काठमाडौं, असोज १९ ।नेपाली कांग्रेसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको पुरानो राजनीतिक दलका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सुरु गरेको छ।

आइतबार काठमाडौंको खुलामञ्चमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भए। लोकतन्त्र, विकास, संविधान, राजनीतिक संस्कार र समसामयिक राजनीतिबारे आ–आफ्ना धारणा राख्दै नेताहरूले कांग्रेसको महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिए।

तर महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सकिएको केही समयमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाहको सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा छोटो टिप्पणीले भने राजनीतिक संस्कारमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेख्नुभयो– ‘धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन् !’ 

उक्त टिप्पणी कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको विषयमा गरेको आलोचनाप्रतिको व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रियाका रूपमा आएको हो। अन्य दलका नेताहरूले पनि सरकारमा लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको भन्दै आलोचना गर्नु भएको थियो । त्यसकै प्रतिक्रिया बालेन्द्र साहले फेसबुकमा जनाउनुभयो । 

प्रश्न यहाँ प्रधानमन्त्रीले आलोचनाको जवाफ दिन पाउने कि नपाउने भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिन पनि पाउनुहुन्छ। प्रश्न हो कि- देशको कार्यकारी प्रमुखले राजनीतिक आलोचनाको जवाफ कुन भाषामा र कुन शैलीमा दिनुपर्छ ?

प्रधानमन्त्री कुनै सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता होइन। उहाँ राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा शब्दले पनि सार्वजनिक बहसको स्तर निर्धारण गर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट आएको व्यङ्ग्य, कटाक्ष वा राजनीतिक टिप्पणीलाई पनि सामान्य फेसबुक स्ट्याटसकै रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना भयो भन्दैमा त्यसलाई व्यक्तिगत अपमानका रूपमा बुझेर तत्काल सामाजिक सञ्जालबाट व्यङ्ग्यात्मक जवाफ फर्काउनु नै प्रधानमन्त्रीको भूमिकासँग सुहाउने बाटो हो त ? अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने-प्रधानमन्त्री आफूमाथि भएको आलोचनालाई राजनीतिक संवादको अवसरका रूपमा लिनुहुन्छ कि विरोधी आवाजलाई ‘गाली’ को संज्ञा दिएर पन्छिनुहुन्छ ?

राजनीतिमा आलोचना हुन्छ। संसद्मा प्रश्न उठ्छन्। राजनीतिक दलहरूले सरकारका काममाथि टिप्पणी गर्छन्। नागरिक समाजले असहमति जनाउँछ। सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्छ। यी सबै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। सरकारको आलोचना हुँदैमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन; त्यसले अझ बलियो बनाउँछ ।

बरु आलोचनाप्रति सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले लोकतान्त्रिक संस्कारको स्तर देखाउँछ। यही ठाउँमा प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले बहस जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्रीले आलोचनालाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ पनि तथ्य, तर्क र राजनीतिक संवादको भाषामा आउनु अपेक्षित हुन्छ। ‘नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्’ भन्ने अभिव्यक्तिले आलोचनाको विषयलाई राजनीतिक बहसबाट व्यक्तिगत कटाक्षतर्फ तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको पद ठुलो कि फेसबुकको प्रतिक्रिया ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक जीवनमा सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो अभिव्यक्तिको प्रभावशाली माध्यम बनाउँदै आउनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिक्रिया दिनु सहज छ। तर प्रधानमन्त्रीको हरेक प्रतिक्रिया केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले लेखेको कुरा हजारौँ–लाखौँ नागरिकले पढ्छन्, विश्वले हेर्छ र त्यसकै आधारमा त्यो देश प्रतिको आफ्नो धारणा बनाउँछ ।  समर्थकले त्यसलाई राजनीतिक आदर्श मान्न सक्छन्। विरोधीले त्यसलाई सत्ताको व्यवहारका रूपमा बुझ्न सक्छन्। नयाँ पुस्ताले त्यसबाट राजनीतिक भाषाको संस्कार सिक्न सक्छ र विश्वसमुदायले त्यो देशको लोकतन्त्र प्रतिको आस्था र विश्वास बुझ्न सक्छ । 

प्रधानमन्त्रीले नयाँ पुस्तालाई कस्तो राजनीतिक भाषा सिकाउँदै हुनुहुन्छ ? विश्वलाई कस्तो सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ ?

आलोचना भयो भने व्यङ्ग्य गर्ने ? असहमति आयो भने सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ फर्काउने ? राजनीतिक दलको कार्यक्रममा आफ्नो आलोचना भयो भने त्यसलाई ‘गाली’ भनेर प्रस्तुत गर्ने ? यदि राजनीति यतैतिर जान थाल्यो भने संवादको ठाउँ कहाँ रहन्छ ? लोकतन्त्र करी बच्छ ? यो त फाँसीवादी चरित्र हो । निरंकुशताकाे बाटो हो । 

आफ्नै आलोचना सुन्न नसक्ने राजनीति कति लोकतान्त्रिक ?

प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना मन नपर्न सक्छ। कुनै राजनीतिक दलको धारणा चित्त नबुझ्न सक्छ। आफू विरुद्ध उठाइएका प्रश्न गलत लाग्न सक्छन्। तर लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो-सत्तामा बसेकाले आफूलाई मन नपरेको आवाज पनि सुन्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नु सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र होइन। संसद्मा सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु शासन विरोधी गतिविधि होइन। राजनीतिक दलले सरकारको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्नु लोकतन्त्रकै अभ्यास हो।

धन्न जेनजीहरूले आन्दोलन गर्दिएर, रगत बगाइदिएर, घाइते/सहिद भइदिएर, सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत नभएकाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन पाएका छन्।’

बरु प्रधानमन्त्रीले आलोचनाको उत्तर तथ्य र कामबाट दिन सक्नुभयो भने त्यो अझ शक्तिशाली राजनीतिक जवाफ हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती सामाजिक सञ्जालमा कसलाई कसरी जवाफ दिने भन्नेभन्दा ठुलो आफूलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने हो कि लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताभित्र राख्ने हो ?

‘देवत्वकरण’ को राजनीति कतातिर ?

प्रधानमन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि जति जोखिमपूर्ण हुन्छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्ना समर्थकको अन्धसमर्थनलाई प्रोत्साहन गर्ने शैली अपनाउनु पनि त्यत्तिकै प्रश्नयोग्य हुन्छ।

कुनै पनि नेता आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि नागरिककै मत, संविधान र संस्थागत व्यवस्थाबाट प्राप्त जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। उहाँको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।

राजनीतिमा ‘म ठिक, अरू सबै गलत’ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दै गयो भने संवादको ठाउँ क्रमशः साँघुरिँदै जान्छ। अन्ततः त्यसको असर व्यक्ति विशेषमा मात्र होइन, संस्थाहरू र लोकतान्त्रिक संस्कारमा पर्छ।

यही कारणले प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो फेसबुक टिप्पणीलाई एउटा सामान्य व्यङ्ग्यका रूपमा मात्र हेरेर टारिदिने कि यसलाई सत्तामा बसेको व्यक्तिको राजनीतिक संस्कारबारे उठेको प्रश्नका रूपमा लिने ? बहस यही हो।

रक्षा बमको जवाफ- सबैको प्रश्न

प्रधानमन्त्री शाहको टिप्पणीपछि जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले लेख्नुभयो-‘धन्न जेनजीहरूले आन्दोलन गर्दिएर, रगत बगाइदिएर, घाइते/सहिद भइदिएर, सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत नभएकाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन पाएका छन्।’

रक्षा बमको यो भनाइ आफैँमा पनि तीखो राजनीतिक टिप्पणी हो। तर यसले प्रधानमन्त्रीको पहिलो टिप्पणीबाट सुरु भएको बहसलाई अर्को तहमा पुर्‍याएको छ। अब प्रश्न उठ्छ-राजनीतिक संस्कार भनेको आखिर के हो ?

आफ्नो आलोचना सहन सक्नु राजनीतिक संस्कार हो कि होइन ? विरोधी विचार सुन्न सक्नु राजनीतिक संस्कार हो कि होइन ? आफूलाई मन नपरेको प्रश्नको उत्तर गाली वा व्यङ्ग्यले होइन, तर्क र कामबाट दिन सक्नु राजनीतिक संस्कार हो कि होइन ?

जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको हो भने नयाँ पुस्ताले त्यसको मापदण्ड नयाँ पुस्ताबाट आएका भनिएका नेताहरूमा पनि खोज्ने नै छ। त्यसको जवाफ बालेनहरुले दिनु पर्ने छ । 

जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिमा ठुलो प्रश्न उठाएको थियो । पुरानो शैलीको सत्ता, जबाफदेहिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत कमजोरीविरुद्ध भनेर जेनजी आन्दोलन उठेको थियो । 

त्यस आन्दोलनमा युवाहरू सडकमा आए। कतिपय घाइते भए, कतिपयले ज्यान गुमाए। त्यही राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू र नयाँ नेतृत्वका दाबीहरू अगाडि आए। जेनजी पुस्ताले खोजेको परिवर्तन केवल अनुहार परिवर्तन थियो कि राजनीतिक संस्कारको पनि परिवर्तन थियो ? यदि अनुहार फेरियो तर व्यवहार उस्तै रह्यो भने परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ ? यदि पुराना दलले आलोचना सुन्न नसक्ने समस्या थियो भने नयाँ नेतृत्वले पनि आलोचना सहन नसक्ने हो भने फरक के भयो ?

यदि पुरानो राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, व्यक्तिगत कटाक्ष र राजनीतिक असहिष्णुता समस्या थियो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि त्यही शैली दोहोर्‍याउने हो भने नयाँपन कहाँ रह्यो ?

बालेनलाई आलोचना गर्न पाइँदैन ?

अहिले एउटा अर्को प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ- प्रधानमन्त्रीको आलोचना भयो कि आलोचकलाई नै आक्रमण गर्ने।

कुनै नेताको समर्थन गर्नु नागरिकको अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीलाई मन पराउन पाउनु पनि अधिकार हो। तर समर्थनको अर्थ आलोचनामाथि प्रतिबन्ध होइन।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीका निर्णयमाथि असहमति जनाउन पाइन्छ।

लोकतन्त्रमा नेता भगवान् होइनन्। उनीहरू जनताबाट प्रश्नको अधिकार खोस्न पाउने शासक पनि होइनन्।

त्यसैले बालेनका समर्थकले पनि एउटा कुरा सम्झन आवश्यक छ- नेतालाई बलियो बनाउने भनेको हरेक अवस्थामा उनको बचाउ गर्नु होइन; आवश्यक ठाउँमा गलत देखिएको कुरा औँल्याउनु पनि हो। प्रधानमन्त्रीले पनि समर्थकको जयजयकारभन्दा आलोचकको प्रश्नबाट बढी सिक्न सक्नुपर्छ।

बहस बालेन विरुद्ध होइन, राजनीतिक संस्कारको पक्षमा हो

यो बहस बालेन विरुद्ध वा कांग्रेसको पक्षमा उभिने बहस होइन। यो कुनै एक दलको समर्थन वा विरोधको प्रश्न पनि होइन।

आजको मूल प्रश्न नेपालको राजनीतिले असहमति सहन सिकेको छ कि छैन ? प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? राजनीतिक दलले सरकारको आलोचना गर्दा त्यसलाई सम्मानपूर्वक लिन सक्छ कि सक्दैन ? सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक संवादको माध्यम बन्छ कि राजनीतिक कटाक्ष र भिडन्तको मैदान ? भन्ने हो । 

 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प खोजेको हो भने हामी उसलाई कस्तो राजनीतिक भाषा र व्यवहार हस्तान्तरण गर्दै छौँ ? भन्ने हो । 

आज प्रधानमन्त्रीले लेखेको फेसबुक स्ट्याटसलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। यो आज मात्र होइन पटक पटक उहाँका यस्ता हर्कतहरु दोहोरिएका छन् । भोलि कुनै अर्कोले अर्को दललाई व्यङ्ग्य गर्ला। त्यसपछि अर्को नेताले अर्को नेतालाई गाली गर्ला। समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालमा भिड्लान्। अन्ततः राजनीतिक संवाद हराउँदै जानेछ र बाँकी रहनेछ-कटाक्ष, आरोप, प्रत्यारोप र ध्रुवीकरण। 

कल्पना गर्नुस् त बालेनका समर्थकले जस्तै सबैले सामाजिक सञ्जालमा छाडा कुरा लेख्दै जान लागे भने सामाजिक सञ्जाल कस्ताे बन्ला ? सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेर्न कहाँ जानु पर्ला ? कहाँ बसेर हेर्नु पर्ला ? परिवार, आफन्त वा कुनै साथीभाइको साथमा त बसेर हेर्न सकिँदैन । त्यस्तो राजनीति कसैका लागि पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुँदैन।

जसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आलोचनाको अधिकार सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ, त्यसरी नै नागरिकले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित राख्न चाहन्छन्। यही दुई अधिकारको सन्तुलन नै लोकतन्त्र हो। त्यो आलोचना स्वच्छ हुनुपर्छ, सबैले हेर्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ । 

क्षणिक फेसबुक प्रतिक्रियाले ताली पाउन सक्छ। समर्थकलाई रमाइलो लाग्न सक्छ। आलोचकलाई झन् उत्तेजित बनाउन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रश्न सधैँ अगाडि रहनुपर्छ- आज मैले लेखेको एउटा वाक्यले मेरो समर्थकलाई खुसी बनायो कि देशको राजनीतिक संस्कारलाई केही माथि उठायो ?

यही प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका समर्थक, विरोधी र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक बहस गर्ने हरेक नागरिकलाई लागू हुन्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा नेता बदलिन सक्छन्, दल बदलिन सक्छन्, सत्ता बदलिन सक्छ। तर राजनीतिक संस्कार नै बिग्रियो भने त्यसको मूल्य एउटा पुस्ताले मात्र होइन, आउने पुस्ताले समेत चुकाउनुपर्ने हुन्छ।