काठमाडौं, मंसिर ७ । बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अहिले निकै रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनि सिनो हाइड्रोसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको निर्माण कार्यले थप तिव्रता पाएको छ । हाल आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ । मेलम्ची आयोजना के हो ? खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रगति के छ ? यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

मेलम्ची आयोजना के हो ?

मेलम्ची आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सन् १९७२ मा अध्ययन भएको हो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको यस आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको बिस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनमा विद्युत उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रशारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएको र आयोजनाको तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ ।

आयोजनामा दातृ निकायहरु बीचको तालमेल तथा शर्तहरुको कारण विद्युत तथा प्रशारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बरावरको लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको र कुल लागत अनुमान तत्कालीन अवस्थामा ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएको हुँदा लगानीको अभाव हुन गई आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन गएकोथियो ।

सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कार्यहरु जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गहरुको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएको र सन् २००८ पछि मात्र आयोजनाको हेडवक्र्स् एवं सुरुङ्ग निर्माणका कार्य सुरु भएको थियो । मेलम्ची आयोजना सन् २००५मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका शर्तहरु अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएकोआयोजना हो ।

सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त हुन गएको र सोही कारण पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनर्संरचना गरी सन् २००८ मा आयोजनाको दायरामा केही परिवर्तन गरेर आयोजना पुनर्संरचना गरी दुई भागमा बिभाजन गरिएको छ । साथै, लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम हुन गएकोछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप–आयोजना–१ को कुल लागत २४९ (संशोधित ३१२ मिलियन अमेरिकन डलर) तथा उप–आयोजना–२ को लागत ६८ मिलियन अमेरिकन डलर रहेकोछ ।

सन् २००८ बाट सुरुङ्ग निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चाइनिज निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई अप्रील २००९ बाट परिचालन गरिएको तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार (ठेक्का अनुसारको ७८.६५% समय व्यतितहुँदासम्म जम्मा १५.३५% मात्र भौतिक प्रगति गर्न सकेको) निर्माण कार्य गर्न सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले २५ सेप्टेम्वर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।

मेलम्चीको तत्काल बाँकी रहेको कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र सन् २०१३ को जुलाई १५ मा निर्माण व्यवसायी सिएमसी डि रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बर सम्ममा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु.७ अर्ब ७२ करोड(भ्याट बाहेक)मा ठेक्का सम्झौता भएका थियो । तर, सिएमसी कम्पनि आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएपछि सन् २०१८ डिसेम्बर २१ का कम्पनिले काम छोडेर भागेको थियो । त्यसपछि सिएमसीसँग मेलम्ची बोर्डले आयोजनाको धरौटी रकम जोगाउन ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो ।

मेलम्चीको प्रगति के छ ?

चाइनिज निर्माण व्यवसायी चाइना रेलवेबाट ६४१७ मिटर समेत गरी जम्मा २५९२० मिटर सुरुङ्ग खन्ने तथा प्रारम्भिक सपोर्ट लगाउने कार्य गत चैत्र २७ गते ब्रेक–थ्रु भएको छ । हेड वक्र्स् निर्माण क्षेत्रमा १ लाख घनमिटरओपन कट तथा स्लोप स्टबिलाइजेशन गर्ने काम सम्पन्न भएकोछ । आयोजनाको सुरुङभित्र भुइँ ढलान गर्ने कार्य पूर्णतः सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको २५५१० मिटरमा फाइनल सर्पोट गर्ने काम सम्पन्न सकिएको छ । हाइड्रो मेकानिकल उपकरण तथा विभिन्न प्रकारका गेटहरुको आयात तथा केही गेटहरुको जडान कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । हेड वक्र्स्मा १६०० मिलिमिटर व्यासको ६० मिटर डाइभर्सन पाइप जडानको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरि नयाँ ठेकेदार कम्पनि सिनो हाइड्रोले निर्माणको जिम्मा लिएपछि हेड वर्क्सको काम पनि द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

सुन्दरीजल टनेल आउटलेटदेखि बागमती नदीसम्मको १००० मिलिमिटर व्यासको २६० मिटर डिआइ पाइप जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका तीनवटा भेन्टिलेशन साफ्ट निर्माण गर्ने कार्यमध्ये आम्बाथानको १०७ मिटर पाइलट ड्रील सम्पन्न भएको र रिम गर्ने कार्य ४८ मिटर सम्पन्न भएको छ । सुरुङ अनुगमन प्रणाली जडान, परीक्षण तथा सञ्चालन कार्यको स्टिमेट र डिजाइन तयार गरिएको छ । अन्य जडानको काम पनि द्रूत गतिमा अघि बढाइएको छ । मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्र भाग–१ (दैनिक क्षमता ८.५ करोड लिटर) को निर्माण तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न भएको छ । गएको वर्षायाम जुलाइदेखि नोभेम्वरसम्म बागमती नदीबाट दैनिक ३ करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी बितरण भएको छ । पानी प्रशोधन केन्द्र भाग– २ (दैनिक क्षमता ८.५ करोड लिटर) को ६०% भौतिक (४०४२ घन मिटर समेत गरी जम्मा ११५०० घनमिटर कंक्रिट तथा ५०५० वर्गमिटर मास कंक्रिट) निर्माण कार्यलाई आगामी मार्च २०१९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखीकाम भएको छ ।

मेलम्ची आयोजना दोस्रो चरण (याङ्ग्री लार्के डाईभर्सन) कोविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । याङ्ग्रीसम्मको प्रवेश मार्ग निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएकोछ । मुआब्जा निर्धारण भई नसकेको, क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा बितरण कार्य भइरहेकोछ । एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएमा सन् २०१९ भित्रमा खरिद प्रक्रियामा जान सकिने अवस्था रहेको आयोजनाको दावी छ ।

सिएमसी फर्केपछिको प्रगति के छ ?

१५ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण काम छोडेको थियो । ततपश्चात् १७ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची विकास समितिद्वारा ठेकेदार कम्पनीका कार्यसम्पादन जमानत, अग्रीम पेश्की जमानत लगायतका करिब २ अर्ब २१ करोड बराबरको सुरक्षण बापतको रकम मेलम्चीखानेपानी विकास समितिको नाउँमा जफत गर्नका लागि बैंकमा पत्राचार गरिएको थियो ।

१८ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाले ठेकेदारले आफूखुशी साइट छोडी गएको हुँदा निज ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टा सम्झौताको दफा १५.२ अनुसार मेलम्ची समितिलाई ठेक्का तोड्नका लागि (कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन बाई ईम्प्लोयर) सिफारिस गरेको थियो । २१ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले१७ डिसेम्बर २०१८ मा ठेक्का तोड्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्र फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेको थियो ।

२१ डिसेम्वर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम जफत नगरियोस् भनी निषेधाज्ञा माग गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट ठेकेदार कम्पनीको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।२३ डिसेम्बर २०१८ मा यस आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाद्वारा ठेकेदार कम्पनीले गरेको ठेक्का तोड्ने पत्रलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । २८ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीद्वारा २१ डिसेम्वरमा फिर्ता लिएको पत्रलाई अस्वीकृत गरी ठेक्का तोडेको पत्रलाई पुन स्थापित गरी काममा नफर्कने जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मन्त्री बिना मगरको पहलमा खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनिलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको थियो । तर ठेकेदार कम्पनि नफर्केपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनिलाई आयोजनाको ठेक्का दिएको छ ।

मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको धरौटी रकम रु. २ अर्ब ६५ करोड सरकारको खातामा आएको छ । त्यसपछि गत असोज १० र २४ मा सरकारले हेडवर्क्स र टनेलको बाँकी रहेको काम चिनियाँ कम्पनि सिनो हाइड्रोलाई दिने निर्णय गर्यो । रु. १ अर्ब ८७ करोडमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । नयाँ सम्झौतापछि धरौटीकै रकमबाट निर्माण सम्पन्न भई करिब ८० करोड रकम बचत हुने देखिन्छ ।

कुन मन्त्रीको काम कति ?

मेलम्ची आयोजनाको परिकल्पना गरेको ४६ वर्ष पुगेको छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको २६ वर्ष पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति गठन भएको २० वर्ष पुगेको छ । त्यसयता मेलम्ची विकास समितिले आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसयताको प्रगति के छ ? त्यसबारे कुनै जानकारी नै नराखी मेलम्चीमाथि टिका टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । जुन आग्रहपूर्ण र नियोजित पनि देखिन्छ ।

मेलम्ची आयोजना सुरु भएपछि डेढ दर्जनभन्दा बढी नेता खानेपानी मन्त्री बने । उनीहरुको मूख्य प्राथमिकता नै मेलम्ची आयोजना थियो । तर, मन्त्री बिना मगरभन्दा पूर्वका डेढ दर्जन मन्त्रीहरुको कुल कार्यकालमा मेलम्ची आयोजनाको काम ७४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भयो । खानेपानी मन्त्रीमा बिना मगर आएपछि आयोजनाको कामले गति लियो । हाल मेलम्चीको प्रगति ९७ प्रतिशत रहेको छ । २६ वर्षको अवधिमा प्रेमसिंह धामीदेखि बिना मगरसम्म २२ जना मन्त्री भए । २२ जना मन्त्रीले २६ वर्षमा ७४ प्रतिशत काम गर्दा त्यसबारे खासै चर्चा भएन । तर, बिना मगरले २१ महिनामा २३ प्रतिशत काम गर्दा पनि उनको आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्री मगरले यस अवधिमा खानेपानी ऐन, ढल नीति, ठूला आयोजनाहरुको अध्ययनको काम मात्र अघि बढाएकी छैनन्, करीब ६०० ठूला र मझौला आयोजना पनि उनको २१ महिने कार्यकालभित्र सम्पन्न भएका छन् । तर, बीचमा सिएमसी कम्पनि भागेकै आधारमा मन्त्री मगरको सम्पूर्ण प्रगतिलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । यसले अन्ततः मेलम्चीको प्रगतिमा नै असर गर्न सक्छ ।