अर्थमूख्य समाचारसमाचारसमाज

धमाधम कार्वाहीमा पर्न थाले उच्च सैनिक अधिकृत

काठमाडौं, जेठ ११ । नेपाली सेनाले संगठनभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानसनापति पुर्णचन्द्र थापाले अघि बढाएको सुधार अभियानपछि सैनिक मुख्यालयले एकपछि अर्को ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ मार्फत छानबिन गर्दै समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला सुनाउने कामले तीब्रता पाएको हो ।

प्रधानसेनापतिको एक्शनपछि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा एक जर्नेल र एक कर्णेललाई सैनिक हिरासतमा लिइएको छ । सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र सोही निर्देशनालयका महासेनानी नवीन सिलवाललाई छानबिनका लागि सुन्धारास्थित राष्ट्रिय सेवा दलस्थित कार्यालय परिसरको हिरासतमा राखिएको छ । ‘प्रमाण नष्ट नहोस् र छानबिनमा सहज होस् भनेर उनीहरूलाई सैनिक हिरासतमा राखिएको सैनिक मुख्यालय स्रोतले बताएको छ ।

राणा र सिलवालले दुई वर्षअघि वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र (संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ जानुअघि प्रशिक्षण गर्ने स्थान) पाँचखाल, काभ्रेमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । त्यसबेला महासेनानी रहेका राणा तालिम केन्द्रका प्रमुख थिए भने सिलवाल उनको मातहतमा कार्यरत रहेका थिए । दुवै अधिकृतमाथि उपरथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानबिन भइरहेको छ ।

सैनिक मुख्यालय स्रोतले राणा र सिल्वालको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमा सैनिक समरी अदालतले फैसला गर्ने जनाएको छ । उक्त अनियमितताको छानबिनका क्रममा कोर्ट अफ इन्क्वायरीले १२ जना अधिकृतसँग पनि बयान लिएको छ । एक जना सुवेदार मेजरलाई थुनामा राखिएको छ । शुक्रबार (जेठ ९ गते) मात्रै समरी जनरल सैनिक अदालतले महासेनानी भूपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्री, सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारी, हुद्दाहरू हुद्दा यज्ञराज पोखरेल र गणेशबहादुर अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ । अधिकारीलाई दुई महिना कैद गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला भएको छ । उनलाई बिगो रकम एक करोड ८५ लाख ४० हजार एक सय आठ रुपैयाँ असुलउपर गर्ने पनि फैसला भएको छ ।

प्रमुख सेनानी क्षेत्रीलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र चार लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ । हुद्दा पोखरेललाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र निजबाट ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल्ने फैसला छ । अर्का हुद्दा गणेशबहादुर अधिकारीलाई दुई वर्ष तलब वृिद्ध (ग्रेड) रोक्का गर्ने र १० हजार असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । लेखाका सहसेनानी भण्डारीलाई नसिहत दिने फैसला भएको छ ।

२०७५ भदौ २४ मा प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्रको अनियमितता हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । गत भदौ २४ मा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा प्रधानेनापति थापाले सैनिक चरित्रविपरीत सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा समस्यालाई ओखतीमूलोमात्रै नभई शल्यक्रिया गरेरै भए पनि उपचार गर्ने र तेस्रो वर्षमा ‘संगठनको क्यान्सर’ लाई निको पारिसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही घोषणाअनुसार नै अहिले सेनाभित्र अनियमितताको छानविनले तीब्रता पाएको छ ।

गत कात्तिकमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को सिफारिसमा किर्ते र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न चार जनामाथि ‘कोर्ट मार्सल’ गरिएको थियो । २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि थापाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन अगाडि बढाएका थिए । त्यस क्रममा ४ सैनिक कारबाही र २३ गैरसैनिकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । गत मंसिरमा सेनामा विभिन्न पदको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृतसहित एक सय ७३ जनालाई कारबाही गरिएको थियो ।

प्रधानसेनापति थापाले खरिद, निर्माण, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा बन्दोबस्ती र नीति निर्देशन पालनामा हुने गरेका अनियमितता छानबिन गर्न सेल गठन गर्नुभएको हो । सो सेलले जहाँसुकै जहिले पनि सैनिक अड्डाहरूमा छापा हान्न सक्ने अधिकार पाएको छ

सेनाले गत कात्तिकमा संगठनमाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको र भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको विषयमा पनि कोर्ट अफ इन्क्वायरी बनाएको छ । त्यस क्रममा सेनाले द्रुतमार्गको पूर्वआयोजना प्रमुख अवकाशप्राप्त उपरथी योगेन्द्र खाँडलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । उक्त छानबिनले कसैलाई पनि दोषी देखाएन । आयोजना प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई भने सचेत गराइएको थियो । सेनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामाथि पनि छानबिन गरेको थियो ।

अनियमितता रोक्न छुट्टै सेल

सेनाले निरीक्षणाधिकृत विभागका उपरथीको नेतृत्वमा ‘ओभर साइट सेल’ गठन गरेको छ । प्रधानसेनापति थापाले खरिद, निर्माण, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा बन्दोबस्ती र नीति निर्देशन पालनामा हुने गरेका अनियमितता छानबिन गर्न सेल गठन गर्नुभएको हो । सो सेलले जहाँसुकै जहिले पनि सैनिक अड्डाहरूमा छापा हान्न सक्ने अधिकार पाएको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेलले सैनिक मुख्यालय तथा सबै पृनता, वाहिनी, गण तथा बटालियनहरूमा विनियोजित बजेट सही काममा प्रयोग भए वा नभएको अनुगमन गर्छ ।

Comment here