नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन ।

काठमाडौं, बैशाख १९ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस र एमालेसहितको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजनासमेत घोषणा गरेको छ । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका नाममा राखिएका सबै परियोजनाको नाम फेरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलव्धीप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

नीति कार्यक्रममार्फत सरकारले अराजकता फैलाउनेविरुद्ध सरकार दृढ रहेको भन्दै गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद गर्ने भन्दै संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने र यसका लागि आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका बिकासका कार्यक्रमलाई पुन प्राथमीकीकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगत गर्ने र खारेज गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।