काठमाडौँ, कात्तिक ४

रौतहटमा १२ वर्षअघि बम विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर मारिएको घटनामा प्रहरीले १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको पाइएको छ । कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको संलग्नता रहेको भनिएको २०६४ चैत २७ गतेको उक्त घटनामा प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा परेर मुचुल्का ढिला गरी उठाएको खुलेको हो ।

हाल अनुसन्धानमा खटिएका एकप्रहरी अधिकारीले त्यति बेला आरोपितमाथि ‘कल डिटेल रेकर्ड’ (सीडीआर) हेरेर अनुसन्धान नगरिएको बताए । त्यतिबेला प्रहरीले आरोप लागेका व्यक्तिमाथि प्राविधिक अनुसन्धान गरेको थिएन । घटनाको लगत्तैजसो नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको सरुवा भएको थियो ।

‘बम विस्फोटमा परी घाइते भएका मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको जघन्य अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग पनि गरेको देखिएन,’ अनुसन्धानको पछिल्लो प्रगति उल्लेख गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

मुख्य योजनाकार भनिएका आलमलाई रौतहट प्रहरीले घटनाको १२ वर्षपछि गत असोज २६ गते पक्राउ गरेको छ । सांसद आलममाथि अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले पीडितको बयान र तत्कालीन अवस्थाका सबुत प्रमाणसहित सुरुबाटै घटनाको अनुसन्धान थालेको हो ।

प्रहरीले २०६० पछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिका ‘मोबाइल\टेलिफोन’ माथिसमेत निगरानी राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर सांसद आलम जोडिएको विस्फोट र हत्या प्रकरणमा आरोपितमाथि प्रहरीले सीडीआर पनि नहेरेको पाइएको हो । ‘मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारिएको जघन्य अपराधको मुचुल्का १८ दिनपछि उठाउनु चरम लापरबाही हो,’ उनले भने।

‘घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, अपराधमा संलग्नको टेलिफोन सीडीआर लिएको भए अनुसन्धान बलियो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

घटनाका बेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहेका ओमविक्रम राणाले आफूलाई यसबारे तलबाट कुनै ब्रिफिङ नभएको जिकिर गरे । ‘हामी चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित थियौं, यो विषयमा मलाई इलाका, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कतैबाट पनि ब्रिफिङ भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक मिडियामा आएका समाचार सत्य र सही हुन् भने त्यसबेला क–कसले अनुसन्धानमा लापरबाही गरे, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेल्ने सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ तर स्रोतका अनुसार घटनाको भोलिपल्टै तत्कालीन आईजीपी राणाले घटनास्थलको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए ।

सांसद आलम पक्राउपछि रौतहट प्रहरीले त्यसबेला भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सुरुबाटै केलाएर छुट्टै छानबिन थालेको छ । १२ वर्षअघि भएको अनुसन्धानको लापरबाही र प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । घटनामा घाइते एक जनासहित ६ प्रत्यक्षदर्शी सम्पर्कमा आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । हत्या गरिएका एक जनाको मोजा र गन्जी पनि रौतहट प्रहरीसँग प्रमाणका रूपमा छ । मृतकको परिवारले त्यसबेला नै उक्त कपडा मारिएकाको भएको बयान दिइसकेका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाको मुचुल्का उठाउँदा प्रहरीले घटनास्थल नभई अन्यत्रको माटो परीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै बम विस्फोटमा परी आगजनी भएका वस्तु अन्यत्रै लुकाएर अरू स्थानबाट काठदाउरा ल्याएर राखेको पनि भेटिएको छ । रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले घटनाको अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा भइरहेको र सम्भव भएसम्म सबै किसिमका तथ्यरप्रमाण जुटाउने क्रममा रहेको बताए ।

घटना हुँदा गृहमन्त्री कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनाली थिए । मैनाली अहिले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । आलमलाई उक्त घटनामा जोडेर १२ वर्षपछि पक्राउ गरिएको विषयले आफूलाई अचम्मित बनाएको सिटौलाले बताए । उनले त्यसबेलाको घटनाबारे आफूलाई सम्झनासमेत नभएको जिकिर गरे ।

‘घटनाको जानकारी गराउने कुरा हुन्छ तर अहिले मिडियामा आए जस्तो घटनाबारे मलाई जानकारी गराइएको सम्झना छैन,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले नभएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएकाले पनि मलाई घटनाबारे त्यतिबेला जानकारी नभएको हो ।’ संविधानसभा निर्वाचनपछि ९ वटा सरकार बनिसक्दा चर्चामा नआउनु र अहिले एकाएक आलम पक्राउ हुनु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए ।

‘संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो, माधवजी रौतहटकै नेतासमेत हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री छँदासमेत यो विषय किन उठेन ?’ सिटौलाले भने । अदालतको निर्णय नआएसम्म आलमलाई पार्टीले दोषी करार गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘कांग्रेसका दिवंगत नेता सेख इद्रिस तराई र मुस्लिम समुदायमा लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो परिवारमाथि जुन किसिमको आरोप छ, यसले मलाई गम्भीर बनाएको छ,’ उनले थपे ।

घटना हुँदा गृहसचिव मैनालीले उक्त घटनामा प्रहरी र सरकारी वकिल नै जानकार भएको बताए । घटनामा अनुसन्धान गर्दा किन लापरबाही भएको भन्ने प्रश्नमा आइतबार उनले भने, ‘यो कुरा प्रहरी र सरकारी वकिललाई नै सोध्नुस्, अपराध अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र गृह सचिवको भूमिका हुँदैन ।’

उनले घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफूलाई बोलाएर जानकारी लिएको र यही जवाफ दिएको बताए । ‘मैले आयोगलाई अनुसन्धान र छानबिनमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोगमा कुनै कसरत बाँकी रहँदैन भनेको थिएँ,’ मैनालीले भने, ‘आयोगको टोली फिल्डमा जाँदा पूर्ण सहयोग गर्नू भनेर पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थिएँ । टोलीले छानबिनपछि केही पनि प्रमाण पत्ता नलागेको भनेर फर्कियो ।’

अदालतबाट आदेश आएपछि सूक्ष्म रूपमा घटनाको अनुसनधान हुनुपर्ने तर त्यो नहुनु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । यो प्रकरणमाप्रहरी, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलपूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको मैनालीको भनाइ छ । (कान्तिपुर)