काठमाडौं, २३ असार ।   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा हालै एउटा गाडी हराएर फेला परेको विषयले सत्ता र संसाधनको खेल कसरी चल्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरी मिनाक्षी ठाकुर ९झा० लाई मन्त्रालयको सरकारी गाडी नै उपहार दिएको खुलासा भएपछि हलचल मच्चिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भण्डारीलाई अध्यक्ष ठाकुरले दोस्रोपटक श्रम मन्त्री बन्ने अवसर दिएको ‘इनाम’का रूपमा छोरीलाई गाडी प्रदान गरिएको हो। यसपटक ठाकुरले आफ्नै पार्टीका सर्वोन्द्रनाथ शुक्लालाई पाखा लगाउँदै भण्डारीलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । त्यसकै बदलामा श्रम मन्त्रालयको प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७ नम्बरको महिन्द्रा स्कोर्पियो औपचारिक प्रक्रिया विना नै मिनाक्षीलाई निजी प्रयोजनका लागि सुम्पिएको आरोप छ।
यो पहिलो घटना थिएन। मन्त्री भण्डारीले पहिले पनि ठाकुरका परिवारजन र निकटका मानिसहरूलाई मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्त गर्दै आउनुभएको थियो। यसअघि ठाकुरकी छोरीलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सञ्चालक समितिमा सदस्य नियुक्त गर्ने, ठाकुरका भान्जा राकेश झालाई निजी सचिव बनाउने, पिएका छोरालाई आईटी इन्जिनियर राख्ने, बोर्डको तलब खाने गरी कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गर्ने कार्य भइसकेका थिए।

त्यतिमात्र होइन, मन्त्री भण्डारीले मिनाक्षी ठाकुरलाई दुबई र जापान भ्रमणमा समेत लैजानुभएको छ। दुबईमा आयोजित रोजगार मेलामा सहभागी हुन भन्दै उहाँलाई लगिएको भए पनि मेलाका एक सहभागीका अनुसार उनी कार्यक्रममै देखिनुभएन । पछिल्लो पटकको गाडी प्रकरणले भने मन्त्री भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करबीचको सम्बन्धमा दरार ल्यायो। गाडी ‘हराएको’ भन्दै सचिव पुष्करकै निर्देशनमा असार १५ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी खोजतलास र अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरियो। पत्राचारपछि गाडी हराएको भनेर समाचार सार्वजनिक भयो। तर केही दिनमै मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाउँदै गाडी ‘फेला परेको’ जानकारी दियो।

गाडी कहाँ थियो भन्ने प्रश्नमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले ‘ड्राइभरले आफैं मन्त्रालयमा ल्याएर बुझाइदियो। त्यसपछि हामीले थप सोधखोज गरेनौं।’ भन्दै जवाफ दिनुभयो। मन्त्री भण्डारीले यो प्रकरणलाई ‘स्टन्टबाजी’ को संज्ञा दिँदै गाडी नहराएको र सचिवकै निवासमा राखिएको दाबी गर्नुभएको थियो।

तर एउटै मन्त्रालयबाट एउटै घटनाबारे दुई विरोधाभासी कुरा आउनुले शासन व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। किनभने यदि गाडी साँच्चै हराएको होइन भने मन्त्रालयका सचिवले किन खोजतलास र कारबाहीका लागि औपचारिक पत्राचार गरे ? अनि हराएको नै हो भने केही दिनमै कसरी अचानक फिर्ता भयो र किन कसैले जिम्मेवारी लिएनन् ?
यो घटनाले सत्ता संरक्षणको बदलामा राज्यको साधन र स्रोत कसरी व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग भइरहेको छ भन्ने तितो सन्देश दिएको छ। गाडीको कथा एकातिर भए पनि यसको जरोमा शक्तिको साझेदारी र ‘इनाम वितरण’को संस्कृति अझै बलियो रहेको यथार्थ देखिन्छ।