२० बैशाख २०७६, शुक्रबार ००:००

सरकारी जग्गा यसैवर्षभित्र फिर्ता ल्याउने सरकारको घोषणा


काठमाडौं, वैशाख २०

सरकारले आगामी वर्ष कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै यसलाई समेटिएको हो । सयुक्त संसदलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी जग्गा हडप्नेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

यस्ता छन् सरकारका नीति तथा कार्यक्रम

  • एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले विकासका असल अभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीयले अवलम्बन गर्ने उत्पेरित गरिने छ।
  • आगामी आर्थिक वर्षबाट २५ वर्षे दिर्घकालिन सोच सहित पन्ध्रौं योजना लागू गर्ने घोषणा।
  • आगामी चार वर्षमै दोहोरो अंक (१० प्रतिशत भन्दा माथी) को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा।
  • ठेकेदार भागेर हाल अलपत्र परेको मेलम्ची खानीपानी आयोजना आउदो वर्ष नै सम्पन्न।
  • आगामी वर्ष पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य शुरु गर्ने।
  • पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
  • जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योगी व्यवसायीलाई सेवा दिने। लगानीकर्तालाई वर्षौदेखि आश्वासन बाडिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र (एकद्वार निकाय) बल्ल गठन भएको छ।
  • उद्योगीलाई सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरी गत १६ गते केन्द्र गठन भएको छ।
  • आगामी वर्ष सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना।
  • सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा विकास गरिने।
  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। हाल २१ घण्टा मात्रै सञ्चालनमा छ।
  • नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा, खेतवारीका काल्लामा फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने। विद्यालय वा विश्वविद्यालयका जमिन पनि प्रयोग लगानइने।
  • आगामी वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरिने।
  • सहकारीलाई उद्यमशिलता विकास र कृषिको आधुनिकिकरणमा परिचालन गरिने। सहकारीको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रम ल्याइने।
  • सडक सुरक्षा, पर्खाल सहितको सडक बनाइने। सकरारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तिमा दुई लेनको हुने।
  • मौजुदा तथा निर्माणधीन सडकमा सुरुङमार्ग बनाइ लागत घटाइने।
  • हुम्ला र डोल्पा जिल्लासम्म सडक पुर्‍याउने घोषणा।
  • सम्पुर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने।
  • काठमाडौंलाई चीन र भारतसँग जोड्ने रेलमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्ष भित्र सुरु गर्ने।
  • ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने। आगामी वर्ष मात्रै एक हजार विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा।
  • आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
  • सामाजिक सुरक्षा रकम वृद्धि गर्ने घोषणा। नीति तथा कार्यक्रमबाट वृद्ध भत्ता रकम घोषणा यो पहिलोपटक भएको हो।
  • आगामी ४ वर्षभित्रै बायोमेट्रिक सूचना प्रणालीको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने। सबै विवरण यसमा समावेश गर्ने।
  • सबै आर्थिक कारोवार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्ने। हाल १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारलाई बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
  • सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्राकार्ड लागु गर्ने । ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने । हाल ४० सिट भन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था छ ।
  • विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्य चार्जिङ स्टेशन बनाइने ।
  • आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपालको घोषणा
  • आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने ।
  • आगामी वर्षभित्र भत्तपुरको दुवाकोटमा विर अस्पतालको भवन निर्माण सुरु
  • विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीबाट मात्रै भित्र्याउने घोषणा ।
  • सबै प्रकारका आर्थिक प्रणालीको मौद्रिककीकरण गरिने ।
  • परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउन बौद्धिक क्षेत्रमा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सुरु गरिने ।