Untitled Document

भुकम्प प्रभावित जिल्लामा भईरहेका पुन:निर्माण कार्यको अनुमगन गर्नुपर्नेमा संसदको जोड, पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कमजोरी भएकाले समस्या आयो : प्राधिकरण

काठमाडौ, साउन १९

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनःनिर्माण कार्यले गति लिन नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने माग सांसदले गरेका छन् । घर निर्माणमा भईरहेका ढिलाई, समस्या र तिनका समधानको उपाय खोज्न स्थलगत अनुगमन नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प गएको २८ महिना भइसक्दा पनि भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य भएकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएकामा आक्रोश समेत पोख्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको अनुगमन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । ढुंगा माटाको घर पनि निश्चित प्रविधि प्रयोग गरी बनाउँदा भत्कँदैन, ढुंगा माटाको घर बनाउँदा भत्कन्छ भनेर ढिलाइ गर्नुपर्दैन, निब्र्याजी रुपमा दिने भनिएको ऋण दिन नसक्दा पनि पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो ।

सांसद हरिबोल राईले ओखलढुंगा जिल्लामा खटिएका ५० प्रतिशत प्रविधिज्ञ अन्यत्रै जागिर खान गएकाले पीडितले तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले निब्र्याजी र दुई प्रतिशत ब्याजमा पीडितलाई ऋण दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म नदिँदा पीडाको घाउमाथि नून छर्किएजस्तो भएको सांसदहरुको गुनासो थियो । सांसद ध्यानगोविन्द रञ्जितले काठमाडौकै भूकम्पपीडित कहाँ सरकार पुग्न नसकेको तीतो यथार्थ सुनाउनु भयो ।

सांसदका गुनासापछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दाराज पोखरेलले पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा भएका व्यवस्था संसद्ले हटाएकाले गुजरातमा भएजस्तो प्रगतिको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउनु भयो । जग राख्ने पीडितलाई तेस्रो किस्ता दिने गरी नियम परिवर्तन हुन लागेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले पुनःनिर्माण गुजरातको तुलनामा एक वर्ष ढिला भएको बताउनु भयो । पुनःनिर्माणको काम मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत हुन्छ, एकाईलाई प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउन मैलै दुई पटक प्रयास गरेँ, सकिनँ, एकाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवअन्तर्गत हुँदा प्रमुख सरुवा हुने बित्तिकै काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको छ, यसका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्का विभिन्न समितिले निर्देशन दिँदा पनि पुनःनिर्माण कोष गठन नहुँदा समस्या भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा आठवटा कार्यालय खोल्न पनि कर्मचारीको अभाव भएको छ । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका करिब २०० सांसदले एकीकृत बस्तीको नेतृत्व लिए काममा सहजता आउने भएकाले पहल गरिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६ लाख तीन हजार ६१ पीडितलाई पहिलो किस्ता र ५५ हजार ७५४ पीडितलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिएको जानकारी गराएको छ । हालसम्म दुई हजार ७९७ लाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ र ४६ हजार ५१९ घर पुनःनिर्माण भइसकेका छन् । धेरै निजी आवास पुनःनिर्माण भइरहेकाले दशैँसम्म दुई लाख घर बनिसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

१९ श्रावण २०७४, बिहीबार १६:५५मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *