काठमाडौं, बैशाख १७ । नेकपा एमालेले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ का लागि तीनै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा एमालेले बुधवार भर्चुअल कार्यक्रममार्फत दिशानिर्देश गरेको हो ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बुधवार कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका पार्टी नेतृत्व र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरूबारे दिशानिर्देश गर्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आम जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन बर्ष वितिसकेको यस अवधिमा तीनवटा बजेट आइसकेकाले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको समीक्षासमेत गर्नुपर्ने बेला भएकोतर्फ पनि बिशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका योजना अर्थात प्रतिबद्धतापत्र बमोजिम के कति काम सम्पन्न भए ?, कति बाँकी छन ? भन्ने मुल्यांकण गरी ती बाँकी काम अबको दुई बर्षको कार्यकालमा गर्ने गरी योजना बनाउन र एमालेले जे भन्छ त्यो गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै जनतामा त्यो सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहका रिक्त पदहरूमा गतबर्ष मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीले निकालेको परिणाम सकारात्मक भए पनि जहाँ पार्टीले पहिले जितेको थियो । अधिकांश ठाउँहरूको परिणाम नकारात्मक रहेको यथार्थ स्मरण गराउनुहुँदै उहाँले कार्यसम्पादनमा विशेष सजगता अपनाउन, कमजोरीहरू सच्याएर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले तय गरेको मिसन–२०८४ सफल बनाउने गरी योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका योजना बनाउन, खासगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको पक्षमा ध्यान दिन निर्देश गर्नुभयो । उहाँले केन्द्र सरकारले आगामी दुईबर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गरी काम थालेको हुँदा स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्न र आयोगसँग सहकार्य गरी कामलाई प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्न अग्रसरता देखाउन पनि उहाँले निर्देश गर्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी तय गर्नका लागि सङ्घीय बजेट र प्रदेशको बजेट अध्ययन गर्न र आफ्नो पालिकाका लागि के कस्ता कार्यक्रम परेका छन ? भन्ने जानकारी राख्न पनि सुझाउनु भएको छ । उहाँले स्थानीय युवामा उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप परियोजना बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन गर्दै सेवा प्रवाह र सुशासनको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भर्चुअल बैठकमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, मधेश प्रदेशका इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल तथा कोशी र मधेश प्रदेश अन्तर्गका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा शुरु गरिएका छलफल र भइरहेका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । यसक्रममा उहाँहरूले केन्द्र सरकारको बजेटमा पारिनुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।