

निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष पुग्न आँट्यो, यो अवधिमा कस्तो अनुभव रह्यो ?

थुप्रै अनुभवहरु संगालेका छौं । हिजो हामी स्थानीय निकायको रुपमा रहेका थियौं । त्यतिबेला अधिकारका क्षेत्रहरु तथा विकास कुराहरु कुरामा नै सीमित थिए । आज चाँहि स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहका रुपमा, स्थानीय विकासको रुपमा अगाडि बढेको अवस्था छ । राज्यको तीन अङ्गहरुमध्ये स्थानीय तह एउटा महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा लिइएको छ । अधिकारको क्षेत्रमा, भौतिक रुपमा विशेष गरेर बजेट कुराहरुमा पनि सम्पन्नता छ । जुन केन्द्रबाट दिने रकममा पनि एउटा ठूलो राशि छ । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको तीन लाख रुपैयाँले हामीले जनपरिचालन गरेर धेरै ठूलठूला कामहरु गरेका थियौं ।

आज हामीले त्यसरी हेर्न हो भने विकास गर्ने बजेट मात्रै पनि १८–२० करोडको हारहारीमा आउँछ । आजको अवस्थामा चाहेको जति नभए पनि हिजोको तुलनामा धेरै काम गर्न सकिन्छ । म यसलाई छोटो रुपमा भन्नुपर्दा हिजोभन्दा हामी तीनवटै अधिकारले सम्पन्न छौं । तीभित्र केही विवादका क्षेत्रहरु होलान । तीन क्षेत्र भनेको एउटा चाँहि व्यवस्थापकीय अधिकार जुन कानुन बनाउने अधिकारहरु छ, त्यस्तै अर्काेतिर कार्यपालिका हुन्छ, जुन व्यवस्थापिकाले पास गरेका कुराहरुलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं, त्यस्तौ अर्काेतिर न्याय सम्पादनका कुराहरु पर्दछन । जसमा उपप्रमुखको समायोजनमा एउटा न्यायिक समिति बसेर न्याय सम्बन्धी कामहरु गरेर त्यसको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामी आज कानुनी, आर्थिक, हिसाबले राज्यको अनुभूति गर्ने तथा अनुभुति गराउने तहमा छौं ।

सुरुमा कानुनीलगायतका अन्यौलता थिए । अहिले त त्यस्तो पनि छैन । तर, पनि किन जनअपेक्षाअनुसार काम भएको छैन ? मान्छे एउटा यस्तो प्राणी हो, जसका वाह्य आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सकिँदैन । यदि त्यो भयो भने विकास नै हुँदैन । दुई तीन महिनमा हामी दुई वर्ष पूरा गर्न लागेका छौं । यो २ वर्षको बीच हामीहरुमा अत्यन्त मात्रामा सिकाईका कुराहरु पनि भइराखेको छन् । जुन हामीहरुले जनताले दिइएको म्यान्डेटअनुसार काम गरिराखेको अवस्था छ । एउटा सरकार भइसकेपछि सरकारका विभिन्न दायित्वहरु हुन्छन, जुन हामी हिजो निर्वाचन भएर आउँदै गर्दा कानुनहरु बनिसकेको अवस्था थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी हाम्रो कार्य्विधि बनाएर भए पनि विकासका कामहरु गरेका थियौं । अघिल्लो वर्ष हामी शतप्रतिशत बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो, यो वर्ष पनि हामी करिब ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण हामी हाम्रो सोचका आधारमा काम गरेका छौं । म के भन्छु भने यो बर्ष हामी कनकाईलाई उज्यालो नगर बनाउँछु भनेर घोषण गरेका थियौं । र, यो वर्ष अथवा जेठसम्म अहिलेको बजेटले हामी कनकाईका गाउँगाउँमा बिजुली पुर्याउँछौं, हरेक घर घरमा मिटरहरु समेत राखिसकेका हुन्छौं । त्यसैगरी अर्काे वर्ष कनकाईका ग्राबेल गर्न बाँकी रहेका बाटाहरुमा ग्राबेल गर्ने छौं ।

अघिल्लो बर्षको बजेटमा हामीले भौतिक विकासमा ६४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो भने यो वर्ष ६० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छौं । अघिल्लो वर्ष हामी डेढ करोड बिजुलीमा छुट्याएका थियौं । यसलाई सीमित गरेर अब त्यो बजेट हामी अर्काे वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषितर्फ लगानी गर्छांै । हामी स्थानीय जनताको माग बढी के मा छ, अहिलेको आवश्यकता के हो, भन्ने कुराहरुको मध्यनजर गरेर विकासका कार्यहरुमा बढि प्राथमिकता दिन्छौं । जसले गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले जनताहरुलाई जुन समृद्धिको यात्रातर्फ लैजान खोज्नु भएको छ । त्यो सपना पूरा गराउन हामी लागेको अवस्था छ र हामी पूरा गर्न सक्छौं ।

जनताका सेवा सुविधा दिने कुराहरु वडा कार्यालयहरुबाट हुने गरेका छन, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

जस्तो अहिले हाम्रो जहाँ अलि टाढा भएका वडाहरु छन् । ती टाढा भएका वडाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा वडा कार्यालय स्थापन गरेर हामीले सेवा दिइराखेका छौं । तीनवटा वडा कार्यालयहरु स्थापना गरेर सेवा सुविधा दिने काम भइराखेको छ । अरु दुईवटा वडाहरु आफ्नो वडामा बसेर काम गर्नुहुन्छ । हाम्रो भूगोल सहज छ, त्यति धेरै विकट छैन र बाँकी रहेका वडाहरुका हिँडेर ४०–४५ मिनेटमा आउनु हुन्छ । साइकल बस चढेर १० मिनेटमा आउन सक्नुहुन्छ । अझै पनि हामी जहाँ सहज हुन्छ त्यो ठाउँमा कार्यालय सार्छौं । विकासका कामहरुदेखि अन्य कुराहरुमा हामी जति उपलब्धी हासिल गरेका छौं ।

कर्मचारी परिचालनमा अरुतिरजस्तै समस्या छन् कि ?

समृद्ध देशहरुमा आफ्नो कामप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी भएको ठाँउमा राष्ट्रसेवकले म के सेवा गर्न सक्छु भन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो वातावरण बनाउन जरुरी छ । भनेको सेवाग्राहीलाई खुशी मनले काम गरेर फर्कने खालको वातावरण कर्मचारीले बनाउनुपर्छ । त्यो खालको वातावरण बनेको अवस्था छैन । त्यस्तो खालको वातावरण बनाउने प्रयासमा हामी छौं ।

चुनावको समयमा तपाईंले आफ्नो नगरमा केही महत्वकांक्षी योजनाहरु अगडि सार्नुभएको थियो होला ती योजनहरु अहिलेसम्म कत्ति पूरा गर्नुभयो र अब बाँकी ३ वर्षमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न ?

हामीले घोषणपत्र निकाल्दा जस्तो प्रतिबद्धता गरेको छौं, हाम्रा प्रतिवद्धता जति छन सबै हामी पूरा गर्ने सक्छौं । हामीले गरेका प्रतिबद्धता समय भन्दा छिटो नै पूरा गर्न सकिन्छ । एउटा धेरै लामो समयदेखि अर्गा्निकप्रति जगमा बसोबास गरेका केही जनताहरुलाई धनीपूर्जा वितरण गर्ने भन्ने कुरा छ । धनीपूर्जा वितरणमा असहजता छ, तर तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेका छौं । हामी धनिपुर्जा वितरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ । त्यसमा हामीलाई थोरै असहजता भएको छ । त्यसका लागि पनि हामी तथ्यांक संकलनमा लागेका छौं । यो बिषयमा हामी संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर भए पनि यसको समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

हामी कनकाईलाई उज्यालो नगर बनाउँछु भनेर घोषण गरेका थियौँ हामी त्यो पूरा गर्छौं, सडकका कुराहरु हामी हरेक बर्ष ५ किमी बाटो पिच गरेका छौं । बाटोका कुरामा हामी लागि परेका छौं । अरु बाँकी क्षेत्रको बिकासको लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन, ठूला आयोजनहरुमा हामी संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगडि बढ्ने परिकल्पना गरेका छौं । त्यस्तै पर्यटकीय पर्यवरणका लागि रुपमा बिकास गर्ने हामीले एउटा गुरुयोजना तयार पारेका छौँ । डि.पी.आर गरेका छौ, पर्यटकीय पर्यावरणका निर्माण गर्ने कनकाईमा १ अर्ब ६१ करोड लाग्छ, त्यसका निमित्त पनि हामी मन्त्रलयमा लबिङ गरिराखेका छौ ।

सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अभियानमा तपाईंहरुले कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाउनुभको छ ? जब एउटा हजुरबुवाले नातिनीको लागि जागिर लगउने कुरा गर्नुहुन्छ, दाजुले भाइको लागि भन्नुहुन्छ, हामीलाई चुनावमा सघाउने भाइ बहिनीहरुले भन्नुहुन्छ, नगर प्रमुखज्यू मलाई एउटा जागिरमा लगादिनुपर्यो भनेर । म बाध्य भएर खिन्न मनले हुन्छ, कोसिस गर्छु भनेर भन्छु । त्यो बेला मलाई अत्यन्त खिन्न तथा पिडादायी अनुभूति हुने गर्दछ । यो विषय हाम्रो एउटा अत्यन्त ठूलो समस्या हो । त्यसो भएको हुनाले हामी के सोचेका छौं भने रोजगारको निमित्त सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको कृषि हो । यसमा हामी आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । हामी ६५ प्रतिशत जनताको लागि कृषिमा आबद्ध गराउने प्रयत्न गरेका छौं । हामीले कृषिलाई नै व्यवसायकीकरण गर्ने हो । यसको उपज बढाउने हो । यसको लागि उचित बजारको सिर्जना गरेर बेरोजगार युवाहरुलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने वातावरणमा जुटेका छौँ । स्थानीय स्तारमा बिउ विषादी बनाउनेदेखि जैविक मलसम्म उत्पादन गर्न हामी लागिराखेका छौं । एक–एक वडामा कृषिको उत्पादनका निम्ति कुन ठाउँमा कस्तो उत्पादन हन्छ भन्ने एउटा परिचालन टोली बनाउने योजनमा हामी छौ ।

विकासका योजनाहरु र अन्य महत्वाकांक्षी योजनाहरु पूरा गर्ने केही चुनौतीहरु पनि छन् होलान् नि ?

छन् हरेक कुराहरुमा चुनौति नभइकन त अगडि बढ्न पनि सकिँदैन । सजिलो मात्रै सबै कुराहरु होइनन् । विस्तृत रुपमा विभिन्न चुनौतिहरु छन किन भने जस्तो एउटा किसानले यूरिया मलहरु, डि.ए.पी मलहरु प्रयोग गरिराखेको खण्डमा छाड्नुहोस् भन्ने अवस्थामा आउँदा उहाँको उत्पादकत्वमा कुनै कमी नआउने जौविक, अर्गा्निक मलहरुको प्रयोगका लागि एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने कुराहरु भए । मेरो विचारमा हामी नयाँ नयाँ कुराहरु सिकिरहेको छौं । अर्काे कुरा भन्दा अलिकति हाँसो उठ्दो पनि होला शिवजीले प्रयोग गर्ने चिजहरु जस्ता भाङ, धतुरो, तथा बेलपत्रका कुराहरुलाई एउटा विषादी बनाउने कुराहरुमा हामीलाई प्रविधिको अभाव छ । जुन यो पनि हाम्रो लागि एउटा चुनौति बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले ल्याएका एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम छ, जसले किसानसँग जोड्न चाहन्छौ । यस कुरामा अलिकति उत्साह हुने वातावरण चाहि सिर्जना भएको छ । अर्काेतर्फ मैले भनेर हाम्रा राम्रा कर्मचारी साथीहरुमा त्यस्तो कुनै असर नपरोस्, यो मेरो काम हो, यो काम मैले गर्नुपर्छ, मैले मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, मैले केही गरे भनि मुलुक को लागि हुन्छ, भन्ने जस्ता कामहरुमा हामी लाग्न सकिराखेको अवस्था छैन ।

संघ र प्रदेश सरकारसँग तपाईंका अपेक्षाहरु छन ?

खास गरेर अहिले के देखिराखेको छ भने हिजो स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकार दुईवटा संरचना मात्र थिए । जुन आज एउटा प्रदेश सरकार थपिएको छ । जसमा हाम्रो बुझाईको कमीका कारणले हुनसक्छ, प्रदेश सरकारले हाम्रा अधिकारहरु संघीय सरकारले खोस्यो भन्ने, अनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारप्रति जति विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको भन्ने जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ त्यसले एउटा समस्या पैदा भएको छ । यसका लागि यो बर्षको कुराहरु भनेको संघको संरचना नबनेको विधामा संघले चाँही २ करोड, ३ करोड सम्मको योजना स्थानीय तहमा त्यहिबाट गर्नेगरी गरिदिएको भए यसपालिको धेरै बजेट प्रदेशबाट फिक्स हुने अवस्थामा छ । त्यसकारण उहाँहरुले गरिदिएको भए हामी व्यवस्थित ढंगले काम गर्ने सक्थ्यौँ । संघ सरकारका कुराहरुमा जसरी संघले कर्मचारीको समयोजन गर्नुपर्ने हो, जति चाँडो गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने अलि हामीलाई असहज भएको छ । यसमा अलि केन्द्र सरकारको ध्यान दिए हन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छु ।