काठमाडौं, असोज ३० । सरकारले सिफारिस गरेका मलेसिया र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको मतभेद सतहमा आएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको दबाबमा चूडामणि खरेल र गिरीबहादुर सुनारको नाम अन्तिम सूचीमा थपिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रारम्भिक छनोटमा उनीहरूको नाम परेको थिएन।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुवैको योग्यता र क्षमताबारे प्रश्न उठाउँदै नाम समावेश नगर्न अडान लिनुभएको थियो। तर लामो छलफलपछि उनीहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सुनारमाथि नैतिक आचरण र अन्य विषयमा उजुरी परेको थियो भने खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्व र अनियमिततासम्बन्धी आरोप उठेका थिए। दुवैले आफूहरूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

समितिले दुवैको नाम अस्वीकृत गरेको छ। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा भने निर्णय हुन बाँकी रहेको छ।