काठमाडौं, वैशाख २४

सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ । देशभरीकै सरकारी जग्गा विभिन्न समयमा भुमाफियाले आफ्नो नाममा गर्दै बेचेको र धितो राखेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य रहनु भएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ । यस्तै व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन र कर्मचारीसहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

आयोगले सरकारी जग्गा संरक्षण तथा त्यसको अभिलेख तथा कागज सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे पनि सुझाब दिनेछ ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगैको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाको चलखेलबाट व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको खुलासा भएको थियो । सरकारले ०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको सो जग्गा ०४९ सालमा पुनः सुवर्णशमशेरका सन्तानको नाममा पुगेको थियो ।