काठमाडौं, जेठ ३०

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदमा भुमिका अत्यन्तै फितला हुन थालेको छ । पार्टी एकता भई एउटै दल बनेको लामो समयसम्म दुईतिर संसदीय दलको कार्यालय राखेर बसेको नेकपाले पछिल्लो समय आफ्ना सांसदहरुलाई संसद र संसदीय समितिमा राख्नुपर्ने अडानको बिषयमा समेत बेलगाम छाडदै आफूखुसी निर्णय गर्न छाडेको पाइएको हो ।

संसदको राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको बिज्ञापनको बिषयमा सरकारबिरुद्ध निर्देशन दिएपछि सांसदहरुले नै यो तथ्यलाई बाहिर ल्याएका हुन । ‘पार्टी संसदीय दलको कुनै निर्देशन थिएन, हामी समितिमा रहेका सदस्यले आफ्नो कुरा राख्यौं, सभापतिले पनि आफ्नो निर्णय सुनाउनु भयो,’ राज्यब्यवस्था समिति सदस्य रहेका नेकपाका साँसद नवराज सिलवालले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले पार्टी र दलको निर्देशन भएको भए यस्तो बेथिती नआउने बताउनु भयो । ‘कसैलाई केही भनिएकै छैन, आफ्नो बुझाइअनुसार कुरा राख्दा यस्तै निर्णय हुन्छ,’ सिलवालले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको काम अघि बढाउनका लागि पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उपनेता तोक्नुभएको छ । यस्तै प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ र सचेतकमा शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुले अहिलेसम्म एक जना सांसदलाई पनि संसदीय समिति र संसदमा बोल्ने बिषयमा कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने गर्नुभएको छैन । ‘उपनेता आफ्नै काममा ब्यस्थ हुनुहुन्छ, उहाँले सोझै यो गर्नुहुन्न भनेर कहिल्यै भन्नुहुन्न, उहाँको स्वभाव पनि कसैलाई निर्देशन दिने खालको छैन,’ नेकपाका युवा नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले भन्नुभयो ।

नेकपा सांसदहरुका अनुसार उपनेता दिनभर दलको कार्यालयमा भएपनि कुनै सांसद समिति र संसद बैठकमा बोल्ने बिषयमा परामर्श गर्न जाँदैनन । ‘प्रमुख सचेतक गुरुङले दुई तिहाई सांसद नै चिन्नुहुन्न । सचेतक चौधरी पनि निर्देशन दिने हैसियतमा कहिल्यै देखिनु हुन्न,’ किन यति निकम्मा बन्दैछ नेकपा संसदीय दल भन्ने जनताटाइम्सको प्रश्नमा एक सांसदले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डबाहेक अन्यले दिएको निर्देशनलाई सांसदहरुले उल्टोपाल्टो गरी बुझ्ने समस्या पनि बढदै गएको छ । त्यसैको परिणाम संसद बैठकमा एकै बिषयमा परस्पर बिरोधी धारणा आउन थालेको छ भने संसदीय समिति सरकारबिरोधीका रुपमा करार हुन थालेको छ ।

त्यसो त राज्यब्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्देशन दिएकै दिन अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै निवास बोलाएर सभापति शशी श्रेष्ठको झाँको झार्नुभएको छ । उहाँसँगै समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र नेतृ पम्फा भुसाललाई पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भावनामा बगेर पार्टीबिरोधी हर्कत नगर्न भन्दै सम्झाउने काम गर्नुभएको खुमलटार स्रोतले बतायो । यता सभापति श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री आफैले बोलाएर कुनै निर्णय वा निर्देशन नगर्न सुझाउनु भएको थियो । संसदीय दलमा देखिएको यो तमासालाई नेकपा सचिवालयकै नेताहरु जस्ले बनायो, उसैलाई सोध्नोस भन्दै पन्छिने गरेका छन ।

नेकपाको साँगठानिक एकता अझै टुंगो लागिसकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यकै कार्यबिभाजन बाँकी छ । कार्यबिभाजनका लागि बसेको सचिवालय बैठकमा ७७ ओटै जिल्लाको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको नाममा सहमत जुटन नसकी पछि धकेलिएको हो । बैठकअघि अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको बार्तामा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको इञ्चार्जकै बिषयमा कुरा नमिलेपछि थन्किएको छ ।

स्रोतका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले झापामा देवेन्द्र दाहाल, मोरङमा बिनोद ढकाल र सुनसरीमा भगवती चौधरीलाई इञ्चार्ज प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर नेपालले झापामा नरेश खरेल, सुनसरीमा घनेन्द्र बस्नेत र सुनसरीमा रेवती हुनुपर्ने अडान राखेपछि छलफल जिरोमा पुगेको थियो । नेताहरुबीच कुरा नमिल्दा संसदीय दलमा नेतृत्व तोकिए पनि कामयावी नभएको प्रमाण पछिल्लो समय निकै बढन थालेको छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर ठाउँ अभावका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नकेपा) संसदीय दलको कार्यालय अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको जहाँजहाँ संसदीय दलको कार्यालय थियो, हालसम्म त्यही ठाउँमा रहेको छ । सांसदहरूको प्रशासनिक काम पनि पुरानै संसदीय दलको कार्यालयबाट भइरहेको छ । आक्कल झुक्कल अर्काे कार्यालयमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सांसदहरु पुग्ने गरेका छन ।

संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीको कार्यकक्ष पूर्व एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा छ भने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माको कार्यकक्ष पूर्वमाओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा छ ।

केही समय पहिले पूर्व एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय राख्ने निर्णय गरी त्यसको तयारी थालिएको थियो । त्यसका लागि कोठाहरुको मर्मत सम्भार गर्नुको साथै फर्निचरहरुको व्यवस्था गर्ने काम पनि शुरु भएको थियो । तर भवन पुरानो भएको र सबैलाई ठाउँ नपुग्ने भनेर मर्मत सम्भारको काम स्थगित गरिएको छ । अहिले फेरि ठाउँ खोज्ने काम भइरहेको र नपाएसम्म दुवै ठाउँमा कार्यालय रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म नेकपा संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको छैन । दुईसय १३ सदस्य संसदीय दलको बैठकका लागि सभाकक्षको अभावका कारण बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बैठक बस्ने गरेको छ भने कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि बस्ने गरेको छ । एकै ठाउँमा नेकपाको कार्यालय नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

उपनेता आफ्नै काममा ब्यस्थ हुनुहुन्छ, उहाँले सोझै यो गर्नुहुन्न भनेर कहिल्यै भन्नुहुन्न, उहाँको स्वभाव पनि कसैलाई निर्देशन दिने खालको छैन, प्रमुख सचेतक गुरुङले दुई तिहाई सांसद नै चिन्नुहुन्न । सचेतक चौधरी पनि निर्देशन दिने हैसियतमा कहिल्यै देखिनु हुन्न

‘संसदीय दलका नेताको काम पर्यो भने पूर्वएमालेको कार्यालयमा जानुपर्छ, प्रमुख सचेतकको काम पर्यो भने पूर्वमाओवादी केन्द्रका संसदीय दलको कार्यालयमा जानुपर्छ, हैरानी छ,’ एक कर्मचारीले भने । पछिल्लो पटक दलको गतिविधिमा समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको अनुभुति गरिरहनुभएका राष्ट्रियसभा, संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मा एकैठाउँमा संसदीय दलको कार्यालय राख्न आवश्यक रहेको निश्कर्ष सुनाउनु हुन्छ ।

नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा पनि दलको भुमिका उचित ढंगबाट अघि बढन नसकेको बताउनु हुन्छ । ‘ठाउँ अभावकै कारण एकै ठाउँमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, के नमिलेर हो, बिचार पनि ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ खतिवडा भन्नुहुन्छ ।