काठमाडौं, माघ २० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई बर्ष पुग्नै लागेको छ । आगामी फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हाल्नुभएको दुई बर्ष पूरा हुँदैछ । यो दुई बर्षको अवधीमा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको कानून निर्माणदेखि तमाम समस्यालाई चिर्दै समृत नेपाल निर्माणको दिशामा मुलुकलाई निकै अगाडि पुर्याएको छ । सरकार गठनपछिको यस अवधीमा सरकारले गरेको कामलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सबिस्तार जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा यी हुन सरकारका कामले ल्याएको उल्लेख्य परिणाम :

कुनै पनि सूचकहरूमा नेपाल नकारात्मक अवस्थामा छैन । यसमा अगाडि बढेन र पछाडि पो सर्यो भन्नेजस्तो अवस्था अथवा अगाडिबाट पछाडि या तल झर्यो भन्ने एउटा पनि त्यस्तो सूचक उपलब्ध रहेको छैन । यस्ता हरेक सूचकहरूले हाम्रो प्रगति, अग्रगति र उपलब्धिको स्थिति नै देखाइरहेका छन् । विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचाकाङ्क (डुइङ विजनेश इन्डेक्स) ले नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको भन्ने देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ९४ औं स्थानमा उठेको छ । यो एक वर्षमा हामी विश्वस्तरमा नै १६ स्थान अगाडि बढेका छौं । मानव विकास सूचाकाङ्क, जो संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव विकास प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ, त्यस सूचकांकमा नेपाल १४९ औंबाट १४७ औं स्थानमा अथवा २ स्थान अगाडि बढेको छ । विश्व भोकमरी सूचकांकमा अहिले नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ र यो ७३ औं स्थान (२०.८ प्राप्तांकसहित) मा रहेको छ । यसले पनि प्रगति र विकासको संकेत गरेको छ । शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति कस्तो छ त ? विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पीस इन्डेक्स) मा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको देखिएको छ, अर्थात् नेपाल यसरी सुधारको स्थितिमा अगाडि बढेको छ । १६५ देशमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा आइपुगेको छ । जबकि अरु देशहरूको स्थिति फरक छ । बंगलादेश १०१ औं स्थान, चीन ११० औं स्थान, भारत १४१ औं स्थान र पाकिस्तान १५३ औं स्थानमा रहेका छन् । अथवा हाम्रो स्थिति भनेको यो धेरै अगाडि आएको स्थिति हो । यसलाई निकट भविष्यमा हामी अझ राम्रो अवस्थामा पुर्याउन सक्छौं । योभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा पुर्याउन सक्छौं । केही टावर पड्काउने, केही ब्लास्ट गर्ने, केही मान्छेहरूलाई दुःख दिएर चन्दा असुली गर्ने, कर (ट्याक्स) भन्ने नाममा यी सब क्रियाकलाप गर्ने कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै आएका छौं । यस खाले समस्यालाई नियन्त्रण गरेपछि विद्यमान अवस्थामा अझ धेरै राम्रो सुधारको स्थिति आउँछ ।

विधिको शासनको सूचकमा नेपाल २ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्षभन्दा यस बर्ष क्रमशः यो माथि जाँदै छ । विश्वका १२६ देशहरूमध्ये नेपाल ५९ औं स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) मा नेपाल ११औं स्थान माथि चढेको छ र १२४ औं स्थानबाट ११३ औं स्थानमा पुगेको छ । विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (ह्याप्पीनेश इन्डेक्स) मा के छ त ? खुशी मापनमा पनि नेपाल अहिले ३ स्थान माथि उठ्न सकेको छ । आर्थिक–सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङकनसम्बन्धी विश्व सूचक (कन्ट्री परफमेन्स एण्ड इन्सिच्यूशनल एसिसिमेन्ट–सीपीआइए) मा हाम्रो मुलुक नेपाल १ तह (३.४ बाट ३.५) माथि उठेको छ । विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचकमा पनि १ स्थान (१०९ औं बाट १०८ स्थान) माथि उठेको छ । लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा गत वर्षभन्दा १ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्ष नै हामी अगाडि थियौं, त्यसमा पनि यस वर्ष अलिकति माथि उठेको अवस्था रहेको छ । विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक यसमा टुरिजम कम्पिटेटिभ इन्डेक्समा नेपाल फेरि १ स्थान माथि उठेको छ । यसरी विश्व सूचकहरूमा नेपाल अनेक कोणबाट अगाडि बढेको स्पष्ट छ । नेगेटिभ सूचकहरू छैनन् । यो हाम्रा निम्ति धेरै खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो कि जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारले कुनै पनि मानकलाई ‘माइनस’ वा नकारात्मक दिशामा जान दिइएको छैन । सबै सूचकहरूमा देशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गरेर ‘प्लस’मा अगाडि बढाएको छ ।

गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकमा लगातार ४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर थियो । अहिले ३ वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर थियो । र, यसपल्ट केही कुराहरूले धक्का दिए पनि हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर नराम्रो छैन । हामीलाई फौजी किराले धक्का दियो, सुख्खाले धक्का दियो, गरिमा धानले धक्का दियो र अरु केही कुराहरूले पनि धक्का दियो । तर यस स्थितिले पनि हामीलाई धेरै नोक्सान पार्न सकेको छैन । डिसेम्वर २०१९ मा बेलायतबाट प्रकाशित द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने संसारका दश अग्रणी मुलुकभित्र समावेश गरेको छ । उच्च आर्थिक बृद्धि गरेका दश मुलुकमध्ये एक नेपाल रहेको छ । यो हामीले हाम्रो मुखपत्रमा छापेको त होइन । यो द इकोनोमिस्ट भन्ने पत्रिकाले निकालेको छ । अहिलेको सरकारको गठनपछि लगातार दुई बर्षमा हामीले जुन लगानी सम्मेलनहरू गर्यौं, त्यसमार्फत प्रतिबद्धताहरू आउने क्रम अघि बढेका छन् र वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता १३२.५ प्रतिशतले बढेको छ । लगानीकर्ताहरूलाई हामीले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरेर सुविधाहरू उपलब्ध गराउन थालेका छौं । यसरी अध्यागमन, नेपाल राष्ट्र बैंक, वन तथा वातावरण, भूमि, राजस्व र श्रमसम्बन्धी निकायबाट प्रदान हुने सेवा र लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र संचालन गरी लगानीकर्ताहरूलाई विशेष सहज अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ ।

हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा लगानी ग्राम वा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने भनेका थियौं, जसअन्तर्गत ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०.४ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन आन्तरिक उत्पादन बढाई वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधार र उपयोग नगर्दा पनि हुने वस्तु एवं जनस्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण यस अवधिमा आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यद्यपि अहिले पनि व्यापार साह्रै ठूलो असन्तुलनमा भएको हुनाले सन्तुलनमा आइसकेको छैन । तर, लक्षण कता गएको छ त भन्दाखेरि हामीले आयात घटाएका छौं र निर्यात बृद्धि गरेका छौं । निर्यात २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापारमा विविधिकरण पनि भएको छ । पहिले भारतबाट ६८ प्रतिशत र अरु देशबाट ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अरु देशतिर र ६० प्रतिशत भारतबाट हुने गरी यसमा पनि सकारात्मक सुधार आएको सकारात्मक स्थिति बनेको छ । भुक्तानी सन्तुलन ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा रहेकोमा यस बर्ष २७ अर्ब २९ करोडले वचतको स्थितिमा रहेको छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा कृषि उत्पादन ५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ८.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको उत्पादन ७.३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा धानको उत्पादन ८.९ प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन ४.५ प्रतिशतले, मकैको उत्पादन ३.५ प्रतिशतले, तरकारीको उत्पादन १.९ प्रतिशतले, आलुको उत्पादन ४.३ प्रतिशतले र उखुको उत्पादन ११ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यद्यपि उखु उत्पादनमा किसानहरूले पाउने सुविधामा फेरि पनि केही समस्या छन् भन्ने छँदैछ । सरकारले अनुदान (सब्सिडी) दिएको छ । धानको उत्पादनमा प्रतिहेक्टर लगभग ८ हजार सब्सिडी छ भने उखुको उत्पादनमा प्रतिहेक्टर लगभग २० हजारको सब्सिडी छ । यसरी अनुदानमा बढावा दिइएको छ । धानको समर्थन मूल्य दिइएको छ, उखुको समर्थन मूल्य दिइएको छ र उत्पादनमा बृद्धि पनि भएको छ । यो सकारात्मक स्थिति हो । काठको आयातमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ । हामी आफ्नै देशको काठमा अलिक बढ्ता आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ र त्यसको सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ अघि बढेका छौं । नवलपुरको धौवादीमा फलाम कम्पनीको स्थापना गरिएको छ ।

म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले थुप्रै युगान्तकारी कामहरू गरिराखेका छौं । त्यहाँको फलाम चिनियाँ प्रयोगशालामा गरिएको सफल परीक्षणबाट करिव ३० वर्ष प्रतिदिन ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने संभावना देखिएको छ । र, अब त्यसको उत्पादनको काम हामी निकट भविष्यमै सुरु गर्छौं । त्यसका लागि फलाम कम्पनी लिमिटेड हामीले स्थापना गरिसकेका छौं । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य सुरु भएको छ । यी चिजहरू अगाडि बढ्नेबित्तिकै देशको अर्थतन्त्रमा स्वतः सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । पर्यटन आगमनको संख्या बढेको छ र यस बर्ष नोभेम्बरसम्ममा करिब २३ हजार बढेका छन् । र, कूल संख्या झण्डै १२ लाख पुगेको छ । यस बर्ष हामी २० लाख पर्यटक पुर्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान संचालन गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सानाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमबाट करिब २२ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसरी रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या १ लाख ८५ हजार रहेको छ ।

हामीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारेका छौं । ‘केही भएन’ भन्ने जुन हल्ला छ, त्यस्तो होइन, बरु भएका कामहरूको प्रचार नभएको अवस्था हो । हामीले सरकारको तर्फबाट सम्प्रेषण गर्ने कुराहरूमा न्यूनता हुनसक्छ । तर काम नभएको भन्ने होइन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा असाधारण कामहरू भएका छन् । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । केही वर्ष अगाडि वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । हामीसँग त्यस्ता वर्षहरू पनि थिए । तर, अहिले ५.७ किलोमिटरका दरले हरेक दिन सडक कालोपत्रे भएको उत्साहजनक प्रगति छ । र, यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ र अहिले सिंगल लेनका होइन, प्रायः डबल लेन वा फोर लेनका सडकहरू बनेका छन् । वितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । यो ऐतिहासिक प्रगति हो । तर मान्छेले त आफ्नै अगाडिको एउटा पुल देख्ने भयो, सबै पुल एकै ठाउँमा त बनाएको हुँदैन । अनि के ठान्छ भने यही एउटा पुल त हो नि भन्ने ठान्दछ । देशभरिमा बनाएको एकसाथ त याद गर्दैन ! चालू आर्थिक बर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उच्च गति तथा क्षमताको ४ तथा ६ लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दाताको लगानीमा यो काम अघि बढाएका छौं । मसँग कुनकुन ठाउँमा ककसले लगानी गर्ने भनी एकीन र स्रोत सुनिश्चितताका रेकर्डहरू पनि छन्, तर मैले धेरै समय लिनु बाञ्छनीय नभएको हुनाले ती सबै विवरण यहाँ राखिरहन चाहन्नँ । कहाँ कहाँबाट के के सहयोग हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँहरूले पछि थाहा पाउन सकिहाल्नु हुनेछ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसरी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दाखेरि मान्छेहरू अचम्मित हुने गरेका छन् । कतिपयले त नयाँ युग भनेको के हो भनेर दार्शनिक व्याख्या गर्नसमेत थालेकाछन् । हामी सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गर्यौं । हामीले सुरुङ मार्ग बनाउन थाल्यौं । पहिले नेपालमा सुरुङ मार्ग थिएन, अब बनाउन थाल्यौं र नागढुंगा सुरुङ मार्ग प्रारम्भ भयो । हामीले त्यसको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य थालिसक्यौं । अब थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी, फेदीखोला–नयाँपुल र सिद्धबाबा (बुटवल) मा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ । सिद्धबाबामा त १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएकोे छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि नेपालको बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल संचालन हुनेगरी काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू जोड्ने र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण कार्यको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको छ ।

भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज संचालन गर्नसक्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रूज संचालनको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ । ०७५ जेठ १ गतेदेखि नै मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिएको छ । कूल जनसंख्यामध्ये ८८ प्रतिशतको उपयोगमा विद्युत सेवा पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ, जबकि दुई बर्षअघि हामी सरकारमा आउदा १४५ किलोवाट घण्टा थियो । नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १,३३७ मेगावाट पुगको छ । यस सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि निजी क्षेत्रबाट २२५ मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ८.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ‘ए’ र कुलेखानी तेस्रो आयोजना सरकारले विशेष पहल गरेर सम्पन्न गरेको छ । अहिले तिनीहरूबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट यसै बर्ष विद्युत उत्पादन गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ ।

नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाईको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । र, नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । यस सम्बन्धमा हामीले बिमिस्टेकका बेला पनि यस प्रकारका अन्तरदेशीय ग्रिडहरूको विस्तार गर्ने कुरामा सहमति जनाएका थियौं । नेपाल र चीनबीच उर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ । विद्युत चुहावट २२.९ प्रतिशत रहेको थियो, २०७५/०७६ सम्ममा त्यसलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । २०७५/०७६ को अन्त्यसम्ममा ६९ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिचाईं सेवा विस्तार गरिएको छ ।

म यहाँ थप विस्तारको कुरा गर्दैछु ! बोरिङ प्रविधिबाट नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई ड्राइभर्सन आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विभिन्न नदीहरूको व्यवस्थापनबाट १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध र सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत गरी नदी उकासबाट ११ हजार ९ सय ५३ हेक्टर जमिन निकालिएको छ । ४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनःनिर्माण गरिएको छ । त्यसबाट जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित भएको छ । धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरूको विकास गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ र रात्री सेवाहरू अगाडि बढाइएको छ । यो कुरा विमानसेवाको प्रयोग गर्ने कमरेडहरूलाई थाहै छ । यस अवधिमा ५ वटा आन्तरिक विमानस्थलस् भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढीका धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ र धेरैजसोमा रात्रीकालीन उडान र अवतरणको व्यवस्था मिलाइएको कुरा तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । वितेका दुई वर्षमा तराई मधेसका २० जिल्लाहरूमा ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । संघीय संसद भवन ३ वर्षमा सक्नेगरी निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीहरूका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालयहरूको निर्माण कार्य तीब्रताका साथ भइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम अगाडि बढेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ हजार आवास इकाईहरू निर्माण गरिएका छन् । २०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८ सय ६९ घरहरूको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयात–निर्यात हुन थालेको छ । र, तातोपानी नाका पनि खुलेको छ । पोखरा रंगशालाको ६ हजार ७ सय दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माण भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कार्य यसै आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काममा तीब्रता दिइएको छ । बीचमा ठेकेदारले छाडेर हिड्ने वा भाग्ने आदि भएपनि फेरि अर्को बन्दोबस्त गरेर पनि यसै आर्थिक बर्षभित्र काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । काठमाडौंको गुहेश्वरीमा दैनिक ३ करोड २४ लाख लिटर क्षमताको अत्याधुनिक प्रशोधन प्रणालीसहितको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । तुइन विस्थापन गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौं र १२५ वटा तुइनहरू झोलुङ्गे पुल र पुलहरूद्वारा बिस्थापित भएका छन् । जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुुति स्वास्थ्य केन्द्रआदि गरेर यस अवधिमा २२८ वटा भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणअन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व ९७ हजार ८ सय १३ निजी आवासको निर्माण सम्पन्न भएकोमा अहिले ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ निजी आवास सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिलेको सरकार गठन हुनुपूर्व जोखिमयुक्त वस्तीमा रहेका ४ हजार ८ सय २९ जना लाभग्राहीहरूमध्ये जम्मा ४ जना लाभग्राही मात्रलाई २ लाख रकम दिइएकोमा अहिले २ हजार ७ सय ९४ लाभग्राहीले त्यस्तो लाभ प्राप्त गरेका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट पुनःनिर्माणका कामहरूमा व्यापक तीब्रता दिइएको छ । यसको लामो फेहरिस्त म यहाँ भनिरहन त्यति आवश्यक ठान्दिनँ । किनभने यसमा हामीले असाधारण ढंगले प्रगति गरेका छौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका क्षति भएका ७ सय ५३ पुरातात्विक सम्पदाहरूमध्ये पहिला ८० वटाको पुनःनिर्माण भएकोमा हाल ३८७ सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । सुरक्षा निकायका ३८३ भवनहरूमध्ये ४४ को मात्रै काम सम्पन्न भएको थियो । अहिले १९४ को काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो सरकार बनेपछि सुरु गरिएको धरहराको पुनःनिर्माण साथीहरूले बाटोमा हिंड्दा देख्न सक्नुहुन्छ, आज छैठौं तल्ला ढलान भएको छ । जमिन मुनीको काम सकेर माथि छैठौं तल्लाको ढलान गरिसकिएको छ । त्यो बाहिरबाटै आँखाले देख्न सकिनेगरी नै प्रगति भएको भन्नुपर्छ  रानीपोखरीको निर्माण कार्य मुख्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । अब छिट्टै त्यसलाई उद्घाटनको बिन्दुमा पुर्याइनेछ ।

शैक्षिक बर्ष २०७५/०७६ मा २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत भर्ना गरिएको छ । जहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा पुगेन भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यस स्थितिलाई समाप्त पारिएको छ । ५९ लाख १० हजार बालबालिकाहरूलाई समयमै सबै ठाउँमा निःशुल्क पुस्तकहरू पुर्याइएको छ । ६ सय ७ स्थानीय तहहरूमा विगत दुई वर्षमा थप ३२ हजार ३ सय ७० विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाली वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको ‘न्यानो स्याटलाइट’ यसै अवधिमा अन्तरिक्षमा छाडिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ४९ जिल्लाका ४ सय ८० स्थानीय तहमा विस्तार गरेर २५ लाख नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सुरु गरिएको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक २० र १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको मैले स्मरण गराइरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । डिजिटल फ्रेमवर्क अन्तरगत हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौं, जसको म धेरै फेहरिस्तमा जान चाहन्नँ । पहिले ७ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता थियो, अहिले थप ४ वटा मुलुकसँग गरिएको छ । बेरोजगारहरूका लागि १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहूँचमार्फत ३ हजार ३ सय ५८ महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा सहयोग गरिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् २७ हजार ४ सय २० जनालाई स्वरोजगार बनाइएको छ । बितेको दुई वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट मात्रै १ हजार २ सय सडक बालबालिकाको उद्दार गरिएको छ । र, उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापना गरिएको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूबाट २ सय ६९ जना बेसहारा व्यक्तिहरूको उद्दार तथा पुनःस्थापना गरिएको छ । प्रगति हुन थालेपछि एक ठाउँ मात्रै होइन, त्यसको झलक धेरैतिर देखिन्छ र फैलिन्छ । खेलकूदमा पनि देखियो– १२औं साग खेलकूदमा ३ वटा स्वर्ण पदक ल्याएको नेपालले अहिले १३ औं सागमा ५१ वटा स्वर्ण पदक ल्यायो, जम्मा २ सय ७ वटा पदक हासिल गर्यो र भारत पछिको दोस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो । अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि ७ हजार मुक्त हलिया परिवारहरूलाई पुनःस्थापना गरिएकोमा अहिलेको यस छोटो अवधिमा थप ७ हजार ६० मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको छ । हामीले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान भनेका छौं, यसलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाएका छौं । द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरेर न्यूनीकरण गरिएको छ, पृथकतावाद समाप्त गरिएको छ । सीके राउतहरूलाई पृथकतावादको बाटो छोडाएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको छ र अरुअरुसँग पनि वार्ता गरिएको छ । जो सहमत हुँदैन, उसलाई कानून कार्यान्वयनको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने गरिएको छ । हामीले यस अवधिमा सरदर ९ दिनमा एउटा ऐन संसदबाट पारित गरेका छौं । यद्यपि संसदको काम अलिक ढिलो भएको छ भनेर हामीले भनिराखेका पनि छौं ।

हामीले अझ छिटोछिटो गर्न खोजिराखेका छौं । तैपनि सरदर ९ दिनमा एउटा नयाँ कानून बनेको छ । विधेयकहरू यसैगरी अगाडि बढेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न १८ वटा नमूना कानून निर्माण गरेर उपलब्ध गराइएको छ । वित्तीय संघीयता छोटो समयमै कार्यान्वयन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई गत बर्षको तुलनामा यस आर्थिक बर्षमा रु २ अर्ब ४० करोडसमेत थप गरी रु ३ खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । यसै आर्थिक बर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अतिरिक्त स्रोतका रुपमा रोयल्टी बाँडफाँटअन्तर्गत रु २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमध्ये अब ८ स्थानीय तहबाहेक ७ सय ४५ वटा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुर्याइएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । देशका ६६ जिल्लामा फोरजी सेवा संचालनमा आइसकेको छ । प्रहरीको भौतिक उपस्थिति दर १३.२५ प्रतिशतले बृद्धि गरेर भयरहित वातावरण सिर्जना गर्ने कोसिस गरिएको छ । नेपालमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ । ग्लोबल इन्डेक्सले पनि यसलाई स्पष्ट भनेको छ र मानेको छ । यी कामहरू अलिक फूल फुलिसके भन्ने होइन, बिरुवा रोप्ने कामचाहिँ भएको छ । कतै उम्रिदै छन्, कतै टुसाउँदै छन्, बिरुवा निस्किदै पनि छन् कतै । एकैचोटि त हुँदैन । एकै दिनमा त रोम पनि बनेको थिएन भन्ने भनाइ नै छ । एकै दिनमा सबै भइहाल्दैन, तर हामीले कसरी कामहरूमा सफलता प्राप्त गरेका छौं रु हामीले कुन भिजनका साथ काम गरिरहेका छौं रु यो मार्गदर्शन र नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता वितेका दुई वर्षमा राजश्व चुहावटको कसूरमा हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसरी काम गरेका छौं रु यसलाई धेरै नै उल्लेखनीय मान्नुपर्छ । दुई वर्षमा चुहावटको कसूरमा कर्मचारीसहित ४ सय ८९ जना विरुद्ध १४ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसूरमा ३ सय ६ जना विरुद्ध ४ अर्ब ८६ करोड ५ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । झुठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने विभिन्न फर्महरूलाई रु ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । पुराना समेत मुद्दाहरू, पुराना समेत अपराधहरू, तिनीहरूलाई अहिले कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । सरकारी सम्पति फिर्ता ल्याउने एउटा अभियान नै सरकारले चलाएको छ । विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित सरकारी जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ ।