काठमाडौं, साउन २२ । सरकारले भू–उपयोग ऐनमा भूमिको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऐनमा भूमिको वर्गीकरण, नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन, चक्लाबन्दीलगायत विषयलाई महत्व दिइएको छ ।

काठमाडौंमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले देशमा अधिकांश जमीन बाँझो भइरहेकाले त्यसलाई खेतीयोग्य बनाउन भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो । खेती नभएका जमीनलाई सम्बन्धित धनीले बैंकमा निश्चित समयका लागि निक्षेप गर्न सक्ने र त्यसमा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पनि बैंकलाई अगाडि बढाइने बताउँदै भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ऐन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । डिजिटल नापनक्सा प्रविधि उपयोग गरी सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी पनि मन्त्री अर्यालले दिनुभयो । जमीनको अवस्था बुझ्नलाई अब लाइजर, सेटलाइटलगायत प्रविधि प्रयोग गरिने बताउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारी र सार्वजनिक जमीनको संरक्षणका लागि भूमि अभिलेख सूचना प्रणालीसम्बन्धी सफ्टवेयरको विकाससमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो । दक्षिणतर्फको हराएको सीमास्तम्भको खोजी गरी त्यसलाई पूर्ववर्ती अवस्थामा व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारी क्षेत्रमा ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ १६ प्रतिशत कायम गरिएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋणको फरक छ प्रतिशतभन्दा फरक गर्न नपाइने नियम लागू गरिएको बताउनुभयो । यस क्षेत्रलाई पारदर्शी र थप व्यवस्थित बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताउँदै उहाँले पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत सहकारी एकीकरण गरिने नीति लिइएको बताउनुभयो ।