काठमाडौं, मंसिर ६ । संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जवरजस्ती करणीगरेको अभियोगमा डिल्लीबजार कारागारमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहनु भएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले आज जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध महराले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो । महराले बिहीवार जिल्ला अदालतको आदेशबिरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । उच्च अदालतले आजै सुनुवाई गर्दै जिल्लाको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

‘यो पुनरावेदन दर्ता भएपछि हुने नियमिति प्रक्रिया हो । अब आदेश बमोजिम जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश मिलेको छ वा छैन भन्नेबारे सुनुवाई सुरु हुन्छ,’ उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता मोहन सुवेदीले भन्नुभयो । संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि शाहीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डको इजलासले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

सुनुवाइपछि उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने, धरौटी लिएर तारेखमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिने छ ।