काठमाडौं, असोज २४ । भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल–भारत उच्चस्तरीय भ्रमण, द्विपक्षीय वार्ता र संयन्त्रलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामा उहाँले दुई देशबीचका समस्या संवाद र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने, हवाई तथा भौतिक सम्पर्क विस्तार गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सार्नुभएको छ।

उहाँले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको मिति निश्चित हुन बाँकी रहे पनि छिट्टै भ्रमण हुने अपेक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ। दुवै देशका सरकार प्रमुखले नियमित रूपमा द्विपक्षीय संयन्त्रबाट भएका प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सम्मान र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि पाण्डेले जनाउनुभएको छ। व्यापार, पारवहन, लगानी, पर्यटन, ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा दुवै देशबीचको निर्भरता रहेकाले सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

विमानस्थल र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड

पाण्डेले नेपाल र भारतबीच हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सार्नुभएको छ। काठमाडौंसँग दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु र मुम्बईको हवाई सम्पर्क विस्तार गर्दै कोलकातामा नियमित उडान तथा थप सीमापार हवाई मार्ग सञ्चालनबारे छलफल गर्ने उहाँको योजना छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय उडान आकर्षित गर्ने तथा नेपालका पर्यटन गन्तव्यको भारतमा प्रचारप्रसार गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभएको छ।

त्यस्तै, लुम्बिनी–बोधगया–कुशीनगर र जनकपुर–अयोध्यालाई जोडेर संयुक्त धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना कार्ययोजनामा समेटिएको छ। जनकपुर–अयोध्या रेल सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने तथा रेलमार्ग, सडक, हवाई सेवा, पेट्रोलियम पाइपलाइन र विद्युत् सम्पर्क विस्तारमा जोड दिने उहाँले बताउनुभएको छ।

सीमा सुरक्षामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना

खुला सीमाको व्यवस्थालाई कायम राख्दै मानव बेचबिखन, तस्करी, लागुऔषध कारोबार तथा नक्कली मुद्रा र वस्तुको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न चौबीसै घण्टा सक्रिय सूचना आदान–प्रदान प्रणाली विकास गर्ने योजना पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

सीमा निगरानी र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सीसीटीभी क्यामेरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा छ।

उहाँले सीमा सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान संयुक्त संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय अधिकारीबीच समन्वय र सूचनाको आदान–प्रदान बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। सीमा व्यवस्थापनमा अप्टिकल फाइबर तथा डिजिटल सम्पर्क विस्तार गर्ने योजना पनि उहाँले अघि सार्नुभएको छ।

समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

नेपाल र भारतबीच उत्पन्न हुने समस्यालाई सम्भव भएसम्म स्थानीय अधिकारीकै तहमा तत्काल समाधान गर्ने र जटिल विषयलाई द्विपक्षीय संयन्त्र तथा उच्च राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गराउने प्रतिबद्धता पाण्डेले जनाउनुभएको छ।

उहाँले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले आफ्नो भूमिका नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र प्राथमिकताअनुसार केन्द्रित रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको कार्ययोजनामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुनेछ।