जनता टाइम्स

२० माघ २०७६, सोमबार १२:३६

यसरी देखियो ओली सरकारको कामको परिणाम : शितलहरले लिन सकेन कसैको ज्यान, सबैलाई जोगाउन सफल


काठमाडौं, माघ २०

२०७४ सालमा मात्रै शीतलहरका कारण तराईका विभिन्न जिल्लामा ४८ जनाको मृत्यु भयो । तर, यस वर्ष तराईमा चिसोकै कारण कसैको पनि ज्यान नगएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोकमरी र चिसोका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताउदै आउनु भएको थियो । उहाको लक्ष्य यसवर्ष भने पुरा भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको राम्रो पूर्वतयारीका कारण शीतलहरबाट हुने मानवीय क्षति शून्यमा झरेको मन्त्रालयकी विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख, सह–सचिव इन्दु घिमिरेको दाबी छ ।

मौसमी प्राकृतिक विपतको पूर्वतयारीका कार्यक्रम तय गर्न गएको ३ मंसीरमा बसेको गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘हिमपात, शीतलहर, चिसो तथा मनसुन कार्ययोजना’ बनाएको थियो ।

चिसोका कारण प्रभावित हुने तराईका २२ तथा पहाड र हिमालका २० जिल्लामा दाउराको व्यवस्था गर्नेदेखि मंसीरमै सबै स्थानीय तहलाई रकम निकासा गरिएको थियो । यद्यपि यो कार्ययोजनाले तराईमा काम गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा भने प्रभावकारी देखिएन ।

बढी क्षति निम्त्याउने मौसमी प्राकृतिक प्रकोपमध्ये बाढी र डुबान पनि हो । यसबाट बढी प्रभावित हुने १० जिल्ला पहिचान गरी ‘रबर बोट’ तथा उद्धार टोलीका लागि ज्याकेट खरीद गर्न रकम निकासा गर्ने निर्णय पनि समितिले गरिसकेको छ । विपत्सँग जुध्न पूर्वतयारीमा जोड दिन थालेको सरकारले नीतिगत व्यवस्थाका साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र बनाइरहेको छ ।

विपतपछिको आपत्कालीन राहत र उद्धारका लागि सरकारले सबै प्रदेशमा मानवीय सहायता स्थल धमाधम बनाइरहेको छ । गएको पुसमा सुदूरपश्चिमको धनगढी विमानस्थल नजिकै र प्रदेश–५ मा नेपालगञ्ज विमानस्थल नजिकै सहायता स्थलको उद्घाटन भइसकेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, नेपालगञ्ज र धनगढीको सहायता स्थलबाट क्रमशः ७३ हजार र ६० हजारभन्दा बढीलाई राहत उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशस्तरका सहायता स्थल प्रदेश–१ को विराटनगर, प्रदेश–२ को वीरगञ्ज, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बन्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

सबै सहायता स्थलको निर्माणमा बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युकेएड) र संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेका छन् । पहिलो मानवीय सहायता स्थल २०७१ चैतमा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा बनेको थियो ।