काठमाडौं, असोज २० । सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सरकारले संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट गरेको आरोपमा निलम्बन गरेको छ। घटनाबारे छानबिन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सशस्त्र प्रहरीका अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारले सोमबार दाहाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको समयमा दाहाल अनुसन्धान कार्यालय पुगेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। तर, सरकारी पक्षका अनुसार निलम्बनको मुख्य आधार दाहाल र बिचौलिया भनिएका इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको सूचना आदानप्रदान रहेको छ।

स्रोतका अनुसार जबरा पक्राउ परेको जानकारी पाएपछि दाहाल असोज ११ गते राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए। त्यसबेला कार्यालयमा अन्य व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको भए पनि दाहालले आफू सशस्त्र प्रहरीको एआईजी भएको परिचय दिएर कार्यालयभित्र प्रवेश गरेका थिए। करिब १५ मिनेट जबरासँग कुराकानी गरेपछि उनी बाहिरिएका थिए।

जबरालाई प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टा राखेपछि असोज १२ गते छाडेको थियो। जबरा र दाहालबीच नातासम्बन्धसमेत रहेको बताइएको छ।

त्यसपछि अनुसन्धानका क्रममा सापकोटा र दाहालबीच म्यासेन्जरमार्फत कुराकानी तथा सूचना आदानप्रदान हुने गरेको तथ्य फेला परेको सरकारी स्रोतको दाबी छ। सापकोटा र जबराबीच पनि नियमित सम्पर्क रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ। सापकोटामाथि अदालतका मुद्दामा ‘डिल’ गरेको आरोपसमेत लागेको छ।

स्रोतका अनुसार दाहालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सिंहदरबार प्रवेश गरेको र बाहिरिएको समयसम्बन्धी सूचना सापकोटालाई फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत पठाएका थिए। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र रवि समूह र बालेन समूहका भन्दै सांसदहरूको सूचीसमेत सापकोटालाई पठाएको स्रोतको दाबी छ।

सरकारी पक्षले दाहालमाथि सुरक्षा तथा राज्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको आरोप लगाएको छ। यही विषयलाई आधार बनाएर उनीमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पद र सेवाअनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको देखिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलबाट कारबाहीका लागि सिफारिस प्राप्त भएको थियो। सोही आधारमा उनलाई निलम्बन गरी तीन दिनभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न एआईजी पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

यसैबीच सापकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाका अनुसार सापकोटालाई म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाको मोबाइलबाट उनी र एआईजी दाहालबीच कुराकानी हुने गरेको तथ्य फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ।

दाहाल नाताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराका ज्वाइँ पर्ने बताइएको छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले दाहालको एक वर्ष पदावधि थप गर्न गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। असोज २८ गते चार वर्षे पदावधि पूरा भएपछि उनी अवकाशमा जाने तयारीमा थिए। उनीमाथि छानबिन सुरु भएपछि पदावधि थपको विषयसमेत प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।

संवेदनशील सूचना चुहाउनेलाई उन्मुक्ति नदिने गृहमन्त्रीको चेतावनी

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्यका गोप्य तथा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई चुहाउने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने बताउनुभएको छ।

उहाँले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गोप्य सूचना चुहाउने प्रवृत्तिलाई आफूले लामो समयदेखि नियालिरहेको बताउनुभएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले राज्यका संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पदले राज्यका सूचनामा पहुँच दिए पनि त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले राज्य संयन्त्रबाट प्राप्त हुने सानोभन्दा सानो सूचना, सुराक वा गुप्त जानकारीसमेत अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र भविष्यमा हुन सक्ने गम्भीर घटनाको सत्य–तथ्य स्थापित गर्न महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ।

राज्यले सुम्पिएको गोपनीयताको जानाजान दुरुपयोग गरी देश र संगठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ।