काठमाडौं, २२ असार । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको विवादमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले बताउनुभएको छ ।

उहाँले आफू आउनुभन्दा पहिलै नै भसकेका निर्णयहरूलाई अनुमोदन मात्रै गरेको दाबी गर्नुभएको हो । ‘कुनै अनियमितता गरेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो चरित्र हत्या गरिएको छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पछिल्लो समय आफूमाथि कपोलकल्पित र भ्रामक सूचनाका माध्ययमबाट निरन्तर आरोप र पिप्पणी हुन थालेपछि बाध्य भएर मुख खोलेको बताउनुभएको छ । आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले काठमाडौं टावर नक्सा पासको विषयलाई जोडेर आफूलाई लगाइँदै आएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभयो । ‘मैले पहिला भएका निर्णयहरू अनुमोदन र ‘इन्डोर्स’ मात्रै गरेको हो । नक्सा स्वीकृत गर्ने बेलामा पनि प्रष्टसँग त्यही उल्लेख गरेको छु,’ गुरागाईंले भन्नुभयो ‘म फेरि पनि भन्छु, मैले पहिलेका निर्णयलाई निरन्तरता मात्रै दिएको हो । त्यसमा मेरो दोष छैन । सम्बन्धित निकायले मेरो कमजोरी देखाएर नियम, कानुन र प्रक्रियामा दोषी प्रमाणित गरे कारबाही भोग्न तयार छु तर अहिले जुन ढङ्गबाट लाञ्छना लगाउने काम भएको छ, त्यो गलत छ ।’

नक्सा पाससँग सम्बन्धित कागजातले के भन्छ ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भनेजस्तै काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृतिको कागजपत्र प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको देखिएको छ । तत्कालीन प्रशासन विभागले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर फाइल उठाएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर उक्त फाइल मेयर बालेन्द्र साहकहाँ पुगेपछि २०८० पुस २ गते पाँच लाख जरीवानासहित स्वीकृत गरेको देखिन्छ । २०८० मङ्सिर २७ गते मेयर साहलाई पठाएको फाइलमा भनिएको छ, ‘नगर प्रमुखज्यू पेश भएबमोजिम जरिवाना तोक्न निर्णय प्रस्तुत गरेको छु।’ त्यही फाइल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । गुरागाईंले स्वीकृत गरेको फाइलमा समेत ‘मिति २०८०÷९÷०२ गतेको श्रीमान् नगर प्रमुखज्यूले रु ५, ००००० (पाँच लाख) जरिवाना गर्ने निर्णय र मिति २०८०/९/०५ गतेको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीज्यूको कानुनअनुसार नक्सा स्वीकृतका लागि पेश गर्ने भन्ने आदेश अनुसार नक्सा स्वीकृत’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । गुरागाईंले काठमाडौं टावरका सन्दर्भमा निर्णय भइसकेको विषयमा प्रमाणपत्र मात्रै दिएको दोहोर्‍याएका छन् ।

आफूमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन विगतमा पनि समाचारहरूबाटै भइसकेको भन्दै पटक–पटक आफूमाथि किन प्रहार भइरहेको छ त्यो राजनीति बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रशासन विभागका तर्फबाट ०८० मङ्सिर २७ मै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको फाइलको ९ नम्बर बुँदामा भवन निर्माणअवधि पाँच वर्ष भनी उल्लेख भएको हुँदा हालसम्म सुपर स्ट्रक्चर बनाउन अनुमति माग भएको र हालसम्म अनुमति नदिएको हुँदा सुपर स्ट्रक्चर नक्सापास गरिदिने आधारमा निर्माण गर्ने अवधि कायम गर्ने र नक्सापास गरेको मितिलाई आधार मानी निर्माण अवधि तोक्ने र हाल स्वीकृतिका लागि पेश गरेको नक्सा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ को अवधि रही श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्युबाट नक्सा पास हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर १० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५० अनुसार श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट जरिवाना गरी स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ११ नम्बर बुँदामा साविकमा पेश भएको भवनको नक्सा र हाल निर्माण भएको भवनमा मापदण्डको प्रतिकूल नहुने भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले स्वीकृति गरी अनुमति दिने भन्ने उल्लेख छ । ‘मेयर सा’बको सचिवालयकै हवला दिँदै केही सञ्चार माध्ययममा आएका समाचारप्रति पनि मेरो गम्भीर गुनासो छ,’ गुरागाईंले भन्नुभयो ।

छानबिन समितिले समेत आफ्नो दोष देखाउन नसक्नुले अरोप लगाए जस्तो आफू दोषी नभएको तर्क उहाँको छ । मेयर साहले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेका थिए । काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णयमा स्वयम् मेयर साहले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

‘नियम अनुसार नक्सा पास गरेपछि त्यो टावर अरू थप ९ वर्ष अर्थात् ३९ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको भन्ने हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भन्नुभयो , ‘भ्रष्ट्राचारी भनेर अरुलाई दोष देखाए पनि यो प्रकरणमा समेत मेयरको नै साहको पनि कमजोरी देखिन्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा अख्तियार र सीआईबीले समेत गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ बजेट रोकिनु हुँदैन‘ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले टावरको विषयले बजेट रोकिन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

‘म बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छु । मेयर सा’ब तथा उपमेयरज्यू र जनप्रतिनिधिका निर्णयहरूमा बाधक बन्दिनँ भनेर मैले भन्दै आएको छु,’ गुरागाईंले भने, ‘तर, अहिले जुन ढङ्गले बजेटसँग टावरको विषयलाई जोडिएको छ त्यो जोड्नुपर्ने कारण छैन भन्ने लाग्छ । कसैले ‘तँ भ्रष्टाचारी हो भनेर भन्ने बितिक्कै ऊ भ्रष्टाचारी हुँदैन ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आफू नरहेका बेला पनि लामो समयदेखि बैठक नबसेको बताउनुभयो ।