काठमाडौं, असार ११

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को वार्षिक बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बसेको बैठकमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई पारितका लागि मंगलवार निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुँदा बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो । बजेटसँगै आश्रित अन्य तीनवटा विधेयक आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ । यी विधेयकमा ७२ घण्टासम्म सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउने छन् ।

यसअघि विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस तथा अन्य दलका सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदले १९ वटा खर्च कटौतीका अलग अलग प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । बजेट पारित गर्नुअघि ती १९ वटा खर्च कटौतीका हरेक प्रस्तावलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित वा पारित भएको जानकारी १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभालाई दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार मसान्तभित्रै दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साउन १ बाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आउने छ ।

सुदृढ र बलियो योजना आयोग

विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि सांसदहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोग बौद्धिक सल्लाहकारहरू रहेको संस्था हुने र यसले अन्तर निकायको समन्वय गर्न सक्ने भएकाले आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ठोस योजनाको पहिचान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन र नयाँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाको पहिचान गर्न आयोगको आवश्यकता छ भन्नुभयो । अर्थमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्वदायी काम गर्न सक्छ, अहिलेको भन्दा सुदृढ र बलियो योजना आयोगको आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित रहेर सदनप्रति जवाफदेही नभएको गुनासो गर्नुभयो । यसैगरी सांसद पुष्पा भुसालले पर्यटन वर्ष–२०२० का लागि गत वर्ष नै ११ अर्ब बजेट थियो तर अहिले १० अर्ब मात्रै छुट्ट्याएर पर्यटन वर्षलाई बेवास्ता गरिएको हो कि भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । यस्तै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नेपाल वायु सेवा निगम धराशायी भयो, सरकारले बन्द गर्न खाजेको हो वा सुधारका कुनै योजना छन् भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो ।

कल्याणकारी कोषमा ४५ अर्ब

रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नै नेपाली सेना विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्गको निर्माण नेपाली सेनाले गर्दै आएको र त्यसका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपाली सेनाले हालसम्म कर्णालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा २७ वटा सडक र ३० वटा पुल निर्माण गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । सर्वसाधारणको आवतजावतलाई ध्यानमा राखेर विशिष्ट व्यक्तिको सवारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले नयाँ सुरक्षा नीति पारित भएको र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ भन्नुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले त्यसका लागि आवश्यक नवीन उपकरण र साधनस्रोत उपलब्ध गराइँदै आएको सुनाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सेवामा रहेको बखत सकल दर्जा कम्तीमा एक पटक शान्ति सेनामा संलग्न हुन पाउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिएको र नेपाली सेनाको कल्याणकारीमा कोषमा ४५ अर्ब रुपियाँ रहेकाले त्यसैबाट प्राप्त ब्याज सेनाका भूतपूर्व वा बहालवाला सैनिकको हितमा प्रयोग हुँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैलाई

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सबैको पहुँचमा पु¥याउने प्रयासमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “२०७७ सालसम्म सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने छ । औषधिको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा समेत औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था हुने छ । गरिब, असहाय, बेवारिसे, स्वयंसेविका महिलालगायतको उपचार निःशुल्क गरिने छ । ”

उहाँले स्वास्थ्य बिमा हाल ४३ जिल्लामा मात्रै रहेकाले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा विस्तार गरिने सरकारको योजना रहेको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून उपकरण र करिब तीन हजार विज्ञ कर्मचारी चाहिनेमा अहिले ६७१ मात्र छन्, एमबीबीएस डाक्टर तीन हजार चाहिनेमा एक हजार ३३७ मात्र छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले कर्मचारीको अभाव र न्यूनतम बजेट भए पनि राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रयास भइरहेको भनाइ राख्नुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अधिकांश रोगको उपचार नेपालमा सम्भव छ । नेपालमै हुने उपचार विदेश गएर गरेमा सरकारले कुनै उपचार खर्च दिने छैन । ”

सरकारले नसर्ने रोगको उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवा शाखा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले कर्णालीका जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कर्णाली अस्पताल बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म सरकारी संस्थाहरूमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणा क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा अतिरिक्त सुविधासहित स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने बताउनुभयो ।