जनता टाइम्स

३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:१५

राज्यब्यवस्था समितिको निर्देशनले रोकिएन युवा आकर्षण : एक लाख १८ हजार बढीले दिए लोकसेवामा आवेदन


काठमाडौं, जेठ ३१

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको संख्या झनै बढेको छ । समितिले बिज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि युवाहरुले आवेदन दिएरै संसदीय समितिबिरुद्ध आफ्नो असहमति जनाएका हुन ।

समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएकोमा अहिले एकाएक वृद्धि भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको संख्यामा कमी आए पनि अहिले पुनः बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत सोमबार समितिले निर्देशन दिएको दिन करीब दुई हजार ५ सयले मात्र आवेदन दिएकामा अहिले भने त्यो संख्या वृद्धि भएको छ ।

‘समितिले निर्देशन दिएको केही दिनसम्म आवेदन दिनेको संख्इामा कमी आएको थियो,’ सुवेदीले भन्नुभयो, ‘तर अहिले भने पहिल्यैकै जस्तै आवेदन आउन थालेका छन् । आवेदन दिने समय सकिन थालेकाले आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि भएर सर्भरको चापसमेत बढेको छ ।’ समितिले निर्देशन दिएको दिनसम्म करीब ५१ हजार ४६३ जनाले आवेदन फाराम भरेकामा अहिले फाराम भर्न पाँच दिनमात्र बाँकी रहँदा एक लाख १८ हजार ३४१ जनाले मात्र आवेदन फाराम भरेका छन् ।

आवेदन खुला गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सोचेअनुसारको आवेदन नआएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार आवेदन दिनेमा महिला २९ हजार २६७, जनजाति १३ हजार ७५१, मधेशी छ हजार ७३२, दलित ८४४, अपाङ्गता ५६ र पिछडिएका ३७ जना रहेका छन् । गत जेठ १५ गतेदेखि असार ३ गतेसम्मका लागि ५१५ स्थानीय तहका लागि आयोगले विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको छ ।

आवेदन फाराम भरेकामध्ये करीब ४० हजार ५०० ले दस्तुर बुझाएका छन् । एकैपटक धेरेको सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेकाले आयोगले करीब पाँचदेखि छ लाख परीक्षार्थीले आवेदन दिनसक्ने आँकलन गरेको थियो । उहाँले अझै केही दिन आवेदन दिने समय भएकाले सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने बताउनुभयो ।

समितिले मङ्गलबार नै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको पत्र आयोगमा पठाए पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली मुलुक बाहिर रहेकाले समय लाग्नेसूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष बाहिर रहेको आयोगका पदाधिकारीको पूर्ण बैठक बस्न नसक्ने भएपछि समितिले पठाएको पत्रबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुने उहाँले बताउनुभयो ।