Untitled Document

राम्रो-नराम्रो जेसुकै होस, ०४६ सालमा राजा बीरेन्द्रले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले गरे : प्राध्यापक ध्रुवकुमार

प्राध्यापक ध्रुवकुमार राजनीति, भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीतिका सूक्ष्म अध्येता हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल तथा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास मा उहाँले लामो समय यिनै विषयमाथि अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुभएको थियो । सेवानिवृत्त भएपछि पनि भारत र चीनका नीतिगत विषयमा निरन्तर व्याख्या–विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ । ‘माओ एन्ड चाइनाज फरेन पोलिसी पर्सपेक्टिभ’, ‘इलेक्टोरल भ्वाइलेन्स एन्ड भोलाटिलिटी इन नेपाल’, ‘नेपाली स्टेट, सोसाइटी एन्ड हयुमन सेक्युरिटी’, ‘इन्डियाज नेपाल पोलिसी’ लगायतका पुस्तक लेखन सम्पादन गर्नुभएका प्राध्यापक ध्रुवकुमारसँग यस क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे गरिएको कुराकानी ।

 

बिमस्टेकको १५ औं विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक शुक्रबार सम्पन्न भयो । २० औं स्थापना दिवससमेत मनाइरहेको बिमस्टेकको हाम्रो सन्दर्भमा के अर्थ र सान्दर्भिकता छ ?

बिमस्टेकदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यहरू यो क्षेत्रमा भइरहेका छन् । यस्ता क्षेत्रीय संगठनको गतिविधि भनेको आर्थिक क्रियाकलापमार्फत एकअर्कालाई नजिक्याउने भन्ने हो । क्षेत्रीय रूपमा समान विकासलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने नै यसको मुख्य लक्ष्य रहनुपर्छ । बिमस्टेकभित्र दक्षिण एसियासँगै दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक पनि छन् । हामीभन्दा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक आर्थिक तवरले निकै बलिया छन्, विकासमा सक्रिय छन् । हामीले उनीहरूसँग आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो निर्यात त्यस मुलुकतर्फ कति हुन्छ, त्यो अध्ययन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । सदस्य मुलुकहरूले कसरी एकअर्कामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने भन्ने विषय यसमा जरुरी छ । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकै कारण पनि हामीले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छौं । तर, बिमस्टेक भन्नुस् या सार्क, दुवैको समस्या नै एकअर्काबीच सहकार्यमा कमजोरी हो– निर्णयमा पुग्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ।

बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिँदा सार्कलाई असर गर्दैन ?

पक्कै । यो बनेको नै ‘माइनस पाकिस्तान’ को अवधारणामा हो । यसले सार्कलाई असर नगर्ने भन्ने नै हुँदैन । सार्कमा आठ मुलुक छन् । ती सबै यसमा नपर्नु नै यसलाई सार्कभन्दा बढी विश्वासिलो संगठन बनाउन खोज्नु हो । हुन त यसमा झैं सार्कमा पनि भारतको प्रभुत्व छ । तर, सार्कप्रति भारतको दृष्टिकोण निकै शंकालु छ । सार्क आरम्भ भएदेखि आतंकवाद नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास गरिने भनिए पनि सदस्य मुलुकभित्रै आतंकवाद हुर्केको–छिपेको छैन ।

बिमस्टेक संगठनको अवधारणा जसरी अघि बढेको छ, यसको पनि मुख्य केन्द्र भारत नै हो । वास्तवमा भारत कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चुक्दैन । बिमस्टेकमा पनि यो बढी सक्रिय छ । यसको आरम्भ सार्क र आसियान मुलुकलाई जोड्ने रूपमा भएको हो । यसको पृष्ठभूमिमा सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कमा प्रवेश गराउन खोजेको प्रसंग आउँछ । त्यसको ‘काउन्टर’ मा भारतले अफगानिस्तानलाई ल्यायो । सार्कमा चीनको (पर्यवेक्षकका रूपमा) प्रवेशपछि यो संगठन अर्को ढंगले अघि बढ्ने संकेत त्यतिबेलै मिलेको थियो ।

सार्कमा भारतको संशयसँगै साना मुलुकहरू एकत्रित भएर भारतसँगै सहकार्य गर्न खोजेको पनि यथार्थ हो । क्षेत्रीय संगठनहरूमा भारत सधैं आफ्नो हात माथि राख्न चाहन्छ । सार्कमा त्यो सहज नभएपछि उसले अर्को संगठनबाट नियन्त्रित वा सन्तुलन गर्न बिमस्टेकलाई अघि बढाउन खोजेको कुरा छिपेको छैन । यस्ता संगठनले कहिलेकाहीं ‘अपर हयान्ड’ मा रहेका मुलुकको स्वार्थमा बैठक गर्ने र हुने गर्छ । काठमाडौंको बैठक पछिल्लो उदाहरण हो ।

साना मुलुकलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने भारत किन सधैं उनीहरूमाथि हावी हुन खोजेको होला ?
यो व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा जोडिएको छ । जस्तो, हामी आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौं । तर, तगारो बन्छ भारत, यो हाम्रो नियति हो । भारतबाट एलपी ग्यास ल्याउने बुलेट नेपालतर्फबाट किनेको लामै समय भइसक्यो, तर भारतले त्यसमा ग्यास ल्याउनै नदिएको पछिल्लो उदाहरण सबैसामु छ । भारतीय व्यापारीको चाहनामा नेपालको व्यापार ‘कन्ट्रोल’ गर्न खोजिन्छ ।

कतिसम्म भने नेपालबाट भारततर्फ हुने अदुवाको निर्यातमा समेत अनेक निहुँ खोज्ने काम हुन्छ । यसबाटै भारतको व्यवहार स्पष्ट छ– आत्मसक्षम र आत्मनिर्भर हुन नदिने । ससाना व्यापारमा त यति ठूलो चासो राख्ने भारतले अन्य पाटोमा के गर्ला, यो आफै अनुमान लगाउने विषय हो । नेपाल मात्र होइन, अन्य छिमेकी पनि स्वावलम्बी भएको हेर्न नचाहने सोच छ दिल्लीमा । अनि, बिमस्टेक वा सार्कबाट हामी माथि उठ्ने कुरा कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसैले यी सबै स्वार्थका लागि अघि बढाउने संगठनका रूपमा रहेका छन् । त्यो स्वार्थ कम हुनेबित्तिकै यसमार्फत् गर्न सकिने कामचाहिं धेरै छन् ।

यो सबै हुँदाहुँदै पनि अन्ततस् भारत हाम्रो छिमेकी नै हो । हामीले व्यवहार–व्यापार जे गर्दा पनि उससँगको साथ र सहकार्य आवश्यक छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केहीपछि भारतकै भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा हामी भारतबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
हो, भारत हाम्रो छिमेकी हो । छिमेकीसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने हो । त्यसमा चातुर्य आवश्यक छ । स्वार्थ हावी हुन हँ‘दैन । यही मन्त्रमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भारत तुरुन्तै जानुपर्ने के छ ? किन जानुपर्‍यो ? ‘तपाईं प्रधानमन्त्री चुनिनुभएकोमा बधाई छ, ल नयाँदिल्ली आउनुहोस्, सँगै बसेर खाना खाऔं’ भन्नेबित्तिकै हतारिएर जानुपर्छ भन्ने छ र ? यहाँ निर्वाचनको शृंखला बाँकी नै छ, छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । सबै सकेर मात्र आउँछु भन्न किन सकिँदैन रु खोट त्यहीं छ । सबल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत गएको भए हुँदैनथ्यो र रु चुनावमा आफ्नो दलले जित्यो भने खुसी हुँदै जाँदा हुन्थ्यो, हार्दा पनि प्रजातान्त्रिक तवरले स्वच्छ निर्वाचन गराएँ भन्दै भ्रमण गर्न सकिन्थ्यो ।

यसमा बुद्धि पुगेन कि कुनै स्वार्थ हावी भयो, के भनूँ म । अब जाने नै भए । जाने भएपछि तयारी गर्नुपर्‍यो । के छ तयारी रु परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको धारणा खोइ रु यस्तो भ्रमणमा जाँदा सधैं आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्ने गरी जानुपर्छ । पहिले भएका सम्झौता र सन्धिहरूको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो रु काम भएको छैन भने किन, के कारणले काम नभएको हो, त्यसको खोजी आवश्यक छ । यसअघि (प्रधानमन्त्री हुँदा) देउवा आफैंले अघि बढाएका कैयन सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा छैनन् । कमजोरी हाम्रो हो कि उनीहरूको, देखाउन सक्नुपर्‍यो अनि न राष्ट्रिय नेता हुने हो । उनैले गरेको महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको छ महिनाभित्र बनाउने भनेको ‘डीपीआर’ अझै बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा यी विषय कसरी अघि बढ्लान् रु यस्तोमा भारतले के भन्छ भन्दा पनि हामीले यो–यो गर्ने भन्ने आत्मविश्वास र तयारीसाथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

किन होला हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणअघि गृहकार्य या तयारीको पाटो सधैं कमजोर हुने गरेको ?
त्यो हाम्रो राजनीतिक दुर्दशा नै हो । समस्या परे विदेशीले लगानी गरिदिइहाल्छन् । शासक वर्ग बन्न पुगेका राजनीतिज्ञले जनताले पाएको दुस्ख भोग्नु नपर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । कुनै पनि प्रकारको गृहकार्य नहुनुको कारण नै त्यही हो । उनीहरूले काम गरेर खानुपर्ने अवस्था नै आएको छैन । न्याय, कानुन र नैतिक बन्धनको पथबाट मुुलुक चलेको छैन ।

सम्बन्धित निकाय स्वार्थमा भुल्ने र रकमको लोभमा फस्ने गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । अन्तत: नेतृत्वको खोपडीको अभाव र कमजोरी नै हो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्रमा काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुर्न भनेर दिएको निर्देशन पूरा भयो रु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समेत काम नहुने मुलुकमा भारतसँग गर्ने छलफलको तयारी कुन तहमा होला ? यसबाटै हामी आकलन गर्न सक्छौं । जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छन्, तर विवश छन् ।

हामी यस्तो जटिल परिस्थितिमा छौं, तर यही बेला क्षेत्रीय परिवेश फरक ढंगले अघि बढ्दै छ । खासगरी दोक्लम घटनामा देखिएको भारत र चीनको टकरावले अब यो क्षेत्रको भूराजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले भारत र चीनबीच कोअपरेसन (सहकार्य) होइन, कम्पिटिसन (प्रतिस्पर्धा) चलिरहेको छ । पछिल्लो समय चीनको विश्वदृष्टि फरक ढंगले विकसित भइरहेको छ । उसले ‘पिसफुल राइज’ गर्ने भन्दै आर्थिक उन्नतिलाई त्यसको आधार बनाउन खोजेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार आक्रामक ढंगले गरिरहेको छ । त्यहीअन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाएको छ । खासमा चीनले विश्व अर्थतन्त्र नै परिवर्तन गर्ने ‘पिभोटल’ भूमिका खोज्दै छ । सोभियत संघको विघटनपछि अहिले आएर अमेरिकामा ट्रम्पको नीतिमा पनि अनिश्चितता देखेको चीनले यसलाई अध्ययन गरेर हेरेको देखिन्छ । त्यही परिदृश्यमा अडेर हामीले चीन र भारतलाई हेर्न जरुरी छ ।

राम्रो–नराम्रो जेसुकै होस्, २०४६ सालमा वीरेन्द्रले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले गरे । यो राम्रो प्रयास थियो । यसको अन्य पक्षमाथि पछि थप बहस हुँदै जाला, तर कम्तीमा चीनसँग पारवहन सम्झौता त भएको छ । भारतले सधैं भारतीय भूमिमा रहेका नेपालीको अवस्था देखाएर अत्याउने गरेको छ । तर त्यसमा हामीले सबल तयारी गर्न सकेका छैनौं 

 

दक्षिण एसियामा भारतको महत्त्वाकांक्षालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सन् १९९१ पछि विकासमा अघि बढेको भारतको हालको ‘जीडीपी ग्रोथ’ चानचुने छैन । चीनझैं ऊ पनि सौर्य र सैन्य शक्तिमा अघि बढेको छ । दुवै मुलुक महत्त्वाकांक्षी रूपमा अघि बढेका छन् । भारतको तुलनामा चीन निकै माथि छ । तर चीनभन्दा हामी कम छैनौं भनेर भारत चीनको पछि–पछि नै गइरहेको छ । यसरी अघि बढ्दा दुवैको महत्त्वाकांक्षाले द्वन्द्व वीजारोपण गरिहाल्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
पछिल्लो समस्याको जड संशयपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध हो । भारत–चीनबीचको सीमा विवाद अझै सम्बोधन भइसकेको छैन । ‘बोर्डर’ नभई ‘फ्रन्टियर’ का रूपमा सीमा–सम्बन्ध छ । सिक्किम क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सीमा विवाद ‘सेटल’ हुन सकेको छैन । सिक्किमसँगै जोडिएको अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले भारतको भूमिका रूपमा स्विकारेकै छैन । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अहिले भुटानसँग चीनको सीमामा भारतको सेना पुगेको विषय आएको छ ।

सन् १८९० को एङ्लो–चाइनिज सम्झौता हेर्दा बेलायतीले त्यो क्षेत्रलाई चीनको हो भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसमै अडेर भुटान र चीनबीच सन् १९८४ देखि नियमित छलफल भइरहेको छ । २४ राउन्ड वार्ता भइसकेको छ । दोक्लमको विषय भुटानले सन् २००४ मा मात्र उठाएको हो । अहिले अकस्मात् त्यहाँ भारतीय फौज गयो । अहिले सीमामा दुवै तर्फबाट बराबरी गरी सात सयभन्दा बढी फौज छन् । अलि पर–पर पनि राखेका होलान्, त्यो अर्कै कुरा भयो । यसबाट चीन आफ्नो सीमामा शक्ति सञ्चयमा लागेको र भारत पनि त्यसमा सँगै अघि बढेको देखिन्छ । शक्तिसंघर्ष र ‘इगो’ ले यहाँको भूराजनीतिमा काम गरेको छ ।

यो समस्याको बीचमा अब भारत र चीनको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला ?
युद्ध नै लडेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था दुवैतर्फको छैन । भारतीय मिडिया अहिले नरम हुँदै गएको छ । चिनियाँहरूले पनि यसमा वार्ताको घुमाउरो बाटो तय गरेको देखिन्छ । भारतीय परराष्ट्रसचिव एस जयशंकरका वक्तव्यहरू हेर्ने हो भने पनि भारत ‘सफ्ट’ भएको पाइन्छ । भारतले चीनको फौजलाई खेदेर तिब्बत नै नियन्त्रणमा लिन सक्ने त होइन । युद्ध नै लड्नुपर्ने भयो भने पनि त्यहाँ भारतीय सेना ‘फ्रन्ट’ मा होइन, हवाई आक्रमणमा जाने देखिन्छ । चीनले पनि लडाइँ लडेर तल ‘चिकन्स नेक’ सम्म आएर के गर्ने रु भारतको ‘सेभेन सिस्टर स्टेट’ हरूमा प्रवेश नै गर्न खोज्ने हो भने पनि ती सेभेन सिस्टर्स पक्कै चीनको राज्य भएर त बस्न चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा किन युद्ध हुन्छ र रु दुवैले बुझेका छन्, युद्ध हुने अवस्था छैन । तर यसलाई उनीहरूले एकअर्काको शक्ति आकलन गर्ने अवसर बनाएका छन् ।

साँच्चै युद्ध नै भयो भने के गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । भारत र चीनबीच युद्ध भयो भने दुवै देशको आर्थिक पक्ष तहसनहस हुन्छ । हामीजस्ता मुलुक चेपुवामा पर्छाैं। भारतले सन् १९५० को सन्धि लिएर नेपालको साथ लिन खोज्ला । यसरी द्वन्द्व गर्दा भारत चीनको पाकिस्तान नै हुन्छ । जसरी अहिले पाकिस्तानले भारतलाई विश्वासै गर्दैन र टकरावमा जान्छ, त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । जे विषयलाई पनि शंकाबाट हेर्ने, त्यसले दुवैको वृत्तिविकास र आर्थिक विकासमा निकै ठूलो नोक्सानी गर्छ । एसियाको युग भन्ने कुरा किंवदन्ती बन्न पुग्छ । त्यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो कूटनीति कतैतिर ढल्कने किसिमको हुनु हँ‘दैन । दुवैको विश्वास गुमाएका हामीले अहिले तटस्थताको नीति लिनु नै उपयुक्त हुन्छ 

 

यस्तो तनावका बेला हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराचाहिं के होला ?
मानौं, हामीले भनेजस्तो भएन, साँच्चै युद्ध नै भयो भने के गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । भारत र चीनबीच युद्ध भयो भने दुवै देशको आर्थिक पक्ष तहसनहस हुन्छ । हामीजस्ता मुलुक चेपुवामा पर्छाैं। भारतले सन् १९५० को सन्धि लिएर नेपालको साथ लिन खोज्ला । यसरी द्वन्द्व गर्दा भारत चीनको पाकिस्तान नै हुन्छ । जसरी अहिले पाकिस्तानले भारतलाई विश्वासै गर्दैन र टकरावमा जान्छ, त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । जे विषयलाई पनि शंकाबाट हेर्ने, त्यसले दुवैको वृत्तिविकास र आर्थिक विकासमा निकै ठूलो नोक्सानी गर्छ । एसियाको युग भन्ने कुरा किंवदन्ती बन्न पुग्छ । त्यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो कूटनीति कतैतिर ढल्कने किसिमको हुनु हँ‘दैन । दुवैको विश्वास गुमाएका हामीले अहिले तटस्थताको नीति लिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

भारत–चीनबीच युद्ध नभए पनि अब अविश्वास भने लामै समय रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौं ?
हामी अहिले आफ्नै नेतृत्व र कूटनीतिका कारण दुवै मुलुकको अविश्वासमा छौं । भारतले नाकाबन्दी लगाउनु र चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउन नचाहनुको कारण पनि हामीप्रतिको अविश्वास नै हो । तर, उनीहरूको हेराइ जस्तो भए पनि हामीले कूटनीतिक दक्षता देखाउन कोसिस गरिरहनुपर्छ । आफ्नो ‘स्पेस’ खोजेर जान सक्नुपर्छ । भारतले आफ्नो स्वार्थमा बाधा–अडचन आउन खोजेमा हामीलाई अँठ्याउन खोज्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री भारत जाने समयमा यो कुरालाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ । जस्तो, संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने कुरा आउला, त्यहाँ यसअघि जस्तै ‘दुवै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान दृष्टिकोण राख्ने’ जस्तो विषय उल्लेख हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र चीनसँगको सम्बन्धमा हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले त्यस्ता विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा राख्नु हँदैन ।
हाम्रो समस्या के भने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका मानिसलाई यस्ता विषयमा कुनै चासो भएको देखिन्न । उनीहरूलाई समस्या नै लाग्दैन यो । नाकाबन्दीमा होस् या अरू बेला, आखिर पीडा जनताले भोगेका छन्, नेताले त्यो महसुस गर्नै पर्दैन । यसले गर्दा पनि हामी जनताले देख्ने कुरा र नेताले हेर्ने कुरा फरकफरक हुँदै गएको हो ।

केही चिनियाँ विज्ञले दोक्लम द्वन्द्वमा नेपालले भारत र चीनबीच मध्यस्थता गर्नुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव राखेको पनि देखियो । यो कत्तिको व्यावहारिक कुरा हो ?
चीनका एकजना प्रोफेसर हु सेसङले यो विवादमा नेपालले मध्यस्थता गर्नुपर्छ भनेको कुरा मैले पनि पढें । हामी आफ्नै अतिक्रमित भूमि लिपुलेकका विषयमा त दाबी र प्रमाण पेस गर्न सक्दैनौं भने दुई मुलुकको ‘मिडिएटर’ कसरी हुन सक्छौं ? मिडिएटर हुन विश्वास गर्न आवश्यक छ । हामीलाई दुवै मुलुकले कुन हैसियतमा राखेका छन्, त्यो ख्याल गर्न पनि जरुरी छ । गोवामा तिब्बती नेता भेटेर फर्केका देउवालाई कसरी चीनले विश्वास गर्छ ? अनि भोलि भारतका स्वार्थमा काम नगर्दा उनीप्रति भारतको हेराइ के हुन्छ ? त्यसैले, यो अवस्थामा नेपाल आफैं चुप लागेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तटस्थता नै प्रमुख उपाय हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा यस विषयमा बोल्दा निकै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ ।

बिमस्टेक बैठकमा आउँदा भुटान र भारतका विदेशमन्त्रीबीच काठमाडौंमा वार्तालाप भएको छ । यसको केही अर्थ छ ?
(दोक्लम प्रकरणमा)  चीनलाई कूटनीतिक ‘नोट’ दिएपछि भुटान चुपचाप बस्दै आएको हो । भुटानको उक्त नोटपश्चात् नै भारतको सेना चीनको सीमामा पुगेको हो । खासमा भुटान र चीनको मामिलामा भारतको सेना त्यहाँ पुगेको छ । भारतको सेना भुटानको सीमारक्षाका लागि भुटानमा बसेको होइन तर यसमा भुटान बोल्न सक्दैन । भुटानलाई पहिले तिब्बत नै भन्थे । भुटानको संस्कृति, भाषा, भेष सबै उतै मिल्छ तर भारतको साथमा रहनुपरेको छ । भुटान जुन प्रकारको पीडामा छ, त्यसलाई उसले बाहिर ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले भुटान चुप देखिएको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहियो । राष्ट्रिय दृष्टिकोण भयो भने काम अघि बढ्छ । आखिर सबै कुरा राजनीतिक दलहरूको ‘कन्ट्रोल’ मा छ । तर दलहरूले एकअर्कासँग ‘ग्यांगिङ’ गरेर मुलुक चलाएका छन् । अहिले यसो हेर्दा लोकतन्त्र आएझैं देखिन्छ तर सबैको खोपडी उही महेन्द्रकै जस्तो छ– आफैंकहाँ शक्ति र धन केन्द्रित गर्ने । यो तरिकाले कसरी मुलुक अघि बढ्छ ? हामी कमजोर भइरहेको कारण यही हो 

 

साना मुलुकले परराष्ट्र मामिलामा ‘टयाक्टिकल मुभ’ गर्नैपर्छ । उसको मौनता त्यही हुन सक्छ । यस्तो अवस्था रहेको समयमा भुटान र चीनका विदेशमन्त्रीको वार्तामा पक्कै यही विषयमा रणनीतिक कुराकानी भएको हुन सक्छ । दोक्लमलाई लिएर भारत राष्ट्रसंघ पनि कुरेर बसेको देखिन्छ । बीचमा समस्या समाधान हुन नसक्दा त्यो मञ्चसमेत उपयोग हुन सक्छ । यस्ता विषयमा भुटान र भारतबीच छलफल भएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारत जहिल्यै पनि सशंकित हुन्छ र रोक्न खोज्छ । उता चीनचाहिं यता आइरहन खोज्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले यी दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने ?

साधारण उत्तर– इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । राम्रो–नराम्रो जेसुकै होस्, २०४६ सालमा वीरेन्द्रले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले गरे । यो राम्रो प्रयास थियो । यसको अन्य पक्षमाथि पछि थप बहस हुँदै जाला, तर कम्तीमा चीनसँग पारवहन सम्झौता त भएको छ । भारतले सधैं भारतीय भूमिमा रहेका नेपालीको अवस्था देखाएर अत्याउने गरेको छ । तर त्यसमा हामीले सबल तयारी गर्न सकेका छैनौं । सन् १९५० को सन्धिले गर्दा भारतमा रहेका नेपालीले दुस्ख पाएको भन्दै आएका महेन्द्र पी लामा नै अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन्धि पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा छन् । नेपालले त्यो सन्धिबारे ईपीजीमा आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्न नसकेको विषय उनले जापानमा गएर बोलेका छन् । हामी अल्झनमा नै रहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा ‘टयाकल’ गर्न इच्छाशक्तिको विकल्प नै छैन ।

सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने हो भने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि पुनस्परिभाषित हुन सक्ने देख्नुहुन्छ ?
इच्छाशक्ति हुने हो भने त्यो गाह्रो छैन । ९भारतीय नेता० नटवर सिंहले पनि २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रलाई त्यही सन्धिको प्रावधान देखाएर तर्साउँदै भनेका थिए– तपाईंले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, उनीहरू फर्किएको खण्डमा रु त्यसपछि राजा पछाडि हटेका थिए । किनकि हामीले त्यो समयमा पनि के गर्ने भन्ने सोच बनाएका थिएनौं, अहिले पनि बनाएको जस्तो लाग्दैन । सोच बनाएर अघि बढ्न सकेमा समस्या छैन । नेपालमा अहिले पनि भारतलाई ‘सेफ्टी भल्भ’ का रूपमा उपयोग गर्ने गरिएको छ । फुर्सदमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीकै जिल्लाका नेपाली नागरिकहरू भारत पुग्ने अवस्था छ । भुटानजस्तो मुलुकले भारतसँग गरेको सन् १९४९ को सन्धिलाई सन् २००७ मा आएर फेरेको छ । तर हामीले किन सकेका छैनौं, कारण खोज्नु पर्दैन ? त्यसैले आफ्नो थैली र पटुका बलियो गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा धेरै कुरा आफैं सहज हुनेछ ।

हाम्रो कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी नै निर्णायक हो त ?
हो, राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा त्यो भताभुंग भइहाल्छ । चीन र भारतको कूटनीति हेरौं न । भारतमा सबै ‘कन्ट्रोल’ (प्रधानमन्त्री) मोदीकहाँ छ । (सुरक्षा सल्लाहकार) अजित डोबल, (विदेशसचिव) जयशंकर आदिलाई विश्वासमा लिएर कूटनीति चलाएका छन् । चीनतर्फ सी चिनफिङको लक्ष्य आफैंमा स्पष्ट छ । हाम्रा नेताहरूमा त्यस्तो स्पष्ट सोच नै छैन । खै उनीहरूले कूटनीति सञ्चालनमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याएको रु

राजनीतिक नेतृत्वमा ह्रास आउँदा कर्मचारी संयन्त्रले धानिदिनुपर्ने होइन र ?
त्यस्तो भनिन्छ । तर धानिने सम्भावना हाम्रोमा छैन । त्यो क्षमता विकास भएकै छैन । हामीकहाँ त्यो खालको समन्वय छैन । कुनै त्यस्तो अब्बल कूटनीतिक संरचना पनि देखिँदैन । पछिल्लो समयमा देखिएको गठबन्धन सरकारले त भएका केही संयन्त्र र समन्वय पनि ध्वस्त पारिसकेको छ । यो दुस्खद कुरा हो ।

कमजोरी सच्याउने प्रस्थानबिन्दु के हुन सक्छ ?
राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहियो । राष्ट्रिय दृष्टिकोण भयो भने काम अघि बढ्छ । आखिर सबै कुरा राजनीतिक दलहरूको ‘कन्ट्रोल’ मा छ । तर दलहरूले एकअर्कासँग ‘ग्यांगिङ’ गरेर मुलुक चलाएका छन् । अहिले यसो हेर्दा लोकतन्त्र आएझैं देखिन्छ तर सबैको खोपडी उही महेन्द्रकै जस्तो छ– आफैंकहाँ शक्ति र धन केन्द्रित गर्ने । यो तरिकाले कसरी मुलुक अघि बढ्छ ? हामी कमजोर भइरहेको कारण यही हो । गर्नसके धेरै काम छ, तर नेतृत्वको प्रवृत्ति नै ठीक छैन । त्यसैले हामीले हामीसँग भएको राष्ट्रिय सामथ्र्य पनि देखाउन सकेनौं ।

(कान्तिपुर दैनिकबाट सभार)

१६ भाद्र २०७४, शुक्रबार ११:०८मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *