Untitled Document

केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म अध्यक्ष नै हुनुपर्छ : एमाले नेता महेश बस्नेत (अन्तर्वार्ता )

महेश बस्नेत एमालेको प्रभावशाली नेताको रुपमा चिनीनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनु भएको बस्नेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्रको रुपमा चीनीनुहुन्छ । बस्नेतसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश…

वामगठबन्धन बनाउँदा त नेताहरूले छिटै पार्टी एकता गर्छौं भन्नुभएको थियो तर अहिले पार्टी एकतामा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दा यो सहजीकरण भएको छ । यिनको इतिहास हेर्दा दुई धारका सशक्त दलहरूको एकता हो । गठबन्धन गरेर धेरै सहज भएको छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने त्यति राम्रो छैन । एकले आतङ्ककारी घोषणा गरेको, उग्रवादी भनेको अर्कोले संशोधनवादी, संसदवादी भाइ काँग्रेस, भ्रष्टाचारीसम्म भनेको हो । कैयौँ समयमा हामी आपसमा भौतिक रूपमा नै लडेको इतिहास पनि छ । यो सबैबाट शिक्षा लिएर अहिले एक ठाउँमा आएका हौँ । हामी नमिल्दा अहिलेसम्म काँग्रेसले फाइदा लिएको छ । प्रगतिशील शक्ति कमजोर हुँदा अरूले फाइदा लियो ।

सैद्धान्तिक कुराहरू पनि फरक छन् । एमालेले अहिलेसम्म मान्दै आएको जबज र माओवादीको २१औँ शताब्दीको जनवाद र प्रचण्ड पथ छ । यसको सैद्धान्तिक तालमेल गर्नुपर्ने छ । एमाले अहिले लचिलो भएर भए पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । तर एमाले अहिले साङ्गठनिक रूपमा माओवादीभन्दा बढी सुदृढ छ । जनमतमा पनि एमाले राम्रो छ । तर एकतामा हिस्सा बराबरी मागेको छ माओवादीले । यसमा एमाले लचिलो हुन तयार देखिन्छ । यसमा कसैको फाइदाभन्दा पनि राष्ट्रको विकास महत्व हो । सैद्धान्तिक कुराको छिनो फानो र नेतृत्वको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ । यतिखेर एमाले पार्टी एकता गर्न तयार छ । लाभका पदभन्दा पनि देश र जनतासँग जोडिएको विषय हो । मैले पाएको सूचना अनुसार सैद्धान्तिक र वैचारिक र नेताको व्यवस्थापनसहित छिटै एकता हुने तयारी रहेको भन्ने छ । यो एकता कसैले चाहेर पनि रोकिँदैन अब । छिटै एकता हुन्छ ।

पार्टी एकता विचार, सिद्धान्त र साङ्गठनिकभन्दा पनि व्यक्ति व्यवस्थापनमा बढी चर्चा भएको पाइयो नि ?

कम्युनिस्टहरू भन्न त नीति प्रधान हो, विचार प्रधान हो भन्छौँ । तर पार्टीमा व्यक्ति पनि महत्वपूर्ण हुन आउँदो रहेछ । यो पटकको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नभएको भए यत्तिको सफलता पाउन सक्दैना थियौँ । आवरणमा बढी नेतृत्वको बहस बढी हुने गर्दछ । हामीले संसदीय व्यवस्थाबाट नै समाज परिवर्तन गरेर राज्य सत्तालाई समाजवादमा जाने नयाँ विचार जबजसहित अगाडि बढेका छौँ । अर्को राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर शसस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो । फरक विचारको अस्तित्व नस्विकार्ने, सामन्तवादको समूल नष्ट गर्न हिँडेको माओवादी हो ।

अहिले दुवै पार्टी एउटै लाइनमा उभिएका छन् । शान्तिपूर्ण तरिकाले समाज परिवर्तन गर्ने र समाजवादमा जाने यात्रामा छन् । यसरी हेर्दा अब यी दुई पार्टीमा वैचारिक रूपमा धेरै भिन्नता छैन । यसकारण यसमा बहस नहुनु स्वभाविक नै हो । विचारमा भिन्नता भएन भने बहस कम हुने गर्छ । नेतृत्वको व्यवस्थापनमा अलि बढी बहस भएको छ ।

हामीले दुई तिहाई बहुमत ल्याएका छौँ । ७ वटा प्रदेशमध्य ६ वटा प्रदेशमा हामी सरकार बनाउँदै छौ। नेतृत्वको व्यवस्थापन धेरै जटिल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कहिले काँही बहस भएको देखिन्छ, अध्यक्ष ओली हुने कि प्रचण्ड हुने भन्नेमा ।

एमालेका दोस्रो तहका नेता प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकार्दैनन् भन्ने कुरा के हो ?

यो कुरा अलि जटिल छ । पार्टी एकतामा नेताहरूबीच छलफल भएको होला । तर एमालेमा पावर सेयरिङमा नराम्रो अनुभव छ । एमालेमा पावर सेयरिङ गर्दा पार्टी विभाजनसम्मको नमीठो भोगाइ छ ।

सरकारमा जाने र अध्यक्ष हुनेबीच यसको असर पर्छ । माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री, मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुभयो । वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन गर्नुभयो । झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुभयो । यो समयमा पनि सरकार र पार्टीबीच राम्रो भएन ।

यसकारण अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदा राम्रो हुँदैन । त्यसकारण म भन्छु, अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुपर्छ । पावर सेयरिङ हुँदैन । पावर एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । शक्तिका हिसाबले पनि एमाले ७० प्रतिशत र माओवादी ३० प्रतिशत हो । यसरी जाँदा सहज र राम्रो हुन्छ । प्रचण्डलाई पार्टी र सरकार हेर्ने भूमिका दिन सकिन्छ । यो मेरो सुझाव हो, एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म ओली नै अध्यक्ष हुनुपर्छ ।

तपाईंलाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नजिकको नेताका रूपमा हेरिन्छ, गठबन्धन निर्माण भइरहँदा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिने सहमति भएको थियो भन्ने छ नि ?

गठबन्धन गर्नुभन्दा पहिला नेताहरूले यति गोप्य राखे कि कसैले सुइँकोसम्म पाएनन् । घोषणा नहुन्जेल नेताहरूले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने घोषित नीति बनाएका थिए । यसले गर्दा गठबन्धन बन्छ भनेर कसैलाई पनि थाह भएन ।

यसमा मैले पनि गठबन्धन बनाउँदा अथवा पार्टी एकतामा पहिला नै पद बाँडफाँड भएको सूचना मलाई छैन । नेताहरूले बरु गठबन्धनका विरुद्ध हुन सक्ने चलखेल रोक्नु थियो, त्यसमा नै बढी केन्द्रित थियो ।

प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिइएन भने पार्टी एकता हुँदैन भन्छन् नि के हो ?

यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय नहोस् भन्ने छ । महाधिवेशन हुँदा पार्टी एकता हुँदा नेताहरूले आफ्नो दाबी गर्नु अन्यथा होइन । तर आजको समयमा नेतृत्वको हकमा एउटा विधि बनाएर जानुपर्छ । यसमा मैले अध्यक्ष पाइन भने एकता हुनु हुँदैन भन्नु हुँदैन । ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर जानु पर्छ । यसमा विधि बनाएर जानु नै उत्तम हो । यसो भनिरहँदा प्रचण्ड अध्यक्ष हुनु हँुदैन भन्ने होइन ।

सशस्त्र जनयुद्ध गरेको माओवादी केन्द्र र पाँचाँै महाधिवेशनबाट शान्तिपूर्ण रूपमा राज्य सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एमालेबीच पार्टी एकता हुँदा युवा विद्यार्थीहरूमा बहस छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो किन भइरहेको छैन ?

माओवादीले सशस्त्र युद्धबाट सत्ता परिवर्तन गर्न हिँडेको शक्ति हो । शान्तिपूर्ण रूपमा राज्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एमाले बीच अब त्यति भिन्नता रहेन । माओवादी धेरै हण्डर ठक्कर खाएर जनताको बहुदलीय जनवादको नजिक आएको छ । बल प्रयोग गरेर सत्ता परिवर्तन र समाजपरिवर्तन गर्ने राजनीतिक यात्राबाट ०६२–६३ सालबाट शान्तिपूर्ण यात्रामा आएका छन् । ०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएपछि उहाँहरू पनि जबजको नजिक आएको छ । अब शान्तिपूर्ण रूपमा समाज परिवर्तर्न गर्ने कि शसस्त्र सङ्घर्षबाट समाजपरिवर्तन राज्य परिवर्तन गर्नेभन्दा शान्तिपूर्ण रूपमा समाजपरिवर्तन गर्न उनीहरू तयार भएका कारण यसमा धेरै बहस भएन ।

तपाईंले जबज जबज भनिरहँदा तपार्इंकै पार्टीभित्र जबजको च्याप्टर क्लोज भएको कुरा उठेको छ ?

यो सेन्टिमेन्ट कुरा गर्न त सकिएला । जबज क्रान्तिको बाटो हो यो समाजवादमा पुग्ने बाटो हो । अहिले हामी अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिकबाट पुँजीवादको डिलमा पुगेका छौँ । यो हाम्रो नवौँ महाधिवेशनले पास गरेको हो । जबजको च्याप्टर क्लोज हुनलाई नेपालमा समाजवाद आएको घोषणा गर्नुपर्छ । होइन भने यसको पुष्ट्याइँ सकियो भन्नु गलत हो ।

जहाँसम्म २१आँै शाताब्दीको जनवाद, महाविपत्ति, छलाङ यी सबै उनीहरूको शब्दमा मात्र हुन् । यसको पुष्टि सकियो । ०६२–६३ को आन्दोलनले यो सकियो । उहाँहरूको विचारको अब पुष्टि हुँदैन । उहाँहरू पनि अहिले जबजको वरिपरि हुुनुहुन्छ । अब हामी कसको विरुद्ध लड्ने हो त । अब हामी सत्ताधारी हौँ । कसका विरुद्ध लड्ने त आफै सत्तामा जाने आफै विद्रोही हुने कुरा सकियो ।

अहिलेको पुँजीवादी समाजका केही राम्रा कुुरा अँगाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजीवादले अँगालेका कुराहरू हामी पनि अँगालेर जान चाहन्छौँ । आवधिक निर्वाचन, जनमतद्वारा सरकार यी पुँजीवादका अङ्ग पनि हुन् । यसलाई अँगालेर जानुपर्छ । शक्तिपृथकीकरण, लोकतान्त्रिक कुराहरू, आज न त पुँजीवाद हिजोको मान्यतामा टिक्न सक्छ न त कम्युनिस्ट नै यही भएर त हो शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेको ।

अहिले पनि माओवाद प्रयोग गर्छु भन्नु उग्रक्रान्तिकारीपन हो र जबजको औचित्य सक्यो भन्नु पनि गलत हो । अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मदन भण्डारीले भनेको जबजमा आएको छ ।

पार्टी एकताका बारेमा जसरी युवा विद्यार्थी उत्साहित र बहसमा आउनुपर्ने हो किन मौन छन्, कि युवा विद्यार्थीहरूको भूमिका अब राजनीतिमा सकिएको हो ?

पार्टी एकता गर्ने यस्तो समयमा भयो, त्यसलगत्तै निर्वाचन घोषणा भयो । युवा विद्यार्थीहरू निर्वाचनमा बढी सक्रिय भए । एकतामा ध्यान नदिएको होइन । असारमा जन्मेको बच्चा जस्तो भयो । असारमा धान रोप्नुपर्ने हुन्छ, बच्चाले त्यति महत्व पाउँदैन । त्यस्तै भयो अहिले सबैको ध्यान बढी निर्वाचनमा भयो । एकतामा कम भयो ।

अहिले युवा र विद्यार्थी आन्दोलन सकिएको नै हो त ?

अब हिजोको तरिकाले अहिलेको आन्दोलन हुँदैन । अब देश समृद्धिको बाटोमा लाग्छ । यसका लागि नै अबका युवा विद्यार्थीहरूले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ । विगतको जस्तो राजनीतिक सङ्गठनमा लागेर सडकमा मात्र आएर हुँदैन । अब नयाँ तरिकाले साथ दिनुपर्छ । आफूसँग भएको ज्ञान सीपको प्रयोगबाट नै राजनीतिक र देशलाई आफ्नो सहयोग गर्छ ।

अब विचार मिल्ने सङ्गठनहरूबीच फकर फरक सङ्गठनको आवश्यकता नै छैन । अब विद्यार्थी र युवाको एउटै सङ्गठन बनाएर जानुपर्छ । देशलाई समृद्धिमा लैजाने हो । समाजलाई समृद्धिमा लैजाने हो । अबको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर नै समाज परिवर्तनको अभियानमा लाग्नु पर्छ । यसकारण अब अलग अलग सङ्गठनको आवश्यकता छैन ।

विद्यार्थी र युवाहरूको सङ्गठन एउटै बनाउन कति सम्भव छ ?

यो सम्भव छ । स्ववियुको निर्वाचनमा उमेर हद तोकेको छ । तर विद्यार्थीमा छैन, यो हुनुपर्छ । युवा सङ्घमा पनि उमेरको हद छ । यसलाई लागू गर्नुपर्छ । तर यहाँ आन्दोलनभन्दा व्यक्ति स्थापित हुने होड चलेको छ ।

अब राज्यसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । कहिले काहीँ राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यको पक्षमा जनतालाई जनचेतना जगाउनुपर्छ । कहिले काहीँ राज्यलाई खबरदारी पनि गर्नुपर्छ ।

तपाईं उद्योग मन्त्री हुनुभयो, अहिलेको कर्मचारीतन्त्रसहति समाजवादमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन ?

सकिन्छ, यसमा कर्मचारीभन्दा पनि नियम कानुनन बढी बाधक छन् । सहयोग गर्न चाहनेले पनि कानुन देखाउँछ । सहयोग गर्न नचाहनेले पनि कानुनको आडमै सहयोग गर्दैनन् । यसकारण कानुन पहिला परिवर्तन गर्नुपर्छ । कर्मचारी त कानुनले चल्ने हो । रातोपाटी

February 10, 2018मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *