काठमाडौं, चैत १८ । महालेखा परीक्षकमा सचिव तोयम राय सिफारिस हुनुभएको छ । संवैधानिक परिषदको आज बसेको बैठकले सार्वजनिक संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकमा रायको सिफारिस गरेको हो ।
सचिव राय हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा प्रमुख तथ्यांक अधिकारीको भूमिकामा हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला राय अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ हटेसँगै आउनु भएका कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतले रायलाई सरुवा गर्नुभएको थियो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि सचिवको जिम्मेवारी निभाउनु भएको थियो ।
महालेखा परीक्षक संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । गत जेठ ७ गते महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यबाहकको भरमा चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदको सचिवालयले साउन २० गते महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको थियो । जसमा सचिव रायसहित १६ जनाले महालेखा परीक्षकका लागि आवेदन दिनुभएको थियो ।
आवेदन दिनेहरूमा पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राममाया कुँवर, रामशरण पुडासैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेल, बाबुराम गौतमसमेत हुनुहुन्थ्यो । परिषदले भने रायलाई छनोट गरेको हो । यसैगरी सेवानिवृत्त सहसचिवहरु अशोक कार्की, पदमा कार्यरत सहसचिव बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारीले पनि आवेदन दिनुभएको थियो यस्तै विज्ञका रुपमा चार्डर्ट एकाउन्टेन्टहरु सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले पनि महालेखा परीक्षक पदमा दाबी पेश गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक परिषदले आवेदन मागेपछि महालेखा परीक्षक बन्न कार्यबाहक महालेखा परीक्षकदेखि उपमहालेखापरीक्षक र नायब महालेखा परीक्षकसम्मले इच्छा देखाएका थिए । नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव, सेवा निवृत्त सचिव र विज्ञका रुपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले पनि महालेखा परीक्षक पदका लागि आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिनेमा कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले र उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी पनि हुनुुहुन्थ्यो । महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर रहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा संवैधानिक परिषदले दुई पटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाहेक अरु काम गर्न सकेको थिएन । अव भने परिषदले कामलाई तीब्रता दिने योजनासहित फटाफट सिफारिश गर्न लागेको हो ।
महालेखा परीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने ब्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकमा सिफारिश हुनुभएका राय आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल मानिनु हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्