काठमाडौं, असोज १९ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गरे कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने बताउनुभयो।

मेलमिलाप ऐन देवानी तथा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दामा मात्र लागू हुने उहाँको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले मेलमिलाप ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख जोडिएपछि मुद्दाको सम्भावित समयावधि, अदालती खर्च र मेलमिलापका फाइदाबारे परामर्श तथा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

मेलमिलाप गराउने कार्य पनि फैसला लेखेजस्तै दुवै पक्षको चित्त बुझाएर गरिने न्यायिक काम भएको सरकारको धारणा रहेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो।

मेलमिलापकर्ताको योग्यता स्नातक तोकिए पनि दूरदराज तथा दुर्गम स्थानीय तहमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति उपलब्ध नभए विशेष छुट वा लचकता अपनाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।