Untitled Document

नगरकोटका सार्वजनीक जग्गा मिचेर बनाइएका घरटहरा भत्काउने निर्णय कागजमा सीमित

नगरकोट, साउन ९ । भक्तपुर र काभ्रेको सिमानामा पर्ने नगरकोट र नाल्दुममा सार्वजनीक जग्गा मिचेर बनाइएका घरटहरा भत्काउने निर्णय कागजमा सीमित भएको छ ।  प्रशासनले घरटहरा भत्काउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।

गत असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकबाट नगरकोटमा सार्वजनीक जग्गा मिचेर बनाइएका घरटहरा भत्काउने विषयमा निर्णय भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले घरटहरा भत्काउनको लागि सम्बन्धीत निकायसँग बजेट माग गर्ने र काभ्रे प्रशासनसँग समन्वय गरेर भत्काउने निर्णय भएको हो ।

सो बैठकमा महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुर, सशक्र, सेनाm अनुसन्धान प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले भक्तपुरबाट निर्णय भइसकेकाले काभ्रेसँग समन्वय गरेर तत्काल भत्काउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।

दसकौदेखि अनधिकृत रुपमा प्रतिजग्गा कब्जा गरेर सडक आसपास घरटहरा निर्माण गरी बनाएका घरटहरा भत्काउन प्रशासनले पटक पटक सूचना जारी गरे पनि घरटहरा भत्काउने कार्य अन्योलमा पर्दै आएको छ । स्थानीयका अनुसार २०५६ सालदेखि निर्माण थालीएका घरटहरा हाल दुई सयको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले खुलेआम ब्यापार ब्यवसाय गरिहेका हुन् ।

दुवै जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र वन कार्यालय प्रमुख परिवर्तनसँगै हरेक पटक घर टहरा भत्काउने विषयमा केहि समय कुरो उठ्ने गरेतापनि अहिलेसम्म कसैले ती अनधिकृत रुपमा बनाइएका घरटहरा सूचना जारी भइसक्दा पनि भत्काउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

गाउँदेखि जिल्लाहुँदै केन्द्रसम्मकै शक्ति देखाएर ती ब्यापारीले राजनीतिक दलका नेता तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको संरक्षणमा राज्यलाई ठाडो चुनौती दिर्दै दैनिक लाखौको ब्यापार ब्यवसायबाट आम्दानी गर्ने गरेतापनि राज्यलाई करसमेत तीरेका छैनन् ।

करको दायरामा समेत नआएका ती ब्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा खरिपाटीदेखि नगरकोट नाल्दुमक्षेत्रसम्मै छाप्रा बनाएर होटल ब्यवसाय भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार ती क्षेत्रमा १ सय ५७ वटा त्यस्ता घरटहरा निर्माण भएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पाइएको छ ।

नगरकोटको कुसुम सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सार्वजनीक जग्गा कब्जा गरी होटल ब्यवसाय निर्वाध रुपमा भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख फणेन्द्र पोखरेलले अतिक्रमीत घरटहरा भत्काउने निर्णय भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो ।

प्रमुख पोखरेलका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयले अनधिकृत रुपमा बनाइएका घरटहराको विषयमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पत्र पठाएपछि निर्देशनालयबाट वन विभागमा पुगेकाले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बुझिएको छ । तर स्थानीय निकायबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपनि उनीहरुले समेत कुनै चासो दिएको देखिन्न् ।

९ श्रावण २०७४, सोमबार १५:२७मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *