काठमाडौं, असोज २५ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ महिनामै सचिव र विभागीय महानिर्देशकहरूको पटक–पटक सरुवा हुँदा प्रशासनिक स्थिरता र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा पटक–पटक नेतृत्व फेरिएको छ भने सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका सचिवले दुई सातामै राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा भएका सचिव भूपाल बराल चार दिनमै राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका छन् ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्दा २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो । भन्सार, आन्तरिक राजस्व, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण र उद्योग विभागमा पनि महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् ।
पूर्वसचिव युवराज भुसालले छोटो अवधिमा बारम्बार सरुवा हुँदा कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्थिर र योजनाबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्