काठमाडौं, कात्तिक २७ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसहित लिपुलेकको भूभाग गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग क्षेत्र अतिक्रमण गरेको नयाँ तथ्य फेला परेको छ । सरकार आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

लिपुलेकलाई भारत र चीनले द्धिपक्षीय व्यापार केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेपछि २०७२ असार १ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले उपाध्यायको संयोजकत्वमा सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन टोली बनाउनु भएको थियो । २०७२ जेठ १ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको समयमा लिपुलेक खोल्ने सम्झौता भएको थियो । उपाध्याय नेतेत्वको सरकारी प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा हालसम्म तीन सय ७२ वर्गकिलोेमिटर भूभाग भारतले ओगटेको सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । चार वर्षअघि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित सीमा विवाद सम्बन्धीअध्ययन टोलीले लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग नेपालकै भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । उपाध्याय नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी गरी भारतले ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

उपाध्याय नेतृत्व टोलीले समाधानका विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई त्यतिबेलै दिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार लिम्पियाधुराको तीन सय ३५ र लिपुलेक–कालापानीको ६० गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर भारतले मिचेको छ । भारतले कृतिम तुरतुरे खोला बनाएर काली नदीको मुहान फेरे पनि सो प्रतिवेदनले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको तथ्य प्रमाण राखेको छ । चार महिनाको अध्ययनपछि टोलीले प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर कुनै पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

सो प्रतिवेदनमा कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सेना हटाएर अतिक्रमित क्षेत्र पूर्ण रुपमा खाली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निश्कर्ष रहेको छ । उक्त अतिक्रमित भूभाग (लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी) सट्टापट गर्न सकिने विकल्प पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ । ३९५ वर्गकिलोमिटर पूर्वपश्चिममा नै नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दु निधो गर्नुपर्ने र सटपट गरेर लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्न सकिने विकल्प पनि उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अन्तराष्ट्रिय जगतलाई समस्याको जानकारी दिनुपर्ने विकल्पसमेत सुझाएको छ । लिम्पियाधुरासहित भूभाग अतिक्रमण हटाउन नेपालको संयन्त्र सक्रिय गर्नुपर्ने, राष्ट्रियहित, सर्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सीमारक्षामा सबै नेपाली र सबै पार्टी एक ठाउँ आउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । ‘लिम्पियाधुरासम्म ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचिएको छ, अतिक्रमण गरिएको छ । त्यसको नक्सा पनि छ । यसको प्रमाण प्रशस्त छन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सार्वभौमिकता, सीमाको रक्षा र स्वाभिमानको मूल्यमा सबै पाटी र नेपाली एक ठाउँ उभिनुपर्ने, भारतसँग झुकेर र अनैतिक सम्बन्ध राखेर हिँडन नहुने सुझाव पनि सो प्रतिवेदनले दिएको छ । यस्तै सुस्तालगायत देशभरमा सीमा विवादको सम्बन्धमा उक्त टोलीले सुझाव दिएको थियो । समितिले नापी विभागसँग भएका नक्साका अध्ययनपछि लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नक्सा बनाएको थियो । सीमा रक्षानिम्ति सशस्त्रले मात्रै नहुने भन्दै सीमा सुरक्षामा सेना परिचालनको सुझाव पनि दिएकोछ । सीमासम्बन्धी विवाद कुटनीतिक तबरमा सुल्झाउन पर्ने भनिएको छ । कुटनीतिक समाधानका लागि तत्कल गर्नुपर्ने कार्य पनि सुझाएको छ । सेना परिचालन गर्नुपर्ने, सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निरीक्षण (बीओपी) बढाउनुपर्ने, दशगजा खाली गराउनुपर्ने, सीमा व्यवस्थापन गर्दै नियमन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

उपाध्याय टोलीले नापी विभागको सहयोगमा स्याटलाइट (भूउपग्रह) को माध्यमबाट लिम्पियाधुरासहित क्षेत्र नेपालमा पर्ने गरी नक्सासमेत बनाएर सरकारलाई दिएको छ । सन १८१६ को सुगौली सन्धिलगत्तै १८१७ को रोजर मार्टिनले तयार परेको नक्सादेखि सन १९९० मा जापान सरकारको सहयोगमा नापी विभागले तयारका गरेका २६ वटा नक्साको अध्ययन गरिएको छ । सन १८१९, १८२७, १८५६ सम्मका नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन १८७९ देखिका नक्सामा कालापानी राखेर नक्सा बनाउन थालिएको प्रतिवेदनमा छ । ऐतिहसाहिक तथ्य र दस्तावेज, नक्साको आधारमा नै लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको उल्लेख छ ।

भारतले एकतर्फी रुपमा अतिक्रमित नेपाली भुभाग आफ्नो बनाएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा सीमा रक्षाको बिषयमा सवै एकजुट भएका छन । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा बनाउन सोमबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नापी विभागले तीन वर्षअघि त्यो नक्सा बनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले नै पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

उपाध्याय समितिले बनाएको नक्साअनुसार नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा ३३५ वर्गकिलोमिटर मिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्ग किलोमिटर छ । लिम्पियाधुरामा तीनवटा गाउँ छन् । कुटी, नावी र गुन्जी, जुन ठाउँ अहिले नेपालको नक्सामा गायब छन् । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । त्यहाँ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ । काली नदीको मार्गमा पार्वती कुण्ड पर्छ । पार्वती कुण्डको माथिदेखि छोटा कैलाश छ । पार्वती कुण्डमा कालीको पानी मिसिन्छ । त्यहीं काली मन्दिर पनि छ । काली नदीलाई स्थानीयमा कुटीयाङ्दी भनिन्छ । जुन स्थानमा सौका समुदायको बसोबास छ ।

सुगौली सन्धिअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम काँगडासम्म थियो । सन्धिपछि नेपालको दुईतिहाइ भूमि गुमेको छ । सुगौली सन्धिमा कालीपारि नेपालले दाबी गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । सुगौली सन्धिको बुँदा ५ मा ‘नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशसित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर भारत लामो समयदेखि कालीवारि आएको छ । उसले लिम्पियाधुराबाट करिब ३० किलोमिटरपूर्व आफ्नो फौज राखेको छ । कालापानीभन्दा ३० किलोमिटर पश्चिमसम्म लिम्पियाधुरा छ । लिम्पियाधुरा मात्र होइन, कालापानी र लिपुलेक पनि भारतीयकै कब्जामा छ । कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मका तीन गाउँ कुटी, नाबी र गुञ्जीको जनगणना, मालपोत अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक प्रामाण र दस्तावेजले नेपाल भएको पुष्टि गर्छ । नेपाल सरकारले २००९ मा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो । त्यतिबेला हालको दार्चुला (तत्कालीन बैतडी) जिल्लाअन्तर्गत थियो । तत्कालीन ब्यास गर्खा (दरा) मा ६ गाउँ थिए । २०११ को जनगणनाले ब्यास गर्खाका ६ गाउँको घरधुरी संख्या चार सय ३४ तथा कुल जनसंख्या एक सय आठ सय १६ देखाएको छ ।

अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा २०१८ सालमा भएको जनगणनामा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नाबी, कुटी, तिंकर र छाङ्रु गाउँको गणना गरिएको थियो । २०१८ साल यता लिम्पियाधुरामा नेपालको उपस्थिति शून्य छ । यो भूभागसहित त्यहाँका बासिन्दालाई भारतीय बनाइसकिएको छ । ऐतिहासिक तिरोभरोका आधारमा समेत महाकालीको मुहान् लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । जलविज्ञानका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलाभन्दा दुईतीन गुणा ठूलो छ । सन् १८५६ पछि भने ब्रिटिस इन्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमामाथि नक्सामार्फत अतिक्रमण गर्न थालेको थियो ।

कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटी याङ्दी र लिपुलेक पश्चिम गिरफुबाट आउने खाँयंक्ति (लिपुखोला) लाई काली लेख्न सुरु गरेको हो । त्यसभन्दा पनि पूर्व कालापानीमा भारतले कृत्रिम नदी बनाएर काली नदी भन्दै नक्सा जारी गरेको हो ।