काठमाडौं, असोज १० । नेताको बलमा ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने ठेकेदारले सरकारलाई बदनाम बनाएको निश्कर्षसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अव कार्वाहीको नीति अबलम्बन गर्ने निर्णय सुनाउनु भएको छ । अनुगमनका क्रममा काम नगर्ने ठेकेदारकै कारण सरकार बदनाम भएको थुप्रै तथ्य फेला परेपछि प्रधानमन्त्री ओली एक्शनमा उत्रनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार बसेको मन्त्री र सचिवहरुसहितको समिक्षा बैठकमा अनुगमनको क्रममा आफूले पाएको तथ्य राखेर अव एक्शनमा जाने निर्णय सुनाउनु भएको हो । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बदनाम हुने मुख्य कारण समयमा काम नगर्ने ठेकेदार र उनीहरुलाई सघाउने राजनीतिक नेता तथा कर्मचारी रहेको भन्दै अव सवैमाथि कार्वाहीको नीति लिन निर्णय सुनाउनु भयो, अव प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार काम नभए मन्त्री र सचिव नै एक्शनमा पर्ने देखिन्छ,’ बैठकको निर्णयपछि एक मन्त्रीले जनताटाइम्सलाई भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अव कुनै मोलाहिजा नहुने कठोर निर्णय पनि सुनाउनु भएको छ ।

‘ नेताको बलमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुले सरकारलाई नै बदनाम बनाए, अब त्यस्तालाई छाडिन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सुनाउँदै ती मन्त्रीले भने, जता पनि ठेकेदारकै कारण सरकार बदनाम भइरहेको उहाँको निश्कर्ष थियो । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयदेखि ठेकेदारहरुको कामको अनुगमन गरिरहनुभएको छ । अनुगमनको क्रममा फेला परेको तथ्यका आधारमा उहाँले एक्शनमा जान मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशनसहित आफ्नो निर्णय सुनाउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ठेक्काको पेश्की लिएर जग्गामा लगानी गरेका तथ्यसमेत राखेर मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

‘अब कुनै पनि ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिन हतार गर्नुहुन्न, पहिले कामको सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, ‘४० करोड पेस्की लिएर जग्गामा लगानी गर्ने, नेताको दैलोमा धाउने, कुखुराले चल्ला छोपेजस्तो आयोजना छोप्ने र वर्षाैं ओगोट्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिले सरकारलाई बदनाम गरायो । जनतामा असन्तुष्टि छायो । अब त्यसरी ठेक्कापट्टा गर्नेहरूसँग सम्झौता तोडिन सक्छ, सरकारले उनीहरूलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा मन्त्री–सचिवदेखि आयोजनाका प्रमुख र ठेकेदारसम्म आफ्नो निगरानीमा रहेको भन्दै कुनै पनि काम ढिला भए क्षम्य नहुने बटमलाइन पनि सुनाउनु भएको छ । आयोजनाहरू छनोट नभएको, छनोट भएर पनि सम्झौताअनुसार वर्षौंदेखि काम नगरेको अवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तासँग सरकारले अलग ब्यवहार गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘सम्झौता तोडौं भने थप व्ययभार हुने, थपौं भने पनि समयमै काम नसक्ने अवस्था छ । त्यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले फरक व्यवहार गर्नुपर्छ, कानुन अपर्याप्त छ भने त्यसको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई दण्डित गरिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

उहाँले मन्त्रालयगत समन्वयन नभएको बिषयमा समेत मन्त्री र सचिवहरुलाई सचेत गराउनु भएको छ । ‘फाइलहरू छिटो सर्नुपर्यो, एउटा मन्त्रालयको फाइल अर्को मन्त्रालयमा अनावश्यक ढंगले रोकिनु भएन, अन्तरमन्त्रालय समन्वयका साथ फाइल फटाफट छिटो अघि बढुन, कुनै काममा अवरोध नहोस, त्यो नरोकिए जनताको निराशा चिर्न सकिन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन संझौता गरेको दुई महिनाको समिक्षाका लागि बैठक बोलाएर कामको प्रगति विवरण माग्नुका साथै अवका दिनमा अबलम्बन गर्ने नीतिबारे निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले लक्ष्य प्राप्ती पहिलो शर्त भन्दै अव आफू कसैको मुख नहेर्ने निर्णय सुनाउनु भएको ती मन्त्रीले बताए ।