काठमाडौं, वैशाख २५

नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार चीनमार्फत गर्न बाटो खुला भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जुन (जेठ अन्तिम सातादेखि) देखि चीनको सामुद्रिक मार्ग र सुक्खा वन्दरगाह प्रयोग गरी कोरिया, जापानलगायत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार सुरु गरिने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले एक महिनापछि औपचारिकरूपमा चीनको भूमि प्रयोग गरी व्यापार गर्न सकिने बताए। नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी पनि छिट्टै खुल्दै छ।

द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन चीनसँग हुने व्यापार र चीनमार्फत तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि लागत खर्च, समय र प्राविधिक कठिनाइलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

प्रोटोकलमा सम्झौता भए पनि औपचारिकरूपमा बाटो खुला गर्न प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ। अध्ययन गरी यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक महिना लाग्ने मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

‘प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि हाम्रोतर्फबाट विभिन्न विषयमा तयारी, अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ’, सचिव अधिकारीले भने, ‘यो एक महिनाभित्र पूरा गरी व्यापारका लागि चिनियाँ भूमि खुला हुन्छ।’

व्यापार मार्ग प्रसस्त गर्न मन्त्रालयले दुई टोली गठन गरेको छ। ती दुवै टोलीलाई चिनियाँ भन्सार, पारवहन तथा परिवहनको नीतिनियम, रेलवे मार्ग, सामुद्रिक मार्ग, सडक मार्ग, रेलवेमा ¥याकको सुविधा, कन्टेनर तथा कार्गो ढुवानी, कन्टेनरको लकिङ सुविधालगायत प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा दिइएको छ। टोली यसै साता अध्ययनका लागि चीन प्रस्थान गर्दै छन्।

‘टोलीलाई एक महिनाको समय दिएर चीनतर्फ भएका सम्पूर्ण प्रक्रियाको जानकारी लिन जिम्मेवारी दिइएको छ। टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालले तयार गर्नुपर्ने मोडालिटी र पूरा गर्नुपर्ने आन्तरिक प्रक्रिया सकेर व्यापारको बाटो खुला गर्ने तयारी छ।

प्रोटोकलमा द्विपक्षीय सम्झौतासँगै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न एक मात्र विकल्पका रूपमा रहेको भारतको परनिर्भरता समाप्त भएको छ। प्रोटोकल सम्झौताले व्यापारको हकमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँगको कनेक्टीभिटी बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले अब भारत र चीनमार्फत तेस्रो मुलुकसँग सोझै व्यापार गर्न सक्नेछ।

प्रोटोकल सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक वन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ। हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुँगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुद्रिक वन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। व्यापारिक गतिविधि वृद्धिसँगै अन्य वन्दरगाह पनि क्रमिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ। यस्तै पारवहनतर्फ सबै सुक्खा वन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर हाललाई लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा वन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने सम्झौता भएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार नेपालले आयातनिर्यात गर्दा रुटलाई निगरानी गर्नु नपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालले आफ्नो सहजता र गुणस्तरीय बाटो छनोट गरी गरी आयातनिर्यात गर्न सक्छ।

पारवहनका लागि ६ वटा नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रसुवा, कोदारी र यारीलाई विकास गरिएको छ। यसवाहेक द्विपक्षीय नाकाका रूपमा रहेका किमाथांका, नेचुङ र ओलाङचुङगोलालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ।

उनका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म आउनजान सक्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ। चिनियाँ वन्दरगाहबाट सबैभन्दा उपयुक्त र किफायती मार्ग प्रयोग गरी नेपालको कार्गो ढुवानी गर्न सकिने सुविधा पनि प्राप्त भएको छ। नेपालले चीनको रेल, वन्दरगाह, पानी जहाज र अन्य प्रकारका यातायात प्रयोग गर्न पाउनेछ।

चीनसँग भएको बहुचर्चित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हालै पारवहन परिवहन प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता) का विषयमा नेपाल र चीनले संयुक्तरूपमा सम्झौता गरेका छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुुन चीन पुगेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको उपस्थितिमा प्रोटोकलमा सम्झौता भएको थियो।

नेपालले सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग गर्दै आएको छ। भारतका कोलकात्ता, हल्दिया र विशाखापट्टनम वन्दरगाह नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ। (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)