११ असार २०७६, बुधबार ००:००

बजेट पारित, प्रतिपक्षले राखेको खर्च कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत


काठमाडौं, असार ११

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को वार्षिक बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बसेको बैठकमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई पारितका लागि मंगलवार निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुँदा बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो । बजेटसँगै आश्रित अन्य तीनवटा विधेयक आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ । यी विधेयकमा ७२ घण्टासम्म सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउने छन् ।

यसअघि विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस तथा अन्य दलका सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदले १९ वटा खर्च कटौतीका अलग अलग प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । बजेट पारित गर्नुअघि ती १९ वटा खर्च कटौतीका हरेक प्रस्तावलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित वा पारित भएको जानकारी १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभालाई दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार मसान्तभित्रै दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साउन १ बाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आउने छ ।

सुदृढ र बलियो योजना आयोग

विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि सांसदहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोग बौद्धिक सल्लाहकारहरू रहेको संस्था हुने र यसले अन्तर निकायको समन्वय गर्न सक्ने भएकाले आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ठोस योजनाको पहिचान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन र नयाँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाको पहिचान गर्न आयोगको आवश्यकता छ भन्नुभयो । अर्थमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्वदायी काम गर्न सक्छ, अहिलेको भन्दा सुदृढ र बलियो योजना आयोगको आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित रहेर सदनप्रति जवाफदेही नभएको गुनासो गर्नुभयो । यसैगरी सांसद पुष्पा भुसालले पर्यटन वर्ष–२०२० का लागि गत वर्ष नै ११ अर्ब बजेट थियो तर अहिले १० अर्ब मात्रै छुट्ट्याएर पर्यटन वर्षलाई बेवास्ता गरिएको हो कि भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । यस्तै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नेपाल वायु सेवा निगम धराशायी भयो, सरकारले बन्द गर्न खाजेको हो वा सुधारका कुनै योजना छन् भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो ।

कल्याणकारी कोषमा ४५ अर्ब

रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नै नेपाली सेना विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्गको निर्माण नेपाली सेनाले गर्दै आएको र त्यसका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपाली सेनाले हालसम्म कर्णालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा २७ वटा सडक र ३० वटा पुल निर्माण गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । सर्वसाधारणको आवतजावतलाई ध्यानमा राखेर विशिष्ट व्यक्तिको सवारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले नयाँ सुरक्षा नीति पारित भएको र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ भन्नुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले त्यसका लागि आवश्यक नवीन उपकरण र साधनस्रोत उपलब्ध गराइँदै आएको सुनाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सेवामा रहेको बखत सकल दर्जा कम्तीमा एक पटक शान्ति सेनामा संलग्न हुन पाउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिएको र नेपाली सेनाको कल्याणकारीमा कोषमा ४५ अर्ब रुपियाँ रहेकाले त्यसैबाट प्राप्त ब्याज सेनाका भूतपूर्व वा बहालवाला सैनिकको हितमा प्रयोग हुँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैलाई

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सबैको पहुँचमा पु¥याउने प्रयासमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “२०७७ सालसम्म सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने छ । औषधिको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा समेत औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था हुने छ । गरिब, असहाय, बेवारिसे, स्वयंसेविका महिलालगायतको उपचार निःशुल्क गरिने छ । ”

उहाँले स्वास्थ्य बिमा हाल ४३ जिल्लामा मात्रै रहेकाले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा विस्तार गरिने सरकारको योजना रहेको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून उपकरण र करिब तीन हजार विज्ञ कर्मचारी चाहिनेमा अहिले ६७१ मात्र छन्, एमबीबीएस डाक्टर तीन हजार चाहिनेमा एक हजार ३३७ मात्र छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले कर्मचारीको अभाव र न्यूनतम बजेट भए पनि राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रयास भइरहेको भनाइ राख्नुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अधिकांश रोगको उपचार नेपालमा सम्भव छ । नेपालमै हुने उपचार विदेश गएर गरेमा सरकारले कुनै उपचार खर्च दिने छैन । ”

सरकारले नसर्ने रोगको उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवा शाखा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले कर्णालीका जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कर्णाली अस्पताल बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म सरकारी संस्थाहरूमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणा क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा अतिरिक्त सुविधासहित स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने बताउनुभयो ।