काठमाडौं, कात्तिक २०

सरकारले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कका विषयमा कठोर निर्णय लिएको छ । सरकारले तोकेको भन्दा बढि शुल्क मेडिकल कलेजले लिन थालेपछि यसविषयमा कठोर निर्णय लिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्देशनमा भएको बैठकमा तोकिएको शुल्क भन्दा एक रुपैयाँ बढि लिन नपाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा सहभागी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार सरकारले तोकेको शुल्क कार्यन्वयन गर्ने विषयमा निर्णय भएको बताउनु भयो । स्रोतका अनुसार बढि रकम लिएको भेटिएमा काननुी कारवाही तत्कालै अगाडी बढाउने सहमति बैठकमा जुटेको छ । केही समय अगाडी गृहमन्त्रालयले बढि रकम लिए ठगी अन्तगर्त मुद्दा चलाउने चेतावनी दिईसकेको छ ।

शुल्क विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई सो सम्वन्धि बैठक गरेर निर्णय लिने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन अनुसार बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष, शिक्षामन्त्री लगायत अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो । त्रिविका उपकुलपति बास्कोटाले सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि केही बेरमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को निर्णय गर्ने तयारी भएको समेत बताउनु भयो ।

आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क तोकेको थियो । यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकेको छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकले त्यसलाई खुल्ला चुनौति दिदै विद्यार्थीबाट थप लाखौं रुपैयाँ उठाएका छन् । जसको विरोधमा अहिले विद्यार्थीहरु काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन समेत गरिरहेका छन् ।