Untitled Document

जाँदाजाँदै जवानको रासनमा कमिशन खाने सशस्त्र आइजीपी श्रेष्ठको योजना तुहियो : भावी आइजीपीले गरे कडा प्रतिवाद

आइजीपी श्रेष्ठले आफ्नो योजना लागू गराउन एआइजीपी नारायणबाबू थापालाई जिम्मादिएका थिए । यस काममा भावी आइजीपीको दौडमा रहेका एआइजी खनालसहित सवैको साथ पाउने उनको बिश्वाश थियो । तर सशस्त्रका सवै कर्मचारीलाई मर्का पर्ने र आफूहरु बिवादमा पर्न नचाहेको भन्दै एआइजी खनालसहित सवैले आइजीपी श्रेष्ठको योजनामा साथ दिएनन

काठमाडौं, फागुन २८

अनिवार्य अवकाश पाउने अन्तिम समयमा सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरुको गाँस खोसेर कमिशन खो आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठको योजना तुहिएको छ । जाने बेला सशस्त्र कर्मचारीको राशनमा घोटाला गरी ठेकेदारसँग मिलेर आफू मोटाउने आइजी श्रेष्ठको योजना भावी आइजीपीहरुको प्रतिवादपछि तुहिएको हो ।

आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक लाभ लिनकै लागि केही एआइजीको दवावमा २०७० सालमा सुरु भएको जवान राशन सुधार नियम परिवर्तन गर्न लागेका हुन । तात्कालिन आइजीपी कोषराज वन्तले सवै कर्मचारीको हितमा लागू गरेको मनी सिष्टमबाट नेतृत्वलाई फाइदा नहुने ठहर गरी आइजीपी श्रेष्ठको योजनामा हटाइ रासन सिष्टम लागू गर्न आइतवार बैठक बोलाइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार ठेकेदारसँगको मिलेमतोपछि आइजीपी श्रेष्ठले एआइजी थापालाई बैठक राखेर निर्णय गराउन निर्देशन दिएका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो फाइदाका लागि आफूहरुलाई प्रयोग गरेको तथ्य खुलेपछि सवै एआइजी निर्णय गर्न नहुने अडानमा पुगेको एक अधिकृतले बताए

सो बैठकको एजेण्डा थियो,’ पूर्वआइजीपी कोषराज वन्तले राशन प्रकृयामा लागू गरेको ठेक्का सिस्टम हटाएर मनी सिस्टमको खारेजी ।’ तर भावी आइजीपीको दौडमा रहेका एआइजी शैलेन्द्र खनालसहित सवै एआइजी श्रेष्ठको बिपक्षमा उभिएपछि उनको कमिशन खाने योजना तुहिएको एक अधिकृतले बताए ।

मनि सिस्टमपछि सशस्त्रको बजेटसमेत बचत भइरहेको थियो । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले यस सिष्टमपछि राशन खाएको दिनको मात्रै पैसा पाउँदै आएका छन । राशन नखाएको दिनको पैसा भने नपाउने गरेका थिए । सवै कर्मचारी र संगठनको हितमा रहेको सो सिस्टमलाई हटाएर फेरि कमिसनको लागि सशस्त्र प्रहरीमा पुरानै नियम लागू गर्न सिंहले आइतवार बैठक बोलाए पनि निर्णय गराउन सफल भएनन ।

सो बैठकको एजेण्डा थियो,’ पूर्वआइजीपी कोषराज वन्तले राशन प्रकृयामा लागू गरेको ठेक्का सिस्टम हटाएर मनी सिस्टमको खारेजी ।’ तर भावी आइजीपीको दौडमा रहेका एआइजी शैलेन्द्र खनालसहित सवै एआइजी श्रेष्ठको बिपक्षमा उभिएपछि उनको कमिशन खाने योजना तुहिएको एक अधिकृतले बताए 

आइजीपी श्रेष्ठले आफ्नो योजना लागू गराउन एआइजीपी नारायणबाबू थापालाई जिम्मादिएका थिए । यस काममा भावी आइजीपीको दौडमा रहेका एआइजी खनालसहित सवैको साथ पाउने उनको बिश्वाश थियो । तर सशस्त्रका सवै कर्मचारीलाई मर्का पर्ने र आफूहरु बिवादमा पर्न नचाहेको भन्दै खनालसहित सवैले आइजीपी श्रेष्ठको योजनामा साथ दिएनन ।

जनता टाइम्समा प्रकाशित समाचारपछि बैठकमा खनालसहितका सवै अधिकारीले बिवादमा पर्ने रसवै संगठनका कर्मचारीलाई मर्का पर्ने निर्णय लिन नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेपछि कुनै निर्णय हुन नसकेको बैठकमा सहभागी एक अधिकृतले बताए । जस्को कारण मनीसिष्टम हटाएर ठेक्का सिष्टम लागू गर्न आइजीपी श्रेष्ठको निर्देशनमा उआइजी थापाले बोलाएको उपत्यकास्तरीय बाहिनीपति, गणपतिहरुको बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भावी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका सवै एआइजीले यस्तो नगरौं, हामीलाई बिवादमा नपारौं भन्दै निर्णय हुनबाट रोकेका थिए । उनीहरुको अडानपछि प्रस्तावक रहृका एआइजी थापासमेत पछि हटेको स्रोतले बतायो । जवानको नखाएको राशन बापतको राशन मनी फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी सिस्टम हटेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरमिा आर्थिक भार बढने छ भने गणपति, बाहिनीपतिहरु मोटाउने छन । यही कारण घर जानै लाग्दा ठेकेदारसँग मिलेर कमिशन खाने आइजीपी श्रेष्ठको योजनालाई भावी आइजीपीहरुले तुहाइ दिएका हुन ।

स्रोतका अनुसार ठेकेदारसँगको मिलेमतोपछि आइजीपी श्रेष्ठले एआइजी थापालाई बैठक राखेर निर्णय गराउन निर्देशन दिएका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो फाइदाका लागि आफूहरुलाई प्रयोग गरेको तथ्य खुलेपछि सवै एआइजी निर्णय गर्न नहुने अडानमा पुगेको एक अधिकृतले बताए ।

March 12, 2018मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *