काठमाडौं, असोज २१ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार गगन थापाले पार्टीको महाधिवेशन रोक्न पटक–पटक अदालत जाने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र समापन गर्दै थापाले पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे अदालतले आठपटक निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो । महाधिवेशन रोक्ने प्रयास गर्दै पटक–पटक अदालत गए पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले राजनीतिक प्रक्रिया अदालतमा पुर्‍याएर रोक्ने र अदालतको निर्णय कुरेर बस्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताउनुभयो । पार्टीभित्रका विवादसमेत अदालतमा लैजानुभन्दा कांग्रेसको नियम, विधि र पद्धतिभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘अदालत जाने, अदालत धाउने प्रवृत्ति राम्रो भएन। अदालतमा गएर राजनीतिक प्रक्रिया रोक्ने र अदालतको निर्णय कुरेर बस्ने अवस्था उचित भएन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

महाधिवेशनको तयारीका क्रममा केही कमजोरी भएको थापाले स्वीकार गर्नुभयो । सुरुमा निश्चित कार्ययोजनाअनुसार अधिवेशन अघि बढाइए पनि सबै पक्षबीच एकता कायम गर्ने उद्देश्यले सदस्यतासम्बन्धी नयाँ निर्णय गरिँदा पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसपछि अदालतको आदेश आएपछि असोज १९ देखि २२ गतेभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।

अदालतको आदेश नआएको भए पर्याप्त समय लिएर दशैँ–तिहारपछि महाधिवेशन गर्न सकिने र त्यसबीच पार्टीभित्रका विभिन्न पक्षसँग थप छलफल तथा संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अब भने पार्टीभित्रका असहमति र कमजोरीलाई विधि तथा पद्धतिअनुसार समाधान गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा थापाले जोड दिनुभएको छ ।