काठमाडौं, माघ २

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्ट्रियाको राजधानी भियनाको जस्तै बनाउने तयारी गरेको छ। नयाँ कानुन ल्याएर यातायात प्रणालीमा ‘भियना मोडल’को नक्कल गर्ने सरकारको तयारी छ। भियनाको यातायात पद्धति विश्वकै उत्कृष्ट नमूनामध्ये मानिन्छ। पहिले भियनाको यातायात प्रणाली नेपालको जस्तै लथालिंग र पछिल्लो समयमा उत्कृष्ट भएकाले सरकारले त्यहाँको अनुकरण गर्न खोजेको हो।

‘भियना मोडल’ हुबहू अनुकरण गरी ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि राष्ट्रिसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ। यो प्रस्तावित विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेको सार्वजनिक यातायात प्रणाली खारेज हुन्छ। विधेयकको मस्यौदाकार समूहमा रहेका यातायातविद् मधुसुदन आचार्यले भियना मोडललाई नेपालीकरण मात्र गर्न खोजिएको बताए। प्रणालीका सबै पक्ष व्यवस्थित भएकाले भियनाको यातायात प्रद्धति रोजिएको उनले बताए।

‘पहिले भियनाको यातायात प्रणालीको हालत नेपालको जस्तै थियो तर अहिले विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘हामीले त्यही व्यवस्थित प्रणालीलाई नेपालीकरण गर्न खोजेका छौं। उपत्यकामा सफल भयो भने अन्य सहरमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।’ विधेयकमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको रुपमा एउटा सल्लाहकार संस्था गठन हुने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ५ को २६ वटा बुँदामा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। दफामा उल्लेख भएअनुसार सल्लाहकार संस्थाले यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको अध्ययन र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद्ले गर्नेछ। परिषद्को अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र उपाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रहने प्रावधान दफा ७ को उपदफा २ मा छ। यातायातसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न निकायका १र१ जना प्रतिनिधिलाई परिषद्को सदस्य बनाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ।

ठेक्कामा रुट, विद्युतीय पद्दति

प्रस्तावित विधेयकले एकीकृत यातायात प्रणालीको अवधारणा अवलम्बन गरेको छ। यसको प्रमुख विशेषता विभिन्न रुटलाई ठेक्का लगाउनु हो। विधेयकको दफा ६ मा एकीकृत यातायात प्रणालीको प्रावधान छ। प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले सहरमा विभिन्न रुट निर्धारण गर्नेछ र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार कम्पनीहरूलाई ती रुट ठेक्कामा दिनेछ। उपत्यकामा इलेक्ट्रोनिक कार्डको माध्यमले गाडीभाडा दिने व्यवस्था गर्ने र त्यो भाडा सीधै प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने परिकल्पना गरिएको छ।

एकीकृत प्रणालीको यो परिकल्पनाले यात्रुलाई पटकपटक भाडा तिर्नुपर्ने झन्झट हट्ने यातायातसम्बन्धी जानकारले बताए। सबै निकायको समन्वय भए मात्र यो प्रणाली सफल हुनसक्ने विधेयकको मस्यौदा समूहमै रहेका पूर्वसचिव शरद्चन्द्र पौडेलले बताए। ‘यातायातको बनावट एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा सजिलो गरी जाने खालको हुनुपर्छ, यसका लागि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले तयार पारेको डिजाइनपछि अन्य सहरमा पनि सार्न सकिन्छ।’

केही सांसदले भने यो विधेयक बागमती प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। एउटा सहरलाई मात्र समेट्ने भएकाले यो विधेयक प्रदेशमा जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रियसभामा राजपाका नेता बृजेशचन्द्र लालले यातायात क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरूले नै यो विधेयक केन्द्रमा ल्याउनु उचित नभएको बताए। ‘जुन विधेयक यहाँ आएको छ, यो प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने हो त्यस्तो किन भएन ? ,’ उनले भने, ‘राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ त्यसैले यो विधेयक प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्छ।’ (अन्नपूर्ण)