काठमाडौं, भदौ २९ । चरम आर्थिक अनियमितताको प्रमाण फेला परेपछि बर्खास्तगीमा परेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले भुकम्पको बेला दातृ निकायबाट आएको सहयोगबाट लिएको तलब फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् ।

नेपाल रेडक्रसले शुक्रवारसम्म तलव फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपनि पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीहरुले अबैध रुपमा लिएको सुबिधा फिर्ता नगर्ने अडान लिनुभएको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गठन गरेको छानविन समितिले रेडक्रसका पदाधिकारीले लिएको भत्ता नियम विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । प्रशासनले यही समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ०७२ देखि ०७५ असारसम्म लिएको तलब फिर्ता गराउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको थियो ।

जिल्लाप्रशासनको निर्देशनअनुसार रेडक्रसले भदौ १७ गते भुकम्पको बेला दातृ निकायबाट आएको सहयोगबाट तलब बुझ्ने पूर्वअध्यक्ष थापा, महामन्त्री देवरन्त धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भरत खवासलाई मासिक रुपमा लिएको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्न पत्र पठाएको थियो । पत्र अनुसार सवै पदाधिकारीले चार वर्षमा लिएको तलब फिर्ता गर्नु पर्ने थियो । रेडक्रसले गत शुक्रबारसम्म आफूले लिएको तलब फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपनि फिर्ता नगर्ने अडानमा रहेको रेडक्रसका एक अधिकारीले जनताटाइम्सलाई जानकारी दिए ।

पूर्वपदाधिकारीहरुले रकम फिर्ता गर्नुको साटो उल्टै धम्कीपुर्ण जवाफ पठाएका छन । आफूहरुले नियम अनुसार तलब लिएको भन्दै फिर्ता नगर्ने चेतावनीसहितको ५ जनाले हस्ताक्षर गरेर रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो । ‘हामीले उक्त रकम बुझाउने बिषयमा रेडक्रसको विधान, आर्थिक नियमावली एवं समाजकल्याण परिषद्को नियमित क्षेत्र भित्र रहेर विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गठन गरेको भुकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिमा रहेर काम गरेको रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने हाम्रो बुझाई छ,’ पत्रमा भनिएको छ ,‘पारदर्शी ढंगले आर्थिक सुविधा प्रदान गरिएकोले यस सम्बन्धमा संस्थाको तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा आवश्यक जानकारी समेत गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।’

रेडक्रसको विधानमा पदाधिकारी र सदस्यलाई जिम्मेवारी पुरा गर्न सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था भएको, १७ औं संसोधन प्रमाणिकरण गर्दा समेत प्रशासनले सुविधा दिने व्यवस्थालाई यथावत राखेको, समाजकल्याण नियमावलीमा बिशेष प्रकृतिको जिम्मेवारी बापत सुविधा दिन सकिने प्रावधान रहेको पूर्वपदाधिकारीको दावी छ । ०७२ असार २५ मा बसेको रेडक्रसको भुकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बाहय सहयोगबाट बेहोर्ने गरी तलब लिने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षको अवधिमा अध्यक्ष थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैया लिनुभएको पाइएको छ । यस्तै धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैया, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार १ सय ७०, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार र अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैया र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैया तलब बापत लिनुभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चार्टर्ड एकान्टेण्ट कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत सुजन फागो लिम्बु र चार्टर्ड एकान्टेण्ड संगम दुलाल सदस्य रहेको समितिले रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमित रुपमा बुझेको तलब फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रशासनले यही प्रतिवेदनको आधारमा रेडक्रसको केन्द्र, प्रदेश, शाखा, उपशाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बैठक भत्ता बाहेक अन्य आर्थिक सुविधा लिएको भए तत्काल संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार रेडक्रसले पत्र काटेको हो।

भुकम्पपछि भुकम्प प्रतिकार्यका लागि बनेको सभापति सञ्जिव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफ्नो तलब आफै स्वीकृत गरेको थियो । २०७२ जेठ ४ र ५ गते बसेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्य समितिले थापाको अध्यक्षतामा भुकम्प प्रतिकार्य समिति गठन गरेको थियो । रेडक्रसभित्र चरम अनियमितता भएपछि सरकारले थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।