काठमाडौं, कात्तिक ५ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट म्यानपावर कम्पनीहरुबिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । म्यानपावरको संख्या झण्डै आधा घटाएर ब्यवस्थित बनाउन अघि बढनुभएका मन्त्री बिष्टले अब भने म्यानपावर कम्पनीहरूको कडा निगरानी अघि बढाउनु भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ८ सय ५४ वटै म्यानपावर कम्पनीको पछिल्लो विवरण सात दिनभित्र दिन सुचना जारी गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरीको संख्या थपेर अनुगमनलाई तीब्र बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । बिगतमा सबै सरकारले बैदेशिक रोजगारी ब्यबस्थित गर्न खोजेपनि भ्रष्टाचार र अशुरक्षाको अखडा तोड्न सकेका थिएनन । ताहचलस्थित बिभागको कार्यालयमा अझै बिचौलियाको आउजाउँ रहिरहेको सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले अनुगमन अघि बढाएको हो भने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि बिवरण मागेको हो ।

विभिन्न देशसँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी श्रम समझदारी भइसकेकाले त्यसको कार्यन्वयनका लागि पनि निगरानी बढाउन लागेको मन्त्रालयको भनाई छ । बिगतमा दिनहुँ जस्तो एउटा न एउटा घुस र अनियमितताका खबर सुन्नुपर्ने अवस्था थियो भने यतिबेला केहि महिनादेखि एउटा पनि त्यस्ता खाले घटना घटेका छैनन । बैदेशिक रोजगारमा घुसलाई सून्इमा झार्ने अभियानमा मन्त्री बिष्ट रहनुभएको छ । सोहीअनुसार गोप्य निगरानीसमेत अघि बढेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

शून्य लागतमा धेरै देशसंग सम्झौता गरिएको र यसैको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई सफल बनाउन सक्रियता देखाएको हो । मन्त्री बिष्टकै निर्देशनअनुसार बैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । विवरण बुझाउन ७ दिनको समय तोकी सो अवधिमा मागेको विवरण उपलब्ध नगराए कारोबार बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले सरकारको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेपनि अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । अब सरकारलाई कार्यान्व्यन गर्न कुनै बाधा छैन । मन्त्री बिष्टले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठगीलाई सून्यमा झार्ने र बाध्यताले बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।