काठमाडौँ, कात्तिक ३०

बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कार्डमार्फत हुने भुक्तानीबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत रकम प्रयोगकर्तालाई फिर्ता गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको आधारमा भ्याट फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागले गठन गरेको अध्ययन टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्ड भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिने पोस मेसिनमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुने तर त्यस्तो मेसिनबाट बिललाई परिमार्जन गरी पठाउन नसकिने भएकोले तत्कालका लागि यो प्रणाली व्यावहारिक नभएको निष्कर्षको टोलीको छ । अध्ययन टोलीले यही निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गर्ने प्रक्रियामा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भ्याटको दस प्रतिशत रकमले फिर्ता क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डमा कुन खातामा फिर्ता गर्ने भन्ने समस्या छ । त्यस्तै बिक्रेताको बिलिङ प्रणाली र पोस मेसिनबीच कारोबार हुँदा त्यस्तो कारोबारको एकीकृत प्रणाली नभएकोले बैङ्कमा कारोबारसम्बन्धी विवरण नहुने अर्को व्यावहारिक समस्या प्रतिवेदनले देखाएको छ । पोस मेसिनबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकको खाताबाट रकम घट्ने मात्र प्रणाली प्रचलनमा रहेकाले भ्याट फिर्ताबापतको रकम उक्त मेसिनबाट जम्मा गर्न नसकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिक्रेताले कारोबार गर्दा कुल कारोबार रकम मात्र पोस मेसिनमा राख्न सक्ने तर भ्याट छुट्याउन नसक्ने भएकोले यसबारे बैङ्कलाई पनि जानकारी नहुने समस्या प्रतिवेदनले देखाएको छ । कार्डबाट कारोबार भए पनि सबै कारोबार प्रणाली अन्ततः बैङ्कमै हुने भएकोले यस्तो किसिमको एकीकृत प्रणाली लागू नहुँदासम्म भ्याट फिर्तामा समस्या रहेको उल्लेख छ । पोस मेसिन र बिलिङ प्रणालीलाई एकीकृत गर्न बिक्रेताले प्रयोग गरेको बिलिङ प्रणाली कार्ड सेवा प्रदायकले दिएको मापदण्डबमोजिम हुनुपर्ने तर अहिले अहिलेको प्रयोग बिलिङ प्रणाली सो मापदण्डअनुसार नभएको अर्को समस्या प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसरी पोस मेसिन र बिलिङ प्रणाली एकीकृत गर्न नसक्दा बिक्रेताले खरिदकर्ताको बैङ्क खाता छुट्टै प्रविष्ट गर्नुपर्ने र भ्याटसमेत छुट्याएर बैङ्कमार्फत नै जम्मा गरिदिनुपर्ने अवस्था आउने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा अहिलेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा लागू गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार ऐनकै व्यवस्थाअनुसार भ्याटको १० प्रतिशत रकम छुट्टै फिर्ता गर्नुको सट्टा बिलिङ प्रणाली नै संशोधन गरेर भुक्तानीकै क्रममा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा बिलिङ प्रणालीलाई भुक्तानी प्रणालीसँग पनि एकीकृत गर्नु नपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । (गोरखापत्र)