काठमाडौं, कात्तिक २५ । भारतले एकतर्फी रुपमा अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भुमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा फिर्ता लिन नेपालले औपचारिक रुपमा कुटनीतिक पहलकदमी अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भुमिलाई आफ्नो बनाएर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल सरकारले नेपाली भुमि फिर्ता लिन भारतसँग कुटनीतिक पहल थालेको हो ।

भारतको नक्साको बिषयमा नेपालले औपचारिक रुपमै अस्वीकार्य भएको बताइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक राखी नेपाली भुमि अतिक्रमण स्वीकार्य नभएको र फिर्ता लिनुपर्ने निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु भएको छ । सरकारले नेपालभित्र एउटै धारणाका साथ म्याण्डेट पाएपछि नेपाल–भारतबीच कालापानी सीमा विवादबारे दुई देशका अधिकारीबीच कूटनीतिक पहल सुरू भएको हो ।

भारतका लागि नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यले भारतीय बिदेश सचिवसँग भेटेर औपचारिक रुपमै कालापानी–लिपुलेक–लिम्पयाधुराको बिषयमा नेपालको अडान राख्नुभएको हो । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गएको शुक्रबार राजदुत आचार्यले भारतीय विदेशसचिव विजय गोख्लेसँग भेट गरेर सीमा विवादबारे नेपालको धारणा राख्नुभएको हो ।

‘राजदूत आचार्य र विदेश सचिव गोख्लेबीच गोख्लेकै कार्यकक्षमा शुक्रबार भेटवार्ता भयो । वार्ताका क्रममा सीमा विवादलगायत दुई पक्षीय सम्बन्धबारे छलफल भयो,’ दूतावासले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ । उक्त भेटमा राजदूत आचार्यले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अडान दोहोर्याउँदै सीमामा देखिएको समस्या वार्ताबाट तुरून्त हल गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभएको छ । अहिले नै जारी पक्रिया वा आवश्यक परे नयाँ पक्रियाबाट भए पनि विवाद चाँडै समाधान गर्नु पर्नेमा राजदुत आचार्यले जोड दिनुभएको हो ।

जम्मु कस्मिरलाई दुई केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउन भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि समेटेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपालमा भारतबिरोधी आन्दोलन चर्किएकै बेला गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको बैठकमा सबै राजनीतिक दलले कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै फिर्ता गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सर्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले भारतसँग विभिन्न चरणमा कूटनीतिक पहल गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । सरकारको धारणा आएलगत्तै शुक्रवार राजदुत आचार्यले भारतीय बिदेश सचिवलाई भेटेर नेपालको प्रष्ट अडान राख्नुभएको हो ।