काठमाडौं, १८ असार । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी विधानसम्बन्धी हाल उठिरहेका विवाद र आशङ्काहरूमाथि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उहाँले सार्वजनिक प्रस्टोक्ति दिनु भएको हो । विधान महाधिवेशनमा पारित दस्ताबेज र राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई लिएर केही नेताहरूले ‘विधानमा छलछाम’ भएको भन्दै उठाएको प्रश्न भ्रामक र तथ्यविहीन रहेको उहाँको दाबी छ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको प्रारम्भिक विधानमा आवश्यक संशोधन गरी त्यसलाई महाधिवेशनमै पेश गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिसकेको थियो। त्यस निर्णयअनुसार संशोधनसहितको प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको थियो र सो प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो।

उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘विधान महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात् प्रकाशित विधानमा देखिएको अन्तरलाई आधार बनाएर विधानमा छलछाम भनेर प्रचार गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जबकि राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।’

पारित संशोधन प्रस्तावको मुख्यतः  दुई बुँदा भएका उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने व्यवस्था त्यसले गरेको पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीको लेखा आयोगमा डा.पुष्प कँडेललाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित गरिनु पनि यही संशोधित विधानअनुसार भएको उहाँको स्पष्टोक्ति छ।

७० वर्षे उमेर हदको विषयमा उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘७० वर्षे उमेर हदको विषय भने पार्टी प्रवेशलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सचिवालयको निर्णय प्रस्तावमार्फत केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको हो ।’

एमाले विधानमा ‘छलछाम’ भएको आरोप हालै पार्टीभित्रैबाट सार्वजनिक भएपछि पोखरेलको यो प्रतिक्रिया आएको हो । केही नेताहरूले पार्टी विधानको मूल स्वरूपमाथि नेतृत्वले मनपरी संशोधन गरेको र त्यसमा पर्याप्त छलफल नगरिएको आरोप लगाएका छन् । महासचिवले भने सबै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, संस्थागत र सहमतिसँगै गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले पार्टीभित्र देखिएका यस्ता टिप्पणीहरूलाई ‘राजनीतिक प्रचार’को रूपमा चित्रण गर्दै कार्यकर्तालाई भ्रममा नपर्न यस अघि नै आग्रह गरिसक्नु भएको छ । पार्टी विधान संशोधन प्रक्रियाबारे तथ्य नबुझी गरिएको टिप्पणी संगठनमा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएका उहाँले धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।