जनता टाइम्स

१४ कार्तिक २०७६, बिहीबार ००:००

निवर्तमान सभामुख महराविरुद्ध जबर्जस्ती करणी मुद्दा दायर, पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र क्षतीपुर्ती माग


काठमाडौं, कात्तिक १४ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जवरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले निवर्तमान सभामुख महराले बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारकी वकिलको कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले महरामाथि बलात्कारको प्रयास गरेको र सार्वजनिक ओहदामा बसेर कसुर गरे बापत थप सजायको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको बताउनु भयो । महरामाथि संसद सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारी रोहनी शाहीले बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि गत असोज १९ गते सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता अनुसार १८ वर्षमाथि बलात्कारको मुद्दामा ७ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ। बलात्कारको प्रयास गर्नेलाई त्यसको आधा अर्थात् ३ वर्ष ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्म सजाय हुन्छ।

सार्वजनिक ‌ओहदामा बसेकाले ऐनमा व्यवस्था भएको सजायको डेढ गुणा बढी सजायको माग दाबी गर्न पाइने व्यवस्था छ। जस अनुसार महरामाथि ५ वर्ष ३ महिनादेखि ७ वर्ष ६ महिनासम्म कैद माग दाबी गर्न लागिएको हो। नर्भिक अस्पतालमा रहेका महरालाई सरकारकी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराएर अभियोगपत्रसँगै जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै महरालाई प्रहरीले हिरासतमै राखेको छ । अदालतमा थुनछेक बहशपछि धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्ने निर्णय हुनेछ ।

आरोपबाट बच्न महराले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पुर्णत असहयोग गर्दै अदालतको आदेश अबज्ञा गरी डिएनए परीक्षणका लागि रगतसमेत दिएका छैनन । महराले अदालतको आदेशसमेत अबज्ञा गरी डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिनसमेत अस्वीकार गरेका हुन । महराले रगत दिन नमानेपछि उनको डीएनए परीक्षण हुन सकेको छैन । महराले रगत दिन अस्वीकार गरेपछि अदालतले डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिन महराको नाममा आदेशसमेत दिएको थियो । तर महराले डिएनए परीक्षणमा शाहीसँगको सम्बन्धबारे पुष्टि हुने भएपछि नदिएका हुन ।

प्रारम्भमा रगत दिन इन्कार गरेपछि प्रहरीले अदालत गुहारेको थियो । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको आदेशले ७ दिन म्याद थप गर्दै रगत दिन आदेश दिएको थियो । डीएनए परीक्षणविना आरोपबारे अनुसन्धान गर्न नसकिने अनुसन्धान अधिकृतको दाबीमा सहमत हुँदै अदालतले महरालाई सो आदेश दिए पनि अस्वीकार गरेका हुन । सोही कारण प्रहरीले मिसिलमै महराले रगत दिन नमानेको व्यहोरा उल्लेख गरेर मिसिल बुझाएको छ ।

महराको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न पनि अस्वीकार गरेका छन । स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको बताउँदै महराले परीक्षण गर्न नमानेका हुन । पोलिग्राफ परीक्षणका लागि सम्बन्धित अभियुक्तले अनुमति दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो विधिबाट व्यक्तिले झुट बोलेको छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने गरिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार महराले फरेन्सिक जाँचका लागि मागिएको मोबाइल समेत दिएनन ।