काठमाडौं, माघ २९ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगत दुई वर्षदेखिको निरन्तर सुधारको प्रयासले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका तथा आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको र मुद्रास्फीति निश्चित सीमाभित्र नै रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । चालू आर्थिक बर्षको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षाबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो तथ्यांक राख्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बाह्य सहायता परिचालनतर्फ दातृ निकायको प्रतिबद्धता र बजेट सहयोग उत्साहजनक रूपमा बढ्दै गएको, लगानीमैत्री कानूनहरूको निर्माण र पारदर्शी एवं उद्योगमैत्री राजश्व नीतिका कारण निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तार भएको बताउनु भयो । केही खाद्यान्नबाहेक कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको विस्तार, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानी, जलविद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालयसहित भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण तीव्र गतिमा भएको, वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम भई बजेटले लक्ष्यित गरेको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सक्ने सकारात्मकस्थिति बनेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो ।

यद्यपि केही चुनौती रहेकाले थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो । ‘नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकाले विनियोजित बजेट रू १० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन, कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित रकमबाट खर्च व्यवस्थापन गरेकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करीब रू १८ अर्ब कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण हुँदै गएकाले आगामी छ महिनामा कर राजश्वको संशोधित अनुमान हासिल हुने उहाँको भनाई छ ।

कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, वक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फछर्याैटलाई सशक्त बनाउने, राजश्व परिचालन गर्ने सम्भाव्य व्यावसायिक र सेवा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउने, विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, कर छुटको सूची क्रमशः घटाउने, लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक राजश्वको आधार सुदृढ बनाउने योजना सुनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र परिचालन गर्ने बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गरिने बताउनुभयो ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री खतिवडाले राख्नुभएको समिक्षा प्रतिवेदन

क. समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति

१. विगत २ वर्षदेखिको निरन्तर सुधारको प्रयासले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको छ भने मुद्रास्फीति निश्चित सीमाभित्र नै रहेको छ । गत छ महिनामा निर्यातमा वृद्धि र आयातमा कमी आएका कारण व्यापार घाटामा सुधार हुँदैछ । चालु खाता घाटा आधा भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलन स्थिति सुदृढ हुँदै गएको छ । विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिवद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएको छ । समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम भएको छ भने वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ ।

२. नयाँ कानून र विधि निर्माणपछि सरकारी वित्त व्यवस्थामा सुधार हुँदैछ । यद्यपि, आयातमा आएको ह्रास र नयाँ राजस्व प्रणाली प्रति व्यवसायीहरू अभ्यस्त हुन समय लागेकाले आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व अपेक्षाकृत संकलन हुन सकेको छैन भने समग्र बजेट कार्यान्वयनको गतिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । बाह्य सहायता परिचालनतर्फ दातृ निकायको प्रतिवद्धता र बजेट सहयोग उत्साहजनक रूपमा बढ्दै छ भने यस्तो सहायताको तीब्र उपयोग गर्न सक्ने क्षमता भने अझ बढाउनु पर्नेछ । लगानीमैत्री कानुनहरूको निर्माण र पारदर्शी एवं उद्योगमैत्री राजस्व नीतिका कारण निजी क्षेत्रको व्यवसायिक विस्तार भएको छ ।

३. केही खाद्यान्नबाहेक कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको विस्तार, होटल लगायतका पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानी, जलविद्युत आयोजना, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालयलगायत भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा आएको तीव्रता, वित्तीय क्षेत्रको विस्तार समेतबाट चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम भई बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, केही चुनौतीहरू देखिएकाले थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

४. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो छ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.२ प्रतिशतको तुलनामा केही उच्च रही ६.४ प्रतिशत पुगेको छ । केही खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि उच्च भएकाले समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको छ ।

५. कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्घि भई रू.५७ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ४ प्रतिशतले घटेर रू.६ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । कुल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटी रू.६ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।

६. समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्व ४७ अर्व २६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

७. यस अवधिमा चालु खाता घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै आधा मात्र रही रू.८२ अर्ब १ करोडमा सीमित रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रू.१ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडले घाटामा रहेको थियो । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.२६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

८. यस अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. ५७ अर्बले वृद्धि भई रू. १० खर्ब ९७ अर्बपुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्तर ९.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।

९. बैंकिङ्ग क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह दुबै अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि पनि पहिलो छ महिनामा दुबै वृद्धिदर कम रहेका छन् । व्याजदरमा स्थिरता आएसँगै लगानीको लागि अनुकूलता थपिएको छ ।

१०. नेप्से सूचकाङ्कगत वर्षको यही अवधिको तुलनामा डछ विन्दुले वृद्धि भई १२६३.४ विन्दुमा पुगेको छ ।

ख. बजेट खर्च र स्रोत परिचालन

१. कुल विनियोजन रू. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख मध्ये पहिलो ६ महिनामा रू.४ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च कुल विनियोजनको २७.६ प्रतिशत हो ।

२. चालु खर्च तर्फ रू.३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात विनियोजनको ३२.४ प्रतिशत, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको क्रमशः रू.६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात १५.४ प्रतिशत र रू. ५० अर्ब १७ करोड ७० लाख अर्थात २९.९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

३. नेपाल सरकारको स्रोततर्फको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ६.० प्रतिशतले खर्च बढेको छ । वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्ने खर्च गत वर्षभन्दा ८४.० प्रतिशतले खर्च बढेको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ गत वर्षको तुलनामा ७९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

४. २०७३ माघ २८ गतेसम्म कुल खर्च रू.४ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख भएको छ । यो विनियोजनको ३१.५ प्रतिशत हो । माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा सोझै भुक्तानी हुने खर्चसहित ३२.५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।

५. समीक्षा अवधिमा केही क्षेत्रहरूमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत पुनर्निर्माण, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण, अघिल्लो वर्षको बजेटबाट खर्च जस्ता कारणहरू छन् ।

६. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकोले अनुदान वितरणको रकम गत वर्षको भन्दा रू.१४ अर्ब १४ करोडले घटी हुन गएको छ ।

७. नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकोले विनियोजित बजेट रू.१० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन ।

८. कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित रकमबाट खर्च व्यवस्थापन गरेकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब रू.१८ अर्ब कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण भएको छ ।

९. केही ठूला आयोजना÷कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्य्विधि तर्जुमा र रकम बाँडफाँट नभएकोले अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन ।

१०. सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेको देखिदैंन ।

ग. स्रोत परिचालन

१. राजस्व संकलन रू.४ खर्ब ५६ अर्ब १८ करोड भएको छ जुन गत बर्षको सोही अवधिको संकलनको तुलनामा १३.४ प्रतिशतले बढी हो । यसमध्ये कर राजस्वको वृद्धि ९.० प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि ५०.० प्रतिशत छ । आयातमा कमी आएकोले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व परिचालनमा देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्व परिचालनमा २६ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि कायम भएको छ ।

२. विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू.७२ अर्ब ९८ करोड २३ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

३. वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू.६४ अर्ब ४८ करोड रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू.३४ अर्ब २२ करोड सोधभर्ना प्राप्त भइसकेको छ ।
४. समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको छैन ।

घ. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अवस्था

१. चालु आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रू.१ खर्ब २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएकोमा रू.२० अर्ब ४१ करोड अर्थात् १९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

२. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक रहेको छ ।

ङ. क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत उपलब्धि

आर्थिक क्षेत्र

१. तीन तहमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको व्यवस्था, आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैंकको व्यवस्था, मन्त्री, सचिव र निकायका प्रमुख समेतले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरी जबाफदेही हुनुपर्ने ब्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था एवं आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्थालाई समेटिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, आर्थिक क्षेत्रको विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न कानून तर्जुमा र संशोधन गरिएको छ ।

२. सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमबाट समीक्षा अवधिमा ७ हजार ४ सय ७२ जनासहित हालसम्म २३ हजार ९ सय ७८ जना लाभान्वित भएका छन् ।

३. समीक्षा अवधिमा व्यवसायिक, करकट्टी गर्ने्निकाय र ब्यक्तिगत गरी थप ९ लाख ६७ हजार ५ सय ७ करदाता थप भई व्यवसायिक, करकट्टी गर्न निकाय र ब्यक्तिगत करदाताको संख्या ३१ लाख ३९ हजार ३१ पुगेको छ ।

४. समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या ७ सय ८ ले थप भई ९ हजार ३ सय ९४ पुगेको छ । ७ सय ४५ स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगेका छन ।

भौतिक पूर्वाधार

१. समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत जडित क्षमता १ हजार २ सय २० मेगावाटबाट १ हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २ सय ४५ किलोवाट घण्टाबाट २ सय ६७ किलोवाट घण्टा पुगेको छ ।

२. समीक्षा अवधिमा ६ सय ६३ किमि कालोपत्रे, ४ सय ७० कि.मि. खण्डास्मित र १ सय ७१ कि.मि. माटे सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ७ हजार ७ सय १५ कि.मि. नियमित र पटके सडक मर्मत र ८६ कि.मि. आवधिक सडक मर्मत भएको र ५३ वटा पूल निर्माण भएको छ ।

३. समीक्षा अवधिसम्ममा ४ लाख ८१ हजार ५ सय ८५ निजी आवास, ३ सय ८९ सम्पदा, ५ हजार ३ सय ८४ विद्यालय र ५ सय ५३ सरकारी भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

समाजिक पूर्वाधार

१. विभिन्न ८ प्रकारका कडा रोगका ४५ हजार विरामीहरूले विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत रू.१ अर्ब २५ करोडको सेवा सहुलियत लिएका छन् ।

२. स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम समीक्षा अवधिमा तीन जिल्लाका ३८ स्थानीय तहमा थप विस्तार भई कुल ४९ जिल्ला र ४ सय ८६ स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । यसबाट कुल ७ लाख ४६ हजार परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

३. विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्ता भएका विद्यार्थी गरी ३१ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।

४. २०७६ असोज १३ गते नेपाल लाई खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ ।

५. तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ । यस प्रतियोगितामा नेपालले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन

१. राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम छनौट गर्ने ब्यवस्था मिलाई विशेष अनुदान कार्य्विधि र समपूरक अनुदान कार्यविधिलाई आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

२. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रगतिको आधारमा थप रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।

३. सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभई बचत भएमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्तादाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. तिनै तहबीच हुने रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी सूत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई रोयल्टीको रकम बाँडफाँट गरिएको छ ।

५. प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोष सञ्चालनको मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।

६. नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू हुने गरी आन्तरिक नियन्त्रण दिग्दर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका सुधार

१. वित्तीय अनुशासन पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । विनियोजन कुशलता हासिल गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना संस्थागत भएको छ ।

२. Government Finance Statistics (GFS) २०१४ (मा आधारित एकीकृतआर्थिक संकेत, वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ को दोश्रो संशोधन गरिचालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरिएको छ ।

३. नेपाल सरकारका सबै तहको आर्थिक वर्ष २०७६७७ को एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।

४. संघमा LMBIS र प्रदेशमा PLMBIS पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (Sub-national Treasury Regulatory Application (SuTRA) मा ७४१ स्थानीय तहहरू आवद्ध भई हाल ६७७ स्थानीय तहहरूमा यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको छ ।

५. लेखाङ्कन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न तथा वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कम्प्यूटरमा आधारित सरकारी लेखाङ्कन प्रणाली Computerized Government Accounting System (CGAS) नेपाल सरकारका ४ हजार १ सय ३८ कार्यालय मध्ये २ हजार ८ सय ७६ कार्यालयहरूमा लागू भएको छ । सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा Electronic Fund Transfer (EFT) देशभर लागू भएको छ ।

६. तीनै तहका सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कारोवारहरू सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोवार निर्दे्शिका, २०७६ जारी गरेको छ ।

७. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।

८. सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरूलाई प्याकेजमा समावेश गरि ठेक्का लगाउने नीति लिइएको छ ।

९. सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्री, माननीय मन्त्री र सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरी त्यसको अनुगमन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा गरी आवश्यक समन्वय गरिएको छ ।

समष्टिगत खर्च एवं स्रोतको संशोधितअनुमान

१. चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू. १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९०.४ प्रतिशत हो ।

२. चालुतर्फ रू. ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख (विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रू. ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख (विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख (विनियोजनको ९२.२ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ ।

३. राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान शुरू अनुमानको ९५.६ प्रतिशत रहेको छ ।

४. चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट रू. ११ खर्व ३२ अर्व ५० करोड वैदेशिक अनुदान तर्फ रू. ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋण तर्फ रू. २ खर्ब ९ अर्व ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

५. राष्ट्र सेवकहरूको तलव वृद्धि भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रू. १ हजार वृद्धि भएको, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गरिएको, रासायनिक मलको अनुदान थप गरिएको,उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी विमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकोले चालु खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुनेछ ।

६. राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, संघीय संसद भवन, काठमाडौं उपत्यका भित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नती, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुनेछ ।

७. पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, भीसीटिएस कार्यान्वयन एवं राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण हुँदै गएकोलेआगामी छ महिनामा समेत कर राजस्वको संशोधित अनुमान हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनर स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार

१. आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गर्ने । बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट २०७६ फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने । २०७६ फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने ।

२. बैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतको आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा थप माग भई आएमा तत्काल सम्वोधन गर्ने ।

३. सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र सोधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने । सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण नियमित रूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउने ।

४. खर्च नहुने बजेट रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तोकेको समयभित्र समर्पण गर्ने/गराउने ।

५. नयाँ संगठन स्थापना र थप दरवन्दी सिर्जनामा नियन्त्रण गर्ने । संवैधानिक आयोगहरू र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गर्ने गरी रहेका छुट्टै निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगर्ने ।

६. स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने ।

७. संघीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनाको सम्पन्न कार्यको भुक्तानीलाई प्राथमिकीकरण दिई गर्न विनियोजित बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने ।

८. स्रोत परिचालनको प्रगतिको मूल्याङ्कनको आधारमा दोस्रो प्राथमिकताका कम महत्वका आयोजना/कार्यक्रम, उक्त अवधिमा शुरू नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजना÷कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का वा कटौती गर्ने ।

९. सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूको लागि सवारी साधनको स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने ।

१०. अत्यावश्यक बाहेकका सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीम जस्ता कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन गर्न नपाइने गरी रोक लगाउने । दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।

११. सम्भाव्य आयोजनाहरूको आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मात्र बजेटमा विकास/आयोजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।

१२. विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिई काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा हुने गरी त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने ।

१३. प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार एवं कार्यसूची अन्तर्गतका आयोजना÷कार्यक्रम संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्ने ।

१४. भूकम्पपछिको पुननिर्माणको बाँकी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यहरू क्रमशः फेज आउट गर्दै जाने ।

१५. कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, वक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फर्छ्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिने ।

१६. राजस्व परिचालन गर्ने सम्भाव्यव्यवसायिक र सेवा क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउने । विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने । कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने ।

१७. लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक राजस्वको आधार सुदृढ बनाउने ।

१८. वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र परिचालन गर्ने । बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गर्ने ।

१९.  सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने ।

अन्त्यमा, समीक्षा अवधिमा देखिएका कमी कमजोरी हटाई बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यहरू समयमै दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने सबै मन्त्रालय/निकायहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी बाँकी अवधिमा आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुने विश्वास लिएको छु । साथै, सम्वद्ध सबै पक्षहरूबाट सहयोगको अपेक्षासमेत गरेको छु ।