काठमाडौं, कात्तिक १८

नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठका विषयमा छानबिन गर्नका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले संचालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेल, सुवोध कर्ण र रामजी रेग्मी रहेको छानविन समिति बनाएको छ । समिति गठन भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । समितिलाई छानबिन गर्नका लागि १ महिनाको समय दिइएको छ । एक महिनाभित्रमा समितिले छानबिन प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्नेछ ।

‘सञ्चालक समितिमा रहेका तीन स्वतन्त्र सदस्यहरुमा श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुवोध कुमार कर्णलाई छानविनको जिम्मा दिइएको छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गरेको कारणलाई आजै मन्त्रालयले उनलाई निलम्बनको पत्र दिने छ।’ छानबिन समिति गठन गर्नासाथ निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छानविन समिति गठनको पत्राचार गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ सचिव राजन खनाल मार्फत पत्र पठाइसकेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पार्ने काम गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उनीविरुद्ध विभिन्न उजुरीहरु परेको र विभिन्न बैंकको खराब कर्जा लुकाउन भूमिका खेलेको लगायतका आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई श्रेष्ठसँग प्रष्टिकरण सोध्न निर्देशन दिएको थियो ।

यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारवाही हुने बताइएको छ । ०७२ फागुनमा श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस कोटामा डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसनधानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको लगायतका आरोप छ ।