काठमाडौं, फागुन २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संशोधन गर्दै १३ खर्ब ८५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये सो परिमाणको बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सरकारले गरेको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गर्नुभएको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनापछि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले बजेटको आकार करिब १० प्रतिशतले घटाएको छ । बिहीवार अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार चालु खर्च ९५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । यसैगरी राजस्व असुली लक्ष्यको ९५ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार कुल बजेट १५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये समीक्षा अवधिसम्म ४ अर्ब २२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको २७ दशमलव ६ प्रतिशत हो । विनियोजित रकममध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय देखिएको छ । सो मन्त्रालयले ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै भने सवैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेको सूचीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । सो मन्त्रालयले चार प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत बजेट खर्च

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय : बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा ५ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको ३१ प्रतिशत हो ।

अर्थ मन्त्रालय : चालू आर्थिक बर्षमा अर्थ मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले ६ महिनाको यस अवधीमा २ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : यस मन्त्रालयलाई सरकारले कुल २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये यस मन्त्रालयले ८ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको २९ प्रतिशत हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सरकारले १० अर्ब ६२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यस मन्त्रालयले ६ महिनामा विनियोजित बजेटको १६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ६ महिनामा १ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयलाई कुल ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले यस अवधीमा २६ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : यस मन्त्रालयलाई सरकारले चालु आवका लागि ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा यस मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २३ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको २७ प्रतिशत हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोज गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये मन्त्रालयले ६ महिनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च कुल बजेटको २० दशमलव ९ प्रतिशत हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब २५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च मन्त्रालयमा छुट्टयाइएको कुल बजेटको २३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हो ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस अवधीमा यो मन्त्रालयले ६ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको १४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : यस मन्त्रालयलाई सरकारले ३१ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा यस मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको ८ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : यस मन्त्रालयलाई बजेटमार्फत सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयले ६ महिनासम्मको अवधिमा ३१ अर्ब १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिसम्ममा यस मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ७९लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४० दशमलव २ प्रतिशत हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा मन्त्रालयले जम्मा १० अर्ब २३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित रकमको २८ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हो ।

खानेपानी मन्त्रालय : यस मन्त्रालयका लागि सरकारले २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ६ महिनामा मन्त्रालयले २ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको १० दशमलव ३ प्रतिशत हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : यस मन्त्रालयलाई बजेट बक्तब्यमा ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ६ महिनासम्ममा मन्त्रालयले ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयका लागि ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको ३० दशमलव १ प्रतिशत मात्र हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालयका लागि वार्षिक बजेटमार्फत ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको ८० दशमलव २ प्रतिशत हो । तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) का लागि २ अर्ब ५० करोड ६६ लाख थप निकासा दिइएको र कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भइसकेकाले अन्य मन्त्रालयका तुलनामा खर्च उच्च भएको हो ।

विनियोजित रकममध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय देखिएको छ । सो मन्त्रालयले ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै भने सवैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेको सूचीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । सो मन्त्रालयले चार प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ 

महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय : यस मन्त्रालयलाई सरकारले ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै हो ।

रक्षा मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयलाई बजेटमार्फत ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले २४ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको ४८ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।

गृह मन्त्रालय : सरकारले यो मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ६ महिनामा मन्त्रालयले ५३ अर्ब १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको ३९ दशमलव २ प्रतिशत हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय : सरकारले यस मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको ४१ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था : सरकारले यस मन्त्रालयलाई ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको २५ दशमलव ४ प्रतिशत हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण : सरकारले भूकम्पका संरचनाको विकास गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । य अवधिसम्म प्राधिकरणले २२ अर्ब २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको १५ दशमलव ७ प्रतिशत हो ।